नवलपरासीका २१ वटा वडा बाढीको उच्च जोखिममा

नवलपरासीका २१ वटा वडा बाढीको उच्च जोखिममा
नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा आएको बाढी । तस्बिर : हरि शर्मा
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासी जिल्लामा रहेका सात पालिकामध्ये सुनवलबाहेक अन्य ६ पालिकाका २१ वटा वडाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८१ ’ मा सबैभन्दा बढी रामग्रामका ७ वटा वडाहरू उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

 रामग्रामको वडा नं. १,२,३,५,६,१७ र १८ नम्बर वडाहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् । त्यसैगरी उच्च जोखिममा रहेका वडाहरूमा बर्दघाटको १३ र १५, पाल्हीनन्दनको १,२,३ र ६, प्रतापपुरको ३,६ र ८ रहेका छन् । त्यसैगरी सुस्ताको ३,४,५ र सरावलको ६ र ७ नम्बर उच्च जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा जनाइएको छ । 

त्यसैगरी सुनवलसहित अन्य पालिकाका २५ वटा वडाहरूमध्यम जोखिममा र ८ वटा वडाहरू न्यून जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ‘रेड जोन’ मा राखेका जिल्लामध्ये नवलपरासी पनि रहेको छ । 

नवलपरासी जिल्ला उच्च जोखिममा रहेकाले बाढीबाट हुन सक्ने संभाव्य क्षति न्यूनिकरण र पूर्वतयारीका लागि जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । सुरक्षा निकायसँगै, स्थानीय तह, सरोकारवाला सरकारी कार्यालय र विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । बाढीबाट जिल्लामा सबैभन्दा बढी घर खेत डुवान र कटानको समस्या हुने गरेको छ । 

भारतले आफूतर्फको खोला,नाला सफाइ नगर्दा दक्षिण भएर बग्ने पानीको निकास नहुँदा बर्सेनि  डुवान र कटननको समस्या झेल्नु परेको हो । विस्थापितका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूमा आश्रय स्थलहरुको व्यवस्थासमेत गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

वर्षा र बाढीबाट दैनिक जनजीवन,कृषि,स्वास्थ्य,सडकलगायत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उच्च सर्तकता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.