सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे एमालेले गरायो संसद सचिवालयलाई जानकारी

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे एमालेले गरायो संसद सचिवालयलाई जानकारी

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोबारे संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आज सचिवालयका महासचिवलाई पत्रमार्फत समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्।

'प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई एमालेका तर्फबाट मत दिई सरकारमा सहभागी भएकोमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन मिति २०८१ असार १९ गते फिर्ता गरिएको छ ,' पत्रमा भनिएको छ।'

योसँगै एमाले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने जानकारी गराएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँग मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। एमालेबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ८ जना मन्त्री सहभागी थिए।

असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धनसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार संसदको बाँकी कार्यकाल नेपाली कांग्रेस र एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्नेछन्। त्यसपछि कांग्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। उनीहरूबीच संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरका गठन गर्ने सहमति भएको हो।

एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमतिसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेको छ। आफू अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद फेस गर्ने अडानमा छन्। प्रचण्डले केही दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी गराएकी छन्।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई राप्रपा,लोसपा, जसपा,जसपा नेपालले समर्थन गर्ने जनाएका छन् । हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति,जनमत र जनमोर्चा अनिर्णित छन्।  २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.