मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर विश्वासको मत लिने

मधेश प्रदेशमा ६ मन्त्रीले राजीनामा दिँदै, कांग्रेस र लोसपा आज सरकारमा जाने

मधेश प्रदेशमा ६ मन्त्रीले राजीनामा दिँदै, कांग्रेस र लोसपा आज सरकारमा जाने
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा सहभागी सत्तासिन मन्त्रीहरुमध्ये ६ वटा मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन्। मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिन लागेका हुन्। 

माओवादीबाट अर्थमा भरत प्रसाद साह, पर्यटनमा समिर भट्टराई, एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्द न्यौपाने कृषि , बेचि लुङ्गेली श्रम तथा यातायात मन्त्री छन्। यस्तै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट गृहमन्त्री विमला अन्सारी र नागरिक उन्मुक्तिबाट श्रम तथा यातायात मन्त्री उर्मिला देवी सिंह चौधरीले पनि राजीनामा दिन लागेकी छन्।

मधेशका मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंहलेले मन्त्रीहरुलाई फोन गरेर राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेपछि राजिनामा दिन लागेको माओवादी केन्द्रका नेता रहबर अन्सारीले अन्नपूर्णलाई बताए। प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका मन्त्रीहरु राजीनामा बुझाउन जनकपुरधाम आएको छ। माओवादी र समाजवादीबाट प्रदेश सरकारकामा दुई–दुई  र नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीको १/१ जना मन्त्री छन्।

संघमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउने सहमति भएसँगै दुवै दलका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। दुवै दलले राजीनामा बुझाएलगत्तै नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेछन्। सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएसँगै मुख्यमन्त्री सिंहले आज विश्वासको मत लिनेछन्। 

बिहान ११ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएकोमा त्यसअघि नै कांग्रेस र लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए। कांग्रेसले चार र लोसपाले दुई मन्त्रालय माग गरेको छ। माओवादी र समाजवादीले पाएको चार मन्त्रालय कांग्रेसले मागेको हो।  लोसपालाई भने तत्काल एउटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराइने स्रोतको दाबी छ। 

विश्वासको मत लिनु अगाबै दुबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउन लागिएको छ। पुनः ३० दिनमा विश्वासको मत लिने झन्झटबाट मुक्तिका लागि विश्वासको मत अगावै मन्त्रीहरुलाई राजिनामा गराएर नेपाली कांग्रेस र लोसपालाई समर्थन गराउने जनमतको रणनीति बनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.