चौर, चौतारा र ठाँटी जगेर्ना गर्दै स्थानीय

चौर, चौतारा र ठाँटी जगेर्ना गर्दै स्थानीय
सुन्नुहोस्

गोरखा : पालुङटार नगरपालिका—९ सिस्नेरीबेसीका स्थानीयले गाउँका सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जगेर्ना गरेका छन्। स्थानीय सरकारसँग सहयोग लिएर, चन्दा संकलन गरेर र जनश्रम जुटाएर गाउँको चौर, चौतारा र ठाँटीको मर्मत सम्भार गरेका हुन्।

मगर समुदायको बाहुल्य रहेको सो गाउँमा एकै ठाउँमा सय वर्षभन्दा पुरानो चौतारा, अझै पुरानो चौर र करिब ५० वर्ष पुरानो ठाँटी अवस्थित छ। पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भएकाले यसको जगेर्ना गर्ने प्रयास गरिएको स्थानीयवासीले जनाएका छन्।

‘हाम्रा गाउँमा प्राचीन ठाँटी, चौर र चौतारा एकै ठाउँमा छ। यस्तो तीनै खालको सम्पदा एकै ठाउँमा हुनु धेरै महŒवपूर्ण कुरा हो। सितिमिति अन्त पाइँदैन’, स्थानीय डम्बर रानामगरले भने, ‘त्यसैले नगरपालिकासँग सहयोग मागेर अनि आफूआफू चन्दा उठाएर अनि श्रमदान गरेर सम्पदाको मर्मतसम्भार गरिएको छ।’ करिब ५० वर्षभन्दा अघि निर्माण भएको ठाँटी पुनर्निर्माणका लागि पालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको उनले बताए।

गाउँका ६० घरधुरीको जनश्रमदान र स्थानीयवासीबाट पाँच, १० हजारका दरले चन्दा संकलन गरेर भर्खरै ठाँटी पुनर्निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर सुनारी मगरले बताए। 

‘गाउँबेंसी गