सत्ताका नाममा धोकै धोका

सत्ताका नाममा धोकै धोका
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : २०४६ पछि कुनै पनि सरकारले पूरा अबधी काम गर्न पाएका छैनन्। त्यसका कारण धेरै छन्। तीमध्ये प्रमुख हो– धोका। पछिल्लो समय सत्ता उलटपुलटमा ‘धोका’ सामान्य हुँदै गएको छ।

विगत हेर्दा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यो सरकारले २०४७ सालको संविधान जारी गर्‍यो। भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान जारी भएपछि २०४८ सालमा पहिलोपटक आमनिर्वाचन भयो। यही निर्वाचनदेखि धोकाधडी सुरुवात भएको देखिन्छ।

त्यसो त राणाशासनमा धेरै धोकाधडी हुन्थ्यो। राजतन्त्रमा धोकाधडी भएका धेरै उदाहरण छन्। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पनि विवाद, किचलो, धोकाधडीका कारण २०१५ सालसम्म निर्वाचनसमेत हुन नसकेको इतिहास छ।

पञ्चायतमा राजाको विश्वासपात्र बन्न नेतृत्वमा रहेकाहरूले एकअर्कालाई धोका दिने गरेको चर्चा पनि धेरै छन्। तर, यहाँ भने २०४६ पछिका ३४÷३५ वर्षको पेरिफेरिमा भएका धोकाधडीको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। यही धोकाधडीकै कारण यो तीन दशकमा ३० भन्दा बढी सरकार फेरबदल भएका छन्। मुलुक अस्थिरता नै अस्थिरताको चपेटामा पर्दै आएको छ।

पुराना कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यय कांग्रेस एमालेले विगतमा भएका गल्तीप्रति क्षमायाचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘म प्रचण्डको भन्दा कांग्रेस एमालेको दोष धेरै देख्छु, पटक–पटक धोका खाएर पनि उसैलाई बोकिरहने ?’ उनले भने, ‘धर्म, अधर्म त हुनुपर्‍यो नि, नैतिकता, चरित्र, मूल्यमान्यतामा स्खलन भएपछि कसको के लाग्छ, अब गल्ती गर्दैनांै भनेर क्षमायाचना नगर्दासम्म विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँछन्। दीपकुमार उपाध्ययभ, पुराना कांग्रेस नेता

धोका १

नेपाली राजनीतिकको बहुदल कालको सबै ठूलो धोका भनेको तत्कालीन कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई दिएको धोकालाई लिने गरिन्छ। जब २०४६ को परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेर भट्टराईले पहिलो आमनिर्वाचन गराए। यो निर्वाचनमा वहालवाला प्रधानमन्त्री भट्टराई नै पराजित भए।

तत्कालीन महामन्त्री कोइरालाले आफ्नै सभापतिलाई अन्तर्घात गरेर हराएको आरोप लाग्ने गरेको छ। काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हराएका थिए। भण्डारीप्रतिको आकर्षणका कारण भट्टराई हारेको भन्दा पनि कोइरालाले अन्तर्घात गरेर भट्टराईलाई हराएको भनेर इतिहासमा चर्चा हुने गरेको छ।

धोका २

बहालवाला प्रधानमन्त्री भट्टराईले हारे पनि २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १० सिट कांग्रेसले जितेर बहुमत प्राप्त गरेको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। बहमुत भए पनि भट्टराईलाई अन्तर्घात गरेर हराएको विषयले कांग्रेसमा थप किचलोको बीउ रोपियो। कांग्रेसमा चौहत्तरे (७४)र छत्तीसे (३६) भन्ने दुई गुट बन्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा ७४ सांसद थिए भने ३६ जना भट्टराईको नजिक थिए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भट्टराईनजिक रहेका ३६ जनाले भोट हालेनन्। नीति र कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन सकेन। त्यसपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष प्रधानमन्त्री कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले मध्यावधि घोषणा गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले चालेको त्यो कदमसँगै मुलुकमा अस्थिरताको चक्र सुरुवात भयो।

