कार्यक्षेत्र नछाड्न ७७ वटै जिल्लाका सीडोओलाई गृहसचिवको निर्देशन

कार्यक्षेत्र नछाड्न ७७ वटै जिल्लाका सीडोओलाई गृहसचिवको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गृहसचिव एकनारायण अर्यालले विपद् प्रतिकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई  निर्देशन दिएका छन्।

 गृह मन्त्रालयमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ‘कमाण्ड पोष्ट’का संयोजक तथा सदस्यहरूसहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग विपद्जन्य घटना व्यवस्थापनबारे भएको छलफलमा उनले देशभर मनसुन भित्रिएसँगै हुनसक्ने विपद्जन्य घटना व्यवस्थापन गर्न आफ्ना जिल्लाका स्थानीय पालिकासँग सहकार्य एवम् समन्वय  गरेर पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्।
 

प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र,सामाजिक संस्थाहरू परिचालनका निम्ति समन्वय गर्न एवं सडक विभागबाट तयारी अवस्थामा राखिएका उपकरण मुख्य राजमार्गमा तैनाथ गर्नुपर्ने जनाउँदै गृहसचिव अर्यालले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले प्रजिअहरूले पालिकासँगका समन्वयमा जोड दिनुपर्ने गृहसचिव अर्यालले निर्देशनमा बताए  । 'स्थानीयस्तरमा विपद्जन्य घटनाको पहिलो जिम्मेवारीमा पालिका नै रहने भएकाले जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण छ',उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिनुहोला ।'

यसैगरी मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायको तत्परतालाई थप प्रभावकारी गर्न अनुरोध गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि हेलिकोप्टरदेखि अन्य प्रभावकारी स्रोत साधन चुस्त राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उनले अनुरोध गरे। जिल्लामा काम गर्ने सिलसिलामा असहजता भएका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न र सहजीकरणका लागि तत्काल तयार रहेको उनले बताए। 

गृहसचिव अर्यालले विपद्बाट मानवीय क्षति व्यहोर्न पुगेका परिवारहरूमा आफैँ उपस्थित भई आवश्यक सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.