राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने चरणमा छौं यतिबेला। यसको प्रारम्भकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जी हुनुहुन्छ। उहाँले अपारदर्शी किसिमले कुरा अगाडि बढाउन चाहनु भएको हामीले थाहा पायौं। जब यो विषय ठीकै हो भने दुईवटा ठूला पार्टी बसेर पनि छलफल गरियो तब सहमति भयो। यो असार १७ गतेको सहमति हो जसले राजनीतिमा नयाँ मोड सिर्जना गरिदिएको छ। सम्भवतः यो मोड देश र नागरिक दुवैका लागि आवश्यक पनि थियो। त्यो सहमतिको कुरा उहाँलाई जानकारी गराइयो तर उहाँले त्यसलाई सरल र सहज ढंगले लिनु भएन।
अहिले दुईवटा पार्र्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा भएको सहमति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नका लागि हो। अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सँगै सुशासन कायम गर्नका लागि हो। त्यसो त यो सहमतिपछि बन्ने राष्ट्रिय सरकार भनेको विकास निर्माणमा तीव्रता दिनका लागि पनि हो जुन केही समयदेखि अड्किएको अवस्थामा छ। अथवा, विकास निर्माणको गति जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने थियो, त्यो नभइराखेकाले यसलाई अब हामी प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं। समग्रमा, राजनीतिक अस्थिरता हटाई स्थिरता कायम गर्नका लागि हो अबको नयाँ सरकार। यी सबै कुरा गर्दै आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नका लागि हो।
संविधान संशोधन गर्ने भनेको विषयलाई भने भ्रमपूर्ण ढंगले बाहिर कुरा ल्याइँदै छ। हाम्रो भनाइ के हो भने संविधान भनेको अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय होइन। यो संशोधन गर्न सकिने अनि परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज पनि हो भन्ने हो। किनकि संविधानमै संविधान संशोधनको प्रक्रियाका बारेमा पनि व्यवस्था गरिएको छ त्यसअनुसार नै संशोधन हुने हो। संविधान संशोधन गर्दा पनि हामी यसै अघि बढ्दैनौं, हचुवाको तालमा संविधान संशोधन हुने पनि होइन जुन चुरो कुरो सबैले बुझेकै छ, नबुझ्नेले बुझ्न जरुरी छ। किनकि यसलाई बाहिर प्रचार गर्दा हल्का ढंगले प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ जुन सबैका लागि प्रतिकूल छ। मूलतः हामी अहिलेसम्म भएका अभ्यासहरूको समीक्षा गर्छौं।
सरकार गठनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ हुने उद्देश्यद्वारा निर्देशित हुनेछौं। समावेशितालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित हुनेछौं। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुराबाट निर्देशित हुनेछौं। यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएको हो। समझदारीमा सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक एमाले र त्यसपछि दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले गर्ने भनेर सहमति भएको छ। हामीले यो समझदारी गरिरहँदा यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले आह्वान पनि गरेको हो। यो आह्वान चाहिँ अरू सहमत पार्टीहरूलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा समावेश हुन गरिएको हो। त्यो भनेको सरकारमा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने विषय नै होइन। यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बन्ने कुराप्रति हाम्रो बुझाइ त्यही हो। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं।
अबको सरकार भनेको विगतका अनेक आयाममाथि समीक्षा गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने साथै समावेशितालाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा पनि केन्द्रित हुनेछ, सोहीबमोजिमको संरचना पनि बन्ला। जुन संरचनाले एउटा व्यवस्थित ‘कार्ययोजना’ अवश्य अगाडि ल्याउनेछ। सरकार सोही कार्ययोजनाकै आधारमा अगाडि बढ्छ नै। त्यसको एउटा विधि पनि बन्नेछ। किनकि कुन विधिबाट अगाडि जाने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। अब पनि सरकार अलमलकै बाटोमा घुमिरहने हो भने नयाँ सरकार बन्नु र चल्नुको अर्थ खास फरक हुने छैन।
राष्ट्रिय सहमतिको यो सरकार बनाउने कुरा चलिरहँदा, गरिरहँदा एउटा परम्परागत संसदीय अभ्यासको मुख्य पार्टी नेतृत्वमा अर्को प्रमुख प्रतिपक्षमा भन्ने मात्रै बुझिराखेका छौं। नेपालको जटिल विशेष वर्तमान अवस्थालाई ख्याल गरेर मुख्य राजनीतिक दलहरूको बीचमा अब पनि ‘समझदारी’ भएन भने परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुने निश्चित छ। यसकारण पनि सबैले आआफ्नो भूमिका बुझेर देशको अवस्था हृदयंगम गरेर हरेक बाधा अड्काउ फुकाउन सकेमात्र जनचाहना र जनआवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। अहिले भनेको देशलाई विकासका विभिन्न एजेन्डामार्फत काम गरेर देखाउने समय नै हो जहाँ नागरिक प्रत्यक्ष ढंगले जोडिन्छन् र त्यो भनेको देशको समग्र विकास नै हो।
विकास निर्माणका योजना र आयोजनाहरूलाई लक्षित र केन्द्रित गरेर काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने कुरामा यसअघि पनि सरकारमा रहँदा एमाले पार्टी नै अग्रगामी देखिएको थियो। हाम्रो यो सहमति भनेको राष्ट्रिय हितको रक्षा नै हो जुन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। माथि नै भनिसकें, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनु हाम्रो प्राथमिकता हो। यी सबै कामका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि हामी तत्पर हुनुपर्छ। समावेशितालाई थप व्यवस्थित सुदृढ गर्ने कुरा भन्ने बारेमा केन्द्रित हुनेछ। मुलुकलाई बलियो बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित रहनेछ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अबका दिनमा विभिन्न चुनौती देखिन सक्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। यो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना भएका कारणले पनि आउँछ नै। त्यसैले अब बन्ने सरकारले यो अस्थिरतालाई कसरी रोक्ने भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, दिन्छ। अर्थतन्त्रको विकासका लागि वा भनौं विकास निर्माणका लागि तीव्रता दिने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनेमा दुईमत हुने अवस्था रहेन पनि। त्यसकारण हामीले सहमति यिनै विषयमा गरेका हौं।
संसदीय अभ्यासको नाममा परम्परागत हाम्रो व्याख्याबाट निर्देशित भइरहने कुराभन्दा पनि अहिलेको मुलुकको आवश्यकता के हो ? भन्नेमै सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, रहन्छ। आवश्यकताबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुले सरकार जनचाहना र जनआवश्यकताका पछि छ भन्ने देखाउँछ। ती आवश्यकतालाई बोध गरेर प्रमुख पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टीको बीचमा समझदारी गर्नु भनेकै राष्ट्रिय सहमतिका लागि हो। जुन मुलुकका सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि मुख्य भूमिका खेल्न खोजेको हो।
पोखरेल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