धोका ३

कोइरालाले गरेको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत गुमायो र दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो। एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। त्यो मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २० सिट जितेर तेस्रो शक्ति बन्यो। २०५१ मा ठूलो दलको हैसियतमाएमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए तर उनको सरकार पनि ९ महिना पनि टिकेन। त्यो अधिकारी सरकार नेपालकै इतिहासमा लोकप्रिय सरकार त भयो तर उनले कोइरालाकै सिको गर्दै अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरे तर सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते संसद् विघटन बदर गरिदियो। भदौ १२ सर्वोच्चको फैसला इतिहासमा चर्चित फैसलाको रूपमा लिने गरिएको छ। त्यसपछि सुरुवात गठबन्धन सरकारको परम्परा। राप्रपालगायत समर्थन बने शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री। डेढ वर्षमै आफ्नै दलका दुईजना सांसदका कारण देउवा सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमायो त्यसपछि देउवाको सत्ता बहिर्गमन भयो। कांग्रेसकै दुई जना सांसदले धोका दिँदा देउवा सरकार ढलेको थियो।

अब पनि धोकाको राजनीति खोज्दै हिँड्ने बेला हैन। २०४६ सालबाट त धोका हैन असन्तुष्टि हुँदा त्यसको विकल्प पनि खोज्न थालियो। अहिलेको राजनीति पनि त्यही हो। देशको निकासका निम्ति यस्ता धोका, सहमति, गठबन्धन हुन्छन् भने देशको हितमा राम्रो कुरा हो। विगतका कुरा बिर्सिएर राजनीतिमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ। राष्ट्रनिर्माणमा यत्तिका ठूला दलहरू मिलेर लाग्नुपर्छ। अहिलेको मुलुकको परिस्थिति संविधानले देखाएको बाटोमा एक जुट भई अगाडि बढ्ने बेला हो। दुइटा ठूलो दलले राजनीति स्थिरतालाई महत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। डा. मीनेन्द्र रिजाल, नेता नेपाली कांग्रेस

हुन त देउवा शासन नै सांसद किनबेच काण्ड, पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड लगायतका काण्डै काण्डको सुरुवात पनि त्यही बेलाबाट भएको हो।यो बेला नै हो सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको। २०४६ सालको उपलब्धिलाई बिर्सिएर राप्रपालाई पहिलोपटक देउवाले सत्तामा भिœयाएका थिए। पञ्चायत फालेको पाँच वर्षमा नै राप्रपालाई सत्तामा भिœयाउने कामको त्यो बेला व्यापक आलोचना भयो।

धोका ४

देउवाले विश्वास मत गुमाएसँगै एमालेको समर्थनमा राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए। यिनै पञ्च चन्दलाई कांग्रेसले त सत्ता साझेदार मात्रै बनाएको थियो एमालेले नेतृत्व नै दियो। चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले नेता वामदेव गौतम उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भए। उनले स्थानीय निर्वाचन गराए। गौतमको गृहप्रशासनको प्रभाव स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको दबदबा भयो। तर, तेस्रो ठूलो दल राप्रपाभित्र पनि किचलो, विवाद, धोकाधडी सुरुवात भयो। राप्रपाका नेता चन्दलाई विस्थापित गर्दै २०५४ असोज २० मा राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापा कांग्रेससहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। त्यो बेला नै एमाले फुट्यो। वामदेव गौतमको नेतृत्वमा माले बन्यो। कांग्रेस आफैंले थापाको समर्थन फिर्ता लियो। त्यो बेला नै थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले विघटनको अनुमति मान्यता दिएन र २०५४ चैत ३० गते मालेको समर्थनमा गिराजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भए। २०५५ सालमा कोइरालाले एमालेको पनि समर्थनमा पाएर २०५६ सालको निर्वाचन गराए।

कांग्रेस र एमालेले पालैपालै राप्रपाका चन्द र थापालाई बोक्न थालेसँगै मुलुकमा अस्थिरता, विकृति विसंगति भित्रिएको कांग्रेस नेता उपाध्ययको भनाइ छ।

