सुदूरपश्चिम सुन्दर छ भन्न दुई दशक लाग्यो

सुदूरपश्चिम सुन्दर छ भन्न दुई दशक लाग्यो
गोपाल हमाल

तपाईंको सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान खासमा के हो ?

२०६० को दशकअघि सुदूरपश्चिमको परिचय मुख्यत:  तीन प्रकारको थियो। पहिलो, यो देउकीको क्षेत्र हो। अर्को यो छाउपडीको क्षेत्र हो। तेस्रो, यो हलिया, कमैया र जातीय छुवाछूत मान्ने क्षेत्र हो। यसका सकारात्मक परिचय थिएनन्।

एनजीओहरूको डलर खेती यी तीन कुरामा भइरहेको थियो। मलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। हाम्रो परिचय सुन्दर छ, सम्भावना छ भन्नेमा किन हुँदैन भनेर निजी क्षेत्रको मेरो टिमले सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान सुरु गरेका हौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सुदूरपश्चिमको नकारात्मक परिचय बदल्नु हो।

बदलियो त, त्यो परिचय ?
त्यो कुरा जनताले भन्ने हो। आमसञ्चार माध्यमले भन्ने हो। बदलियो मात्रै होइन, जनजनमा हाम्रो प्रदेश यति सुन्दर रहेछ भन्ने भावनाको विकास भयो। हरेकका घरमा सुदूरपश्चिममा सुन्दर तस्बिरहरू सजिए। कार्यालयहरूले सुन्दर सुदूरपश्चिम लेखेका तस्बिरहरू टाँसे। बसहरूमा सुन्दर सुदूरपश्चिमका पोस्टरहरू टाँसिएर राजधानीसम्म पुगे। हामीले संघीय राजधानीमा समेत सुदूरपश्चिम साँच्चै सुन्दर छ है भनेर फोटो प्रदर्शनी गर्न पायौं। त्यसमा हाम्रा अपी र साईपालका हिमाल देखेर काठमाडौंका मान्छेले ‘ओ हो ! सुदूरपश्चिममा हिमाल पनि छ है’ भनेर अचम्म माने। भनेपछि हामीले सुदूरपश्चिमप्रतिको ‘पर्सेप्सन’ नै परिवर्तन गर्‍यौं भन्ने लाग्छ।

परिचय त फेरियो, तर त्यो सुन्दरतामा देशीविदेशीलाई लोभ्याउन सकिएन नि।

एकदम भयो। अब त्यो बिक्री गर्न तीन तहका सरकारमध्ये मुख्यतया प्रदेश र त्यसपछि संघ सरकारको नीति राम्रो बन्नुपर्छ। प्रदेश सरकारका ८ वटा बजेटमा पर्यटनको बजेट हेर्नुस् त, मन्दिर निर्माण, मन्दिरको घेरबार, मन्दिरको नजिक तटबन्ध गर्नमा अर्बाैं बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन बजेट कार्यकर्ता पाल्ने बजेट हो। अब पर्यटनका लागि विनियोजन हुने बजेटबाट कतिजना रोजगार र स्वरोजगार हुन्छन् भन्ने नीति आउनुपर्छ। स्थानीय तहसँग सीमित स्रोत हुन्छ। त्यसले पर्यटनको ‘प्रोडक्ट’ बनाएर बिक्री गर्न भ्याउँदैन। बढी बजेट हुने सरकार भनेका प्रदेश र संघ हुन्। ती सरकारले त्यसमा नीति बनाउन आवश्यक छ।

नीति बनेका छन् त संघ र प्रदेशको पनि

नीति बनेका छन् तर कार्यान्वयनमा छैनन्। नीति पनि सुदूरपश्चिमको अवस्थाअनुसार बन्नुपर्‍यो नि। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा म अध्यक्ष भएको बेला (२०६४ सालतिर) हामीले सुदूरपश्चिम महोत्सव गर्ने र लोगोमा यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रका तस्बिर पनि राख्ने भनेर तस्बिर माग्न नेपाल पर्यटन बोर्डमा गयौं, त्यहाँका कर्मचारीले हामीलाई राराको तस्बिर दिए। रारा के सुदूरपश्चिममा पर्छ त ? नीति बनाउने निकायमा यस्तो अवस्था थियो, सुदूरपश्चिमका बारेमा।

त्यसैले सरकारले पर्यटनका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्‍यो। निजी क्षेत्रलाई करमा छुट दिने हो कि प्रोडक्ट करमा छुट दिने हो की, कति वर्षका लागि लगानी गर्ने व्यवसायीलाई के सहुलियत दिने हो ? त्यो सब कुरा नीतिमा आउनुपर्‍यो। निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि उसले त्यसको सुरक्षा पनि हेर्छ। त्यसैले पयर्टनमुखी नीति आउनु पर्‍यो।

सुदूरपश्चिममा पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ ?
हाम्रो पर्यटन प्याकेजहरू भारतलाई मात्र ‘लक्षित’ गरेर बनाउने हो भने पनि अरू केही गर्नु पर्दैन। सुदूरपश्चिम भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएको छ। अझ भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको सडक दूरी हाम्रो प्रदेशको राजधानीबाट ५/६ घण्टा मात्र छ।

उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउको दूरी पनि ४/५ घण्टा छ। उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनको सडकको दुरी ६/७ घण्टा मात्र छ। उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा २५ करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ। हामीले वर्षमा त्यसको एक प्रतिशत मात्रै भित्र्याउन सक्यौं भने पनि अढाई लाख पर्यटक आउँछन्। तर हामीसँग त्यो नीति छैन।

कस्तो नीति बन्नु पर्‍यो त ?

अहिले भारतीय पर्यटक नेपाल आउँछन्, सीमामा गाडीले छोडेर जान्छ। किनकि उसले हरेक ट्राफिक पोस्टमा हैरानी खेप्नुपर्छ। बोर्डरमा भारतीय गाडी देख्नेबित्तिकै हरेक सुरक्षा एजेन्सीले दु: ख दिन थाल्छन्। सीमा क्षेत्रमा ‘रोड पर्मिट’को अफिस छैन। सीमाको एक स्टेसनपछि उनीहरूलाई गाडी लैजाने सुविधा छैन। उनीहरूले मदिरा खाएको देख्यो भने हामीहरू झगडा गर्न वा पिटन गइहाल्छौं।

पर्यटक भनेको रमाउन आउने हो। ‘इन्जोय’ गर्न आउँछ। त्यसैले आएका पर्यटकलाई खुसी पार्ने हाम्रो व्यवहार हुनुपर्‍यो, त्यहीअनुसारको नीति हुनुपर्‍यो सरकारको। ऊ यताबाट खुसी भएर जान पाए पो नेपालले बजार पाउँछ। उसलाई त उल्टो दु: ख दिएर पठाउँछौं अनि कसरी पुन:  आउँछ र अरूलाई पठाउँछ ? यसका लागि साँच्चै राम्रो नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ।

अन्नपूर्णकर्मी शिवराज भट्टसँग हमालले गरेको कुराकानी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.