केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू केन्द्रमा हुने घटनाक्रमका आधारमा प्रदेशमा पनि गतिविधि बढाउने तयारीमा छन्।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सुदूरपश्चिममा समाजवादी नेतत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। ११ प्रदेशसभा सदस्यसहित मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता फेरबदलका अध्यासहरू सुरु भएका हो। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्ना सांसदलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको छ। कांग्रेसले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो सहज पार्न मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई आग्रह गरेको छ।
‘केन्द्रमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने गरी सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो सहज पार्न सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई राजीनामा लिन आग्रह गरिसकेको छांै’, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीले भने।
चार जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी वैशाख ६ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको सरकार अढाई महिनामै अल्पमतमा परेको हो। बिहीबार नेकपा एमालेका तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि सोडारी सरकार अल्पमतमा परेको हो। सोडारी आफ्नो पार्टीका ४, एमालेका ११, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, नाउपा रञ्जिता पक्षका २ जना र स्वतन्त्र १ जना गरी २८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सोडारी मुख्यमन्त्री भएदेखि नै सरकारमा रहे पनि नेकपा एमालले उनलाई राम्ररी सहयोग गरिरहेको थिएन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले विश्वासको मतका लागि गरेको दुई पटकको प्रयास एमालेले निस्तेज पारिदिएको थियो। एमालेले सोडारीलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नजाने अडान राखेपछि सोडारीले मुख्यमन्त्री भएको दुई महिनासम्म मन्त्रिमण्डल नै विस्तार गर्न सकेका थिएनन्।
जेठ २८ गते मात्रै एमाले सरकारमा सहभागी भयो भने सोडारीले आ.व. २०८१÷८२ को बजेट पनि ल्याउन भ्याए। तर बजेटमाथिको छलफल सुरु नहुँदै उनको नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा भएको प्रारम्भिक सहमतिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेसको भागमा परेको छ। एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलले पनि सोडारीलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो सहज पार्न आग्रह गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलले पनि सरकारमा रहेका आफ्ना दुई जना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिएर बाहिरिन निर्देशन दिएको छ। यद्यपि संसदीय दलको नेता रेशम पक्ष र सरकारमा भएका मन्त्रीहरू रञ्जिताको पक्षका भएकाले पनि उनीहरूले अहिलेसम्म राजीनामा भने दिएका छैनन्।
सुदूरपश्चिममा एमाले र नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत छ। कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेशसभा सदस्य छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ को संख्या बहुमत हो। अझ रेशमलाल चौधरीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी गराइसकेका छन्। नाउपा पनि सरकारमा आयो भने एमाले कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने देखिन्छ।
सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र पूर्वमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा बुधबार नै संघीय राजधानी पुगिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री सोडारी पनि समाजवादीको महाधिवेशनका कारण संघीय राजधानीमै रहेकाले नेताहरू धनगढी फर्केपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
केन्द्रको निर्णय पर्खिंदै कर्णाली
पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलिएको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश तहमा समेत देखिन थालेको छ। मुलुकको मुख्य दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश तहसम्म पनि परेको हो।
कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन फुटेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच राजनीतिक समीकरण भएपछि त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालमा अस्थिर सरकारका कारण जनताका पक्षमा प्रभावकारी काम हुन नसकेकाले समाजमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जागेको थियो। केही दिन अगाडिमात्र मुलुकका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा राजनीतिक समीकरण भएपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने र जनजीविकाका सबालहरूमा प्रभावकारी काम हुनेमा आशा पलाएको छ। यो आवश्यक थियो। ठीक भएको छ। अब यो समीकरणलाई कुनै पनि बहानामा जनताका पक्षमा काम गर्नबाट चुक्न छुट छैन।’ 
यस्तै, नेकपा एमाले प्रदेश सांसद टेकराज पछाईले मुलकमा नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेशमा ठोस रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको बताए। उनले भने, ‘औपचारिक रूपमा छलफल त भएको छैन। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलिएको नयाँ समीकरणअनुसार पनि कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने भन्ने छ। अब केन्द्रको दुवै पार्टीको निर्णय के आउँछ। त्यसैअनुसार प्रदेशमा पनि छलफल अगाडि बढ्छ। अब कर्णालीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठन हुन्छ।’
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले प्रदेश तहका राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको वातावरण भयो भने प्रदेशमा पनि सबैको सहमतिको सरकार गठन हुन सक्ने संकेत गरे। उनले भने, ‘मुलुक संघीयतामा गएको छ। तर हामी केन्द्रकै मुख ताक्छौं। नेपालमा असम्भव के छ र ? जे पनि सम्भव हुँदै आएको छ। कर्णालीमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर नयाँ खालको सहमति भयो भने यसलाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर अहिलेसम्म खास रूपमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा कसैसँग पनि औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन।’ कुल ४० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १५, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले २३ र एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबाट १/१ जना संसाद छन्।