धोका ५

२०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा पुनः कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री रूपमा प्रस्तुत गरेर कांग्रेसले निर्वाचन गराएको थियो। काठमाडौंमा पटक–पटक पराजित भएका कारण भट्टराईलाई पर्साबाट निर्वाचनमा लडाइयो। भट्टराईले पर्साबाट चुनाव जिते पनि र भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर,९ महिनामा नै भट्टराईलाई अपमानित गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। कोइरालाले भट्टराई रुवाएर सत्ताबाट हटाएको विषयमा इतिहासमा चर्चित घटना हो। त्यसपछि आफ्नै पार्टीका सभापति रहेका भट्टराई हटाए गिरिजाप्रसाद कोइराला चौथोपटक प्रधानमन्त्री भए।

धोका ५

पटक–पटक भट्टराईलाई धोका दिएका कोइराला पनि आफ्नै पार्टीका अर्का नेता शेरबहादुर देउवा धोका खाए। २०५८ साउन ११ गते देउवाले आफ्नै राजनीतिक गुरु कोइरालालाई हटाएर प्रधानमन्त्री बने। कोइरालालाई विस्थापित गरे। कोइराला–देउवाबीच आन्तरिक कलह चुलियो। देउवाले २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरे। त्यसपछि कांग्रेस नै विभाजन भयो। देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाए र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नजिक भए। कोइराला भने संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहे।

धोका ६

देउवाले पनि ज्ञानेन्द्रबाटै धोका खाए। असक्षम भनेर देउवालाई ज्ञानेन्द्रले गलत्याए। देउवालाई हटाएर पहिला लोकेन्द्रबहादुर चन्द(२०५९ असोज २५) र त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा(२०६० असोज २१) ज्ञानेन्द्र प्रधानमन्त्री बनाए। असमक्ष भनेका देउवा २०६० जेठ २१ मा ज्ञानेन्द्रले पुनः प्रधानमन्त्री बनाए। त्यो बेला प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै माधव नेपाल नेतृत्व एमाले पनि सरकारमा गयो। २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे। सत्ता आफ्नो हातमा लिए।

धोका ७

ज्ञानेन्द्रले दोस्रोपटक देउवा धोका दिए मात्र दिएनन्। लोकतन्त्रमाथि समाप्त पारेर शाही शासनको सुरुवात गरे। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। प्रेसमाथि अंकुश लगाए। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष आफैं बने। विदेशका बसिरहेका पूर्वप्रञ्च एवं विवादित पात्र डा.तुलसी गिरीलाई ल्याएर मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाए।

धोका ८

 

नेताहरू भ्रमको खेती गरेर धेरै लोभि पापी स्वार्थी भएपछि कसैको पनि केही लाग्दैन। कि भने जनताले चुनावमा नै हराउनुपर्‍यो। पार्टीमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा देखिँदैनन्। संविधानले पनि यो अवस्थामा दिएको छ। पहिले पनि यस्ता खेलवाड भइराख्ने हुन्। यदाकदा व्यवस्थाको दोष हो। अहिलेका नयाँ दल पनि त्यही हिलोमा पौडी खेल्ने सरकारमा टिक्ने आफ्ना काण्डहरू कसरी ढाकछोप गर्ने जनधारणा छ। प्रमाणित नभए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको थुप्रो लागेको छ। डा. लोकराज बराल, पूर्वराजदूत

ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि जनआन्दोलन व्यापक रूपमा भयो। भूमिगत रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दल मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन गरे। २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मुलुकमा २५० वर्ष लामो राजतन्त्र नै समाप्त भयो। २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलन सफलतासँगै कांग्रेस तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः माओवादीसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भए। कोइरालाले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराए। 

संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदय भयो। त्यो बेला यो परिणाम अकल्पनीय जस्तै थियो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएका थिए तर पछि प्रचण्डले कोइरालालाई धोका दिएर रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाए। कांग्रेसले भने डा. रामवरण यादवलाई उम्मेदवार बनायो। कांग्रेसलाई एमालेले समर्थन गरेपछि यादव निर्वाचित भए। यादव पहिलो राष्ट्रपति भए। प्रचण्डको धोकाका कारण पहिलो राष्ट्रपति हुने कोइरालाको सपना तुहियो। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले अहिले पनि कोइरालालाई आफू राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेको बताउने गरेका छन्।

