साना हतियारको प्रयोग कहिलेसम्म ?

नेपालमा साना हतियारको निरन्तर प्रयोगले सर्वसाधारणको मृत्यु, घाइते र अपांगता हुने क्रम जारी छ। यो विषयमा सरकार, सदन, राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादीहरू कति संवेदनशील छन् ? दिनहुँजसो भइरहने यी घटना हुन नदिन र घटनामा पर्ने पीडितका लागि जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुरक्षाका प्रयासहरू भएको देखिँदैन। तर, अर्कोतर्फ सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूको पदभार ग्रहण, संवैधानिक निकायका राजनीतिक नियुक्तिजस्ता कुरामा दिने बधाईहरूको ओइरोले सामाजिक सञ्जालहरू भरिएका हुन्छन्। मानौं, पदभार ग्रहण गर्नुको मतलब ठूलो या सम्मानित मान्छे हुनु हो। माला र खादासहितको फोटाहरूमा बढी लाइक गर्नु या लाइक पाउनु नै पदको सम्मान हो, सफलता हो। मानौं, पदहरू जिम्मेवारी बहन गर्नुभन्दा पनि लाभका निम्ति, होहल्ला र सुविधाका निम्ति हो।

तर, ती अवोध पीडितहरूको पक्षमा या अपराधीहरूको बारेमा एक शब्द ‘चुँ’ बोलेको पाइँदैन। सुरक्षा निकायहरू जसले बम देख्नेबित्तिकै दौडेर डिफ्यूज गर्छन्, हतियारको प्रयोगलाई निस्तेज पार्न खतिरहन्छन्, उनीहरूको प्रशंसाका लागि दुई शब्द खर्च गरेको देखिँदैन। धन्न सञ्चारकर्मीहरू भने केही जागरुक देखिएका छन् र निरन्तर रूपमा समाचारहरू प्रकाशित गरिरहेका छन्। ती सबै सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु। सन् २०२३ जनवरीदेखि २०२४ मे महिनासम्मको ९३ वटा अनलाइन समाचार पढ्दा बन्दुक, सकेट बम, प्रेसर कुकर बम जस्ता घरेलु बिस्फोटक पदार्थहरू ४४ जिल्लामा प्रयोग भएको पाइयो। ती हतियारमध्ये बन्दुकबाट १४ जनाको मृत्यु र ८ जना घाइते भएको पाइयो भने बिस्फोटक पदार्थहरूबाट २ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएको पाइयो। कतिपय बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोटन हुनुपूर्व सेनाको डिष्पोजल टोलीद्वारा नष्ट गरिए भने कतिपय ठाउँमा हतियारसहित प्रहरीले पक्राउ गरे। कतिपय ठाउँमा ती हतियारहरू द्वन्द्वको अवशेषको रूपमा फेला परे भने कतिपय ठाउँमा नयाँ प्रयोग भएका छन्।

समाचारअनुसार नयाँ–नयाँ हतियारधारी समूहहरूले खास गरी रकम असुल्न व्यापारिक घरानाको घर वा कम्पनी नेर बम राखेको पाइयो। त्यसलाई राजनीतीकरण गर्न राजनीतिक पर्चाहरू पनि छरेको पाइयो। अनुमान गर्न सकिन्छ, समाचारमा आएका कुरा सम्पूर्ण सुचना होइन। समाचारदाताहरूले भेटिएका केही घटनामात्र हुन्। वास्तविक तथ्यांक योभन्दा धेरै हुनसक्छ। ती हतियारहरूको गैरकानुनी रूपको प्रयोग वास्तवमा कति छन् र त्यसले सर्वसाधारणको जीवनलाई कुन किसिमको नोक्सानी पु¥याइरहेको छ ? वा उनीहरूको सुरक्षामा कस्तो खालका नोक्सान पु¥याइरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको या सदनको कुनै पनि बैठकको विषय नबन्नु अनौठो कुरा होइन र ? यो एक किसिमको राजनीतिक गैरजिम्मेवार हुनु पनि हो। नयाँ गैरराजनीतिक सशस्त्र समूहहरू कुन–कुन हुन्, तिनीहरूले किन त्यस्तो काम गरिरहेका छन् ? त्यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको पक्षबाट कस्तो–कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा कुनै पहलकदमी नदेखिनु पनि राजनीतिक गैरजिम्मेवारी चरित्रको एक नमुना हो।

