काठमाडौं : आम सर्वसाधारणले किनेका वैदेशिक रोजगार बचत पत्र र नागरिक बचतपत्रको पाकेको सावाँ तथा ब्याज वर्षौंदेखि लिन आएका छैनन्। सरकारले आन्तरिक ऋणका लागि सर्वसाधारणबाट उठाएको उक्त ऋणपत्रमा अझै १० करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको सावाँ तथा ब्याज लिएका छैनन्।
केन्द्रीय बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पीताम्बर भण्डारीका अनुसार हालसम्म नागरिक बचतपत्रमा आवेदन दिएकामध्येबाट हालसम्म ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हाराहारी र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा करिब ९१ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको सावाँ तथा ब्याजको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। यसैले सावाँ परिपक्व भएर पनि लिन नआइसकेको र गत जेठ मसान्तसम्म पाकेको ब्याजको भुक्तानी लिन अनुरोध गरेको उनले बताए। कार्यकारी निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘यसपछिको भुक्तानी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत हुन्छ। जेठ मसान्तअघिको समयअवधि सकिएको बाँकी सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमात्रै राष्ट्र बैंकले गर्ने हो। यस अवधिको सावाँ, ब्याज पाकेको बराबरको रकम सरकारबाट केन्द्रीय बैंकले पाइसकेको छ।
तर बचतपत्र धनीहरू भने अझै लिन नआइसकेकाले हामीले सूचना जारी गरेका हौं।’ उनका अनुसार भुक्तानी लिन बाँकी सेयरधनीहरूको धेरै लामो अवधिको पनि छैन। ‘कतिपय गत जेठमा परिपक्व भएका लिन आएका छैनन् तर थोरै मात्रै अलि वर्षअघिदेखिका छन्। ब्याजको किस्ता ६–६ महिनामा पाक्छ र भुक्तानी गरिन्छ। तर विविध कारणले समयमै सबै लिन नआउन सक्छन्। यसैले सार्वजनिक सूचनामार्फत यथाशिघ्र लिन आउन अनुरोध गरेका छौं। केही बचतधनीहरू आइपनि रहेका छन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
सामान्यतया बचतधनीले लगानी गरेको बचतपत्र परिपक्व भएपछि भौतिक रूपमै राष्ट्र बैंकमा उपस्थिति हुनुपर्ने भएकाले पनि भुक्तानी लिन नआएको हुन सक्छ। जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा पैसा जम्मा गरिन्छ यसको समय सकिएपछि स्वतः खातामा आएर जम्मा हुन्छ। यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म यस्ता बचतपत्रमा भने छैन। यद्यपि अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सेवासुविधा दिनेगरी तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।
सामान्यतया सरकारका लागि आन्तरिक ऋण जुटाउने प्रयोजनबाट जारी बचतपत्रमा सर्वसाधारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा आकर्षक नै ब्याज हुने गरेको छ। हाल बचतपत्रमा ८–९ प्रतिशतको ब्याज निर्धारण गरिएको छ। भर्खरै मात्रै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले २०८१ वैशाख २० गते ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षे अवधिका लागि १ अर्ब रुपैयाँको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८६’ निष्कासन गरेको छ। यसैगरी, गत वैशाख २७ गते ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्ब बराबरको ५ वर्षे ‘नागरिक बचतपत्र–२०८६’ निष्कासन भएको थियो। यो बचतपत्रको ब्याज भुक्तानी अर्ध वार्षिक रूपमा दिइन्छ। यद्यपि कार्यालयले भने अहिले व्यवस्थित प्रणाली बनाएको छ र यसले बचतपत्र खरिद गर्नदेखि परिपक्व भएपछि सावाँ-ब्याज खातामै जम्मा हुने व्यवस्था गरेको बताएको छ। यसले भने आगामी दिनमा लगानी गरेका बचतधनीलाई दाबी भुक्तानी लिन धाउनुपर्ने झन्झट नहुने भएको छ। तर सरकारले जतिसुकै सुविधा दिँदै आए पनि यस्ता खालका बचतपत्रमा आम सर्वसाधारणको आकर्षण न्यून छ।
सरकारले बिक्रीका लागि खुलाएको बचतपत्रको कुल रकममा पाँच प्रतिशतमात्रै माग हुने गरेको अहिलेसम्मको तथ्यांकमा देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भण्डारी आम सर्वसाधारणमा यसबारे त्यति जानकारी नभएरै बिक्री कम भएको स्वीकार गर्छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ देखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको बचतलाई परिचालन गर्न आन्तरिक ऋणको रूपमा बचतपत्र बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म सरोकारवालाले ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खरिद गरेको देखिन्छ। प्रायः बिक्री खुला गरेको कुल रकमभन्दा न्यून मात्र आवेदन पर्ने गरेको प्रवृत्ति छ। जबकि विदेशी मूलमा काम गर्नेको संख्या क्रमशः बढ्दैछ र महिनैपिच्छे अर्बौंको विप्रेषण पनि भित्रिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी निष्कासन हुँदै आएको बचतपत्रको प्रचारमा कमी हुन सक्ने, थाहा भएकाले पनि प्रक्रिया पु¥याउन नजान्दा र विदेशमा गएकाको पहिलो प्राथमिकता बचतभन्दा रोजीरोटीमै खर्चिनुपर्ने बाध्यताले बचतपत्रमा आकर्षण नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। साथै यो बचतपत्रको फाइदाबारे खरिदकर्ताले विस्तृतमा थाहा नपाएकाले पनि बिक्री कम भएको अनुमान गरिन्छ। यद्यपि अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले अनलाइनबाट लिने दिने गरेपछि भने बचतपत्र खरिदमा आकर्षण हुन सक्ने कार्यकारी निर्देशक भण्डारीको अपेक्षा छ।
बजार निर्माता तथा बिक्री एजेन्टहरूको इजाजतपत्र खारेज
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार निर्माता तथा बिक्री एजेन्टहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। आन्तरिक ऋणको सबै काम गत चैत्र १५ गतेदेखि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दै आएको छ। यससँगै कार्यालयले नै पहिल्यै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मार्केट मेकरको रूपमा कार्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर यसअघि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन बजार निर्माता तथा बिक्री एजेन्टहरूलाई इजाजतपत्र दिएको थियो तर अब कार्यालयले गर्ने भएकाले उनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरिएको कार्यकारी निर्देशक भण्डारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