धोका ९

तत्कालीन सेनापति रुकमांगत कटुवाल अपदस्थ गर्ने सरकारको निर्णयमाथि राष्ट्रपतिले अकुंश लगाइदिएपछि ९ महिनामा नै दाहाल राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफैं पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई विस्थापित गर्दै २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी उनीविरुद्ध खनियो। ठूलो सडक संघर्ष नै गर्‍यो। १८ महिना उनको सरकार चल्यो। तर, यो बेला एमालेका आन्तरिक शक्ति संघर्ष भयो। एमालेकै एक तप्का नेपालको सरकार ढाल्न माओवादीसाथ दिन पुग्यो।

धोका १०

एमाले नेता नेपालको सरकार ढाल्न सडकमा नै उत्रिएको माओवादीले एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनायो। नेपाललाई अस्वीकार गरेको माओवादीकै समर्थनमा २०६७ माघ २३ मा खनाल प्रधानमन्त्री भए। खनाल हुँदा पनि एमालेभित्र ठूलो विवाद, लफडा भयो। त्यसपछि माओवादीले एमालेलाई छोड्यो र २०६९ भदौ १२ मा कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर, उनको सरकार पनि लामो समय टिकेन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो। रेग्मीले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराए।

धोका ११

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। संविधान बनाउने अबधिसम्म कांग्रेस तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि एमालेले गर्ने भन्ने सहमति भयो। भारतको अनिच्छाकाबीचमा पनि २०७२ असोज ३ मा जारी भयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको भएपछि नेपाली कांग्रेस पूर्ववतः सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएन। तत्कालीन सभापति कोइराला संविधान जारी भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्न कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेका थिए। तर, संविधान जारी भएपछि कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार नभएपछि माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँध थापेका थियो। ओली प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भए।

धोका १२

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा केपी ओलीले सहमति तोडेको भन्दै प्रचण्ड देउवासँग सहकार्य गर्न आइपुगे। ओली त्यो बेला भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर ठूलो वाहिवाही पाएका थिए। भारत नै ओलीलाई विस्थापन गर्न चाहन्थ्यो। त्यही योजनामा माओवादी केन्द्रले साथ छोड्दै ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। त्यसपछि ओली सरकार ढल्यो। प्रचण्ड र देउवा ‘आलोपालो’ सरकार चलाउने समझदारी भयो। देउवाको सहयोगमा दाहाल र दाहालको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बने। दाहालले ओलीलाई ढाल्न पहिलो पालो आफू भएर देउवालाई दोस्रो चरणको प्रधानमन्त्री बनाए।

धोका १३

दलहरूले आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न खोजेका छन्। संविधानमा गर्न खोजेका बाहुल्यताको पनि प्रतिनिधित्व होस्। हाम्रो जस्तो देशमा सबै एक आपसमा मिलेर जानुको विकल्प छैन। केही संविधानका अन्तरवस्तु पनि होलान्। यस्तो अवस्थामा जनताले निर्वाचनबाटै पन्छाउने हो। ठूला र पुराना दल भन्नेहरूबाटै धोकाको राजनीति भइराखेको छ। एकैछिनमा बालकोट, एकैछिनमा बालुवाटार, एकैछिनमा बूढानीलकण्ठ कसले–कसलाई कतिबेला काँध छोड्छ। कसले कसलाई कतिखेर च्याप्छ कुनै टुंगो छैन। परिपाटीलाई दोष दिनुभन्दा सबै मिलेर जानुनै एक मात्र उपाय हो। संविधान आएकै यत्तिका समय भयो। यो अवधिका सरकार मात्र परिवर्तन गर्ने काम भयो। अरू काम केही पनि हुन सकेन। डा. भीर्माजुन आर्चाय, संविधान विद्

२०७४ साल असोज अगाडिसम्म देउवा दाहालसँगै सत्ता सहयात्रामा थिए। संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ढालेर ‘आलोपालो’ प्रधानमन्त्री बन्दै सत्ता सहयात्रा गरेका यी दुई नेताका बीचमा एकाएक सहकार्य टुट्यो। त्यतिमात्र होइन सरकारमा सहभागी भइरहेका बेला दाहालले एमालेसँग छापामार शैलीमा वाम गठबन्धन गरे। त्यसपछि त सबैभन्दा बढी देउवा दाहालसँग रिसाए।