केन्द्रमा सरकार नबन्दै लुम्बिनीमा हतार
गठबन्धनबाट बाहिरिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरतमा लागेको एमालेले केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकार नबनाउँदै त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा परिसकेको छ। लुम्बिनीमा एमाले र कांग्रेसले नेकपा (माओवादी) केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई तुरुन्तै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गरेका हुन्।
२०८० चैत २३ गते एमालेलगायत पाँच दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको साथले माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। महरा नेतृत्वको सरकार तीन महिना पनि टिक्न पाएन। यहाँ एमालेका २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। पाँच जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। प्रदेशमा कुल सदस्यको संख्या ८७ हो। बहुमतका लागि ४४ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ गरी कुल संख्या ५६ पुग्छ।
अन्य दललाई नसमेटिए पनि एमाले, कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्छन्। तर, साना दलहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने तयारी भइरहेको नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले जानकारी दिए। एमालेबाट लुम्बिनीमा अहिलेसम्म पार्टीका संसदीय दलका नेता लीला गिरी नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा सम्भावना रहेको उनले सुनाए। पन्थीसमेत एमालेबाट यसपालि मन्त्रीको लाइनमा छन्।
राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार÷चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका तीन÷तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद् लुम्बिनीमा छन्।
केन्द्रको भागबन्डाअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले)लाई परेको छ। एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्। उनी यसअघि पनि मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए। माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा बजेट विनियोजनमा जथाभावी गर्दै आइरहेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र कानुन मिचेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको आरोप छ।
- केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन्।
- प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू केन्द्रमा हुने घटनाक्रमका आधारमा प्रदेशमा पनि गतिविधि बढाउने तयारीमा छन्।
- गठबन्धनबाट बाहिरिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरतमा लागेको एमालेले केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकार नबनाउँदै त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा परिसकेको छ।
- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारहरूमा नेपाली कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने र एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको छ।
- सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चासँगै पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढेको छ।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमतिसँगै प्रदेश सरकारमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। संघमा गठबन्धन परिवर्तन भए पनि गण्डकी प्रदेशमा दुई ठूला पार्टीको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएकाले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै नेतृत्वमा एमाले पनि सहभागी हुने देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारहरूमा नेपाली कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने र एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको छ। यसैले पनि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेकै नेतृत्वकै सरकार रहने देखिएको हो।
नेपालको राजनीतिक हिसाबले हेर्दा संघको निर्णयको प्रभाव प्रदेशमा पर्र्नेे नेपाली कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशमा भने यसको प्रभाव नपर्ने र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उनले बताए। दुई पार्टीका सहमतिमा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार बन्ने सहमति भएको समाचार पढेको र सुनेको भए पनि आधिकारिक निर्णय आइनसकेको प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताए।
गण्डकीमा हालै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिएर अघि बढेकोले केन्द्रले निर्णय गरेर पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने उनले सुनाए। ‘नयाँ सहमतिअनुसार साथीहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ तर सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ’, न्यौपानेले भने।
नेकपा एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले गण्डकी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने दाबी पार्टीको रहने बताए। प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउनुपर्ने रहे पनि केन्द्रमा पार्टीले गर्ने सहमतिअनुसार नै सरकार बन्ने र सहभागी हुने पनि उनले सुनाए।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार जेठ १६ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत पाएका थिए। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा माओवादी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा बनेको सरकारले सभामुखको समेत समर्थनमा बहुमत पु¥याएपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री भए। उनले विश्वासको मत पनि पाएका थिए।
माओवादी केन्द्रको चिह्न लिएर चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले पनि समर्थन जनाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाएका थिए। ६० सदस्य गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख र माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटासहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन्।
बागमतीमा पहिलो पटक कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने अवसर
सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चासँगै पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढेको छ। केन्द्रीय तहमा बनेको एमाले–कांग्रेस सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति छ। उक्त सहमतिअनुसार सरकार निर्माणको काम अघि बढे कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामा मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् बागमतीमा पहिलो पटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको हो।
एमाले–कांग्रेसबीच भएको सहमतिले साना दलहरूलाई साथमा लिएर तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको सत्ता संकटमा परेको छ। उक्त सहमति कार्यान्वयन भए बागमती प्रदेशका साना दलहरूको महŒव पनि घट्नेछ। संघीयता कार्यान्वयनको सातवर्षे अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस विगत तीन वर्ष सत्ता साझेदार बनेको थियो। तर हालसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर भने कांग्रेसले प्राप्त गरेको छैन।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँगको सहकार्यमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस विगत चार महिनादेखि बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको थियो। केन्द्र सरकारको समीकरणले मूर्तरूप लिएपछि प्रदेशको समीकरणबारे निर्णय हुने नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामाले बताए।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।
एमाले–कांग्रेस समीकरणमा ६४ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन भए पुग्छ। पछिल्लो समीकरणअनुसार एमाले–कांग्रेस गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमतको सुविधा छ।
एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका जमकट्टेल नयाँ समीकरण निर्माण भएसँगै संकटमा परेको छ। सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै जमकट्टेलले २०७९ माघ ३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। एमालेले सरकार छाडेपछि चैत १० मा दोस्रोपटक र कांग्रेसले सरकार छोडेपछि ०८० चैत १९ मा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन उनलाई सकस परेको थियो।
मधेसका मुख्यमन्त्री ढुक्क
जनमत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जनमत सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन्।
मधेस सरकारलाई मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपालगायतका दलले समेत विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क छन्। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष इन्जिनियर वसन्त कुशवाहाले सबै दलले विश्वासको मत दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मधेस सरकारमा सहभागी सबै दलले विश्वासको मत दिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु।
किनकि हाम्रो एजेन्डा नै यही भदौ महिनादेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने, बजेट फ्रिज हुन नदिने, मधेसमा विकासको चरणको नयाँ सुरुवात गर्ने आशामा सबैले विश्वासको मत दिन्छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक फकिरा महतोले मधेसमा सहभागी सबै दलले विश्वासको मत दिने बताए। उनले भने, ‘यहाँ सबै दलले विश्वासको मत दिन्छ, हामी पनि दिन्छौं, सकभर संसद्मा सहभागी सबै दलले विश्वासको मत दिन्छ।’ मधेस सरकारमा हाल सहभागी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रप्रा नेपाललगायत दलले विश्वासको मत दिनेमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह विश्वस्त छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘म शतप्रतिशत विश्वासको मत पाउँछु र सरकार पनि चलाउँछु।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले विश्वासको मत पाउनेमा निश्चिन्त भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत पाउँछ। यसमा हामी ढुक्क छौं। मधेस सरकारको कार्यकाल पनि समझदारीमा चल्छ।’
कोशीमा छैन सुरसार
पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि सहमति भए पनि कोशी प्रदेश सरकारमा पुनर्गठनको लागि कुनै सुरसार छैन। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन्।
केन्द्रको सहमतिअनुसार प्रदेशमा अहिले तत्कालै प्रभाव नदेखिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले बताए। ‘केन्द्रकै सहमति प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुन्छ होला’, उनले भने, ‘एक÷दुई दिनपछि छलफल सुरु हुन्छ होला।’ यता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य शमशेर राईले केन्द्रमा राजनीतिक सहमति मात्रै भएको बताए। सत्ता परिवर्तन नभएसम्म प्रदेशमा पनि केही नहुने उनले जनाए। प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले केन्द्रको सत्ता परिवर्तनपछि केन्द्रको सहमतिअनुसार नै प्रदेश सरकारमा गठबन्धन हुने उल्लेख गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेश सरकारको विषयमा अहिले तत्काल छलफल नभएको बताए। ‘केही दिनपछि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘विचार सिद्धान्तअनुसार गठबन्धन बनेको थियो। त्यो नै नरहेपछि हाम्रोबाट समस्या हुँदैन। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्छाैं।’ अन्य प्रदेशमा नयाँ सरकारको गठनको सुरसार चले पनि कोशी प्रदेश सरकार ढुक्कले सञ्चालन भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने सुरसार नगर्दा नेपाली कांग्रेस सरकार आउन हतार गरेको छैन।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार ७ प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशसहित तीन प्रदेश नेकपा एमालेको भागमा परेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेछन्।
अहिले कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन सरकार छ। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको छ। १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा एमालेको तर्फबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ५ जना मन्त्री छन्। मुख्यमन्त्रीले एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले राखेका छन्। गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरि चार मन्त्री सरकारमा छन्। कोशी प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १ गरी ९३ सांसद छ।
शिवराज भट्ट/ धनगढी
कृष्ण सारु मगर / हेटौंडा
कृष्णमणि बराल/पोखरा
केशरराज क्षेत्री/बुटवल
बिस्नप्रसाद न्यौपाने/वीरेन्द्रनगर
गोविन्द महतो /जनकपुरधाम
हरिबहादुर लम्जेल/धनकुटा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