हिमाल खबरमा २०७९ साउनमा लेखिएको पूर्वएआईजी रविराज थापाको लेखअनुसार ‘एकल हत्यामा प्रयोग हुने पेस्तोल जस्ता साना व्यक्तिगत हतियार नेपालमा पनि अनियन्त्रित’ अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा हत्या, हिंसाको अपराधमा साना हतियार, जो सानो र बोक्न सजिलो हतियारको प्रयोग बढेको देखिनुले नेपालमा साना हतियारको खतरा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल प्रहरीको २०८० माघको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा देशभर विभिन्न स्थानबाट अवैध हातहतियारसहित १ सय ३४ जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। उक्त स्रोतले सबैभन्दा बढी पक्राउपर्ने प्रदेशहरूमा मधेस प्रदेश देखिन्छ भने, दोस्रोमा लुम्बिनी, तेस्रोमा कोशी र चौथोमा बागमतीको उपत्यका रहेको देखिन्छ। द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित क्षेत्र उपत्यकामा द्वन्द्व समाप्त भएको करिब दुई दशक पछिसम्म हतियारको बढी प्रयोग देखिनुले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिइरहेको छ।

यी तथ्यहरूले नागरिक र अबोध बालबालिकाको सुरक्षामा प्रश्नहरू जन्माएका छन्। द्वन्द्वपछि अवैध हतियारहरूको प्रयोग किन भइरहेको छ ? अवैध हतियारहरू कहाँबाट देशमा भित्रिन्छन् ? सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्न किन असफल छ ? हतियार प्रयोग गर्ने शृंखला हरेक बर्ष किन बढिरहेको छ ? त्यसले नागरिकहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपले कस्तो असर पु¥याइरहेको छ ? यसबाट पीडितहरूको जीवन कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? द्वन्द्वका अवशेषहरूलाई पूर्णरूपले हटाउन किन सकिएन ? द्वन्द्वपछि पनि सशस्त्र समूहहरू किन जन्मिरहेका छन् ? उनीहरूप्रति सरकारको धारणा के छ ?

कोलिन पी. क्लार्कको भनाइअनुसार यस्ता सस्ता हतियारको प्रसारले विश्व हतियार बजारमा हतियारको बाढी लागेको छ र अपराधीहरूलाई लगातार हिंसाका घटनाहरू घटाउन सजिलो भएको छ। उनीहरूले आपराधिक संगठनहरूसँगको लामो सम्बन्धका कारण यस्ता हतियारहरूमा पहुँच राख्ने र अरू अबैध कारोबारहरूबाट समेत नाफा लिइरहेका छन्। त्यसैगरी, भारतीय समाजशास्त्री सुनिल कुमारले यस्ता हतियारहरू अत्यन्तै सस्ता भएको र बनाउन, मर्मत गर्न, सञ्चालन गर्न र लुकाउन सजिलो भएकाले प्रयोग र ओसार–पसार बढ्ने बताएका छन्। अर्का समाजशास्त्री किथ क्राउसका अनुसार विश्वमा कमसेकम ६४ करोड साना तथा हलुका हतियार प्रसारमा रहेको छ। हरेक १० जना व्यक्ति बराबर एउटा हतियार रहेको बताउँछन्।

नेपालको हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को (२) नं बुँदामा हतियारलाई विभिन्न समूहमा राखी परिभाषा गरिएको छ। त्यसकै बुँदा ५ मा लाइसेन्सबेगर हातहतियार लिएर हिँड्न नपाइने व्याख्या गरिएको छ। नेपाल जस्तो देशमा नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियारको लाइसेन्स दिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई किन परेको छ ? जनताको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने हो या जनता आफंैले हतियारको माध्यमबाट सुरक्षित हुनुपर्ने हो ? सरकारले यस्तो लाइसेन्स सरकारी आम्दानीका लागि मात्र दिइरहेको छ कि जनताको सुरक्षा सरकारले गर्न नसकेरै हो ? अहिलेको सन्दर्भमा सचेत नागरिकहरूका लागि यो नयाँ बहसको विषय हो।

सरकारसँग कसैले पनि आफ्ना गुनासा र माग राख्नु सबै नागरिकको अधिकार हो। तर, गुनासा र असन्तुष्टिको नाममा अवोध नागरिकलाई डर, आतंक, मृत्यु, अंगभंग, घाइते हुन बाध्य पारिनु अमानवीय कुरा हो। त्यसकारण नागरिकको सुरक्षालाई असर पार्ने तमाम गतिविधिको अन्त्य हुनुपर्छ। माथि चर्चा गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सरकार जिम्मेवार हुनु पर्छ। साथै सचेत नागरिकले पनि यो समस्या समाधानका लागि समय खर्च गर्नु आवश्यक छ।