बिरुवा बन्यो स्याङ्जाकै पहिलो बालश्रममुक्त पालिका

बिरुवा बन्यो स्याङ्जाकै पहिलो बालश्रममुक्त पालिका
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : स्याङ्जाको बिरुवालाई बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएकोे छ। घोषणा भएसँगै उक्त पालिका स्याङ्जाको पहिलो र सम्भवतः गण्डकी प्रदेशको पनि पहिलो बालश्रममुक्त गाउँपालिका बनेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले बिरुवालाई पहिलो बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि बालश्रममुक्त राख्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए। 

बालश्रममुक्त बनाउन आवश्यक सबै सूचक र मापदण्ड पूरा गरेपछि गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी गराए। पालिकाभित्रका सबै ८ वडालाई क्रमशः बालश्रममुक्त गर्दै सिँगो गाउँपालिकालाई बुधबार बालश्रममुक्त गरिएको उनले बताए।

‘घर, विद्यालय, पसल, होटल, उद्योग, व्यवसाय, व्यापारिक संस्था, कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका श्रमिकका रूपमा राखिएका छैनन्। उनीहरूले जोखिमपूर्ण काम गरेका छैनन््’, अध्यक्ष कँुवरले थपे, ‘बालश्रममा भए नभएका विषयमा चरणबद्ध अभियान र अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै बालश्रम नगर्न र नगराउने गरी प्रतिबद्धतासहित बालश्रममा लगाउन नहुने बारेमा पालिकावासीलाई सचेत एवं जानकारी गराएका छौं।’ 

सबै बालबालिकाले विद्यालयमा पढ्न पाउनुका साथै बालअधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा समेत सूचित गराएको उनले बताए। बिरुवा गाउँपालिकाका आठवटै वडावासीले बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदैनौं र बालअधिकार सुनिश्चितता गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन्। ‘बालश्रम नगरौं, नगराऔं, बालश्रम कानुनविरुद्धको कार्य हो। बालश्रम दण्डनीय अपराध हो’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरुवा बजार परिक्रमा गरी पालिकामा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममार्फत बालश्रममुक्त घोषणा गरेका थिए। 

बिरुवा गाउँपालिकाको आयोजना तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र गुड सेफर्ड इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको समन्वय तथा सहकार्यमा बिरुवा गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गरिएको उपाध्यक्ष भगवती शर्माले बताइन्। बिरुवा गाउँपालिकामा बालश्रम कार्यविधि २०७७ अनुरूप विभिन्न ७ वटा सूचक र २० उपसूचक पूरा गरेपछि पालिकालाई बालश्रममुक्त भनी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। पालिकामा विद्यालय जाने उमेरका झन्डै २ हजार ४ सय बालबालिका रहेको पालिकाका पञ्जीकरण शाखा प्रमुख एवं स्थानीय बालकल्याण अधिकारी जनक भण्डारीले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.