सत्ता सहयात्रा गरिरहेको आफ्नै सहयात्री विपक्षीसँग मिलेर चुनावी मोर्चा बनाउने गरी धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यसमाथि स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएको आरोप पार्टीभित्रै खेप्दासमेत प्रचण्डलाई देउवाले साथ दिएका थिए। चितवन, जहाँ कांग्रेसको वचस्र्व भएको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डकी छोरी रेनु दाहाललाई कांग्रेसले सहयोग गरेको थियो। त्यही कारणले देउवा प्रचण्डसँग नराम्रोसँग चिढिएका थिए। त्यसपछि त देउवाकै नेतृत्वमा प्रदेश तथा केन्द्रको चुनाव भयो। कांग्रेस नराम्ररी खुम्चिन पुग्यो।

धोका १४

संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिरमा पहिलो पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। वाम गठबन्धनको लक्ष्य पार्टी एकीकरणसम्मको थियो। तर, कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी एकीकरण अगावै गठबन्धन तोड्न दाहाललाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने अफर गरे। प्रचण्ड पनि सुरुमा कांग्रेससँग संवादमा थिए। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि बार्गेनिङ गरिरहे देउवाको प्रस्ताव देखाएर। तर, प्रचण्डले देउवाको अफर देखाउँदै एमालेसँग बार्गेनिङ गरे। अन्ततः देउवालाई धोका दिएर एमालेसँग पार्टी एकता नै गरे। ओली दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भए।

धोका १५

२०७७ पुस ५ मा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सडकमा पुगेका प्रचण्ड–माधव हामी यहाँ छौं भन्दै माइतीघरमा पलेँटी कसिरहेका थिए। पहिलो विघटन अदालतको आदेशमा बदर भए पनि अदालतबाटै नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आएपछि ओली एकाएक झनै बलियो बने। माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत नदिएपछि ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे। त्यसपछि प्रचण्ड फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भन्दै बूढानीलकण्ठ गए।

देउवा अघि नबढेसम्म ओली ढाल्न नसकिने र अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत साथ नहुने देखेपछि प्रचण्डले बाध्य भएर रणनीतिक रूपमा उनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत जानुको उद्देश्य ओलीलाई अदालतबाट सत्ताच्युत गर्नुमात्र थियो। अदालतले परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो र प्रचण्डले अरू विकल्प नभएकाले बाँकी संसद्को अवधिभर उनलाई स्वीकार गरेका थिए।

धोका १६

२०७९ साल मंसिर ४ मा आमचुनाव सकिएसँगै कांग्रेस र माओवादी बीचमा कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर भयो। यही विवादबीच माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट चुनाव जितेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने, देउवालाई घात गरे। देउवालाई दाहालले घात गरे पनि देउवाले पनि पूर्वसहमतिविपरीत दाहाललाई पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोकेका कारण देउवालाई घात गरेको पनि भनेका थिए।

एउटै गठबन्धनबाट चुनाव जितेर ५ वर्ष स्थायित्व दिन्छौं भनेका प्रचण्ड एक थान प्रधानमन्त्री पहिलो चरणमा बन्न नपाउने डरले बालकोटको बार्दलीमा पुग्नु आफैंमा अनैतिक त थियो नै देउवामाथिको घात पनि थियो।

धोका १७

आमचुनावमा प्रचण्डले गोरखा पुगेर कांग्रेसको जोडबलमा जितेका थिए। गत आमचुनावमात्र होइन आमचुनावपछि हालसालै गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा चुनावमा पनि पार्टीलाई जिताएका प्रचण्डले २०७४ सालकै शैलीमा फेरि देउवालाई घात गरेका थिए।

आमचुनावका बेला नै आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भए पनि दाहालले देउवाको पालो आउनुअघि नै उनको काँध छोडेका हुन्। फेरि २०७९ पुस १० कै गठबन्धन ब्युँताएर प्रधानमन्त्रीमा पाँच वर्ष बस्ने खेलोमा उनी लागेको भनिए पनि ओलीलाई २ वर्षपछि छाड्ने भद्र सहमति भएको थियो।

धोका १८

 देउवा धोका दिएर बालकोटको बर्दली पुगी पुस १० मा प्रधानमन्त्री त दाहाल भए तर एमालेसँग त्यो बालकोट बर्दलीको सहमति दुई महिना टिकेन। दाहाल आफू प्रधानमन्त्री भइहाले तर एमालेबाट राष्ट्रपति बनाउने भनेर गरेको सहमतिविपरीत उनले कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेर राष्ट्रपति बनाए। २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो र उनले पुनः काग्रेससँग सहकार्य गरे।

धोका १९

२०७९ चैत ६ गते कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल निरन्तर प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेससँग सहकार्यको एक वर्ष पनि नपुग्दै पुनः दाहालले त्यो गठबन्धन भत्काए। कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग लसिए। २०८० फागुन २१ मा रातारात कांग्रेससहित गठबन्धन भत्किएर एमाले माओवादीको नयाँ गठबन्धन बन्यो। यसरी देउवाले पटक–पटक दाहालबाट धोका खाए।

धोका २०

फागुन २१ मा दाहालबाट धोका खाएपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखक प्रतिनिधि सभामा नै धोका खानेहरू एक ठाउँ आए भने तपाईंको के होला ......भनेका थिए। त्यस्तै भयो पछिल्लोपटक। सबैलाई चक्मा दिइरहेका दाहालविरुद्ध कांग्रेस एमाले एक ठाउँ आए। २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा स्थिरता र संविधान संशोधनका लागि भन्दै ओली र देउवा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भयो। जादुयी नम्बर रहेका र उथलपुथल गरिदिन्छु भनिररहेका दाहालमाथि बज्रपात भयो। तर, पनि प्रतिनिधिसभामा अल्पमत भइसक्दा पनि दाहालले राजीनामा दिएका छैनन्। धोका धडीको खेलमा माहिर दाहाल अझै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यता उता गरिरहेका छन्। भारतलाई समेत गुहारिरहेको देखिन्छ।

राजनीतिमा यो धोकाको संस्कार जसरी बढ्दै गएको छ त्यसप्रति कसैले फर्केर हेर्नै भ्याएको छैन। यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। अहिले कस्तो संस्कार भइसक्यो भने कसले कसलाई कति गाली गर्न जान्यो भने त्योचाहिँ राजनीति गर्न जान्ने रहिछ भनेर मानिन्छ।

हामीले २०४६ सालमा बहुमत ल्यायौं। अग्रजले बलिदान दिए। बलिदान दिनेले कसरी दिएका थिए। हामी अहिले कुन बाटोमा हिँडिराखेका छौं ? त्यो बलिदन अहिलेको पुस्ताले अंगाल्न सकेन। हामीले त्यो किसिमले अग्रजको बलिदानको मुद्दानै उठाउन सकेका छैनौं। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समग्र अधिकारका कुरा महिलाका कुरा, महिलाले बोल्नुपर्ने कुरा, अर्थका विषयमा, समग्र राजनीति क्रान्तिका विषय, आर्थिक क्रान्तिका कुरा अब पनि हामीले समेट्न सकेनौं भने हामी कहीँ पनि रहँदै नौ।

प्रजातन्त्रको जुन मर्म हो। त्यो भुइँ तहका जनताले बुझ्नुपर्छ। समाजवादको मूलभूत तत्व के हो। त्यो कहाँ गएर ठोकिन्छ। कतै पनि केही नदेखेपछि नबोली नहुनी बाध्यता छ। आर्थिक क्रान्तिको सुरु गर्नुपर्छ भनिराख्दा राजनीति क्रान्तिको पनि सुरु गर्नुपर्छ।

राजनीतिको तरंगले हरेक क्षेत्रलाई छोएको छ। जसले ठग्यो ठाँट्यो उही ठूलो राजनीतिज्ञ मानिन्छ। राजनीतिले हिजोको योगदानलाई सम्झिनुपर्छ।

अब कांग्रेस र एमालेले विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ। यी दुई ठूलो दल नमिली कुनै विकल्प निस्कने वाला छैन। अहिले कस्तो प्रवृत्ति भइसक्यो भने गठबन्धन भन्नेबित्तिकै राजनीतिको गुदीको कुरा हुनुपर्‍यो। राजनीति संस्कारलाई बचाउनुपर्‍यो। उषा मिश्र अध्यक्ष, नेपाल महिला संघ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.