शंकास्पद कारोबार

शंकास्पद कारोबार
सुन्नुहोस्

२०७९ पुस १७ गतेदेखि २०८० पुस १५ गतेसम्म (सन् २०२३)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका कारोबारमध्ये ६ हजार २ सय ५५ वटा शंकास्पद कारोबार भए। यसले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा र विषयलाई झन् पेचिलो बनाएको छ। जुनसुकै रकम पनि वैध हुनुपर्छ। पैसा वैध वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि मात्रै खर्चिनुपर्छ। तर अघिल्लो वर्षका तुलनामा ५७ प्रतिशत धेरै कारोबार शंकास्पद देखिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले सार्वजनिक गरेको छ। शंकास्पद रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र दलाल कम्पनीहरू, रेमिट्यान्स कम्पनी, जीवन बिमा कम्पनी, सहकारी, मर्चेन्ट बैंकरलगायत वित्तीय संस्थामा भएको कारोबार हो।

सेयरबजारमा कालोधन प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका त छँदै थियो, धेरैतिर त्यस्तो भएको शंकास्पद स्थिति देखिएको छ। शंकास्पद कारोबार अशुद्ध सम्पत्तिको मात्रै नभई शुद्ध सम्पत्तिको अशुद्ध धन्दामा पनि हुन सक्छ। मानव बेचबिखन र आप्रवासी तस्करी, नक्कली मुद्राहरू, डकैती वा चोरी, संगठित आपराधिक समूह जे पनि शंकास्पद रकम कारोबार भएको हुन सक्छ। त्यस्ता अपराध रोक्नकै लागि सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान जो बनाइएको छ। 

त्यसका बाबजुद पनि शंकास्पद कारोबार देखिन्छ भने राज्यको नियमन कमजोर रहेको बुझ्नुपर्छ। शंकास्पद कारोबार पूरापूर कसुरयोग्य नहुन पनि सक्छ, यसमा छानबिन आवश्यक हुन्छ। नेपालले कुनै पनि मात्राको शंकास्पद कारोबारमा रोक लगाउनु आवश्यक छ। यसले मुलुकलाई भित्रमात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि ठूलो नोक्सानी पु¥याउँछ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामला कमजोर भएकै कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले जोखिमको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको पनि छ। त्यस्तो भयो भने मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न मुस्किल हुनछ। देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख घट्छ। विश्वसनीयता गुम्छ। यसै पनि लगानीकर्ता भिœयाउन मुस्किल परिरहेको घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय साख घट्न वा चुक्नबाट रोक्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विश्व आतंकवादसम्म जोडिने संवेदनशील विषय हो। मुलुकलाई यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कुनै पनि अवैध रकम र अवैध कारोबार हुन नदिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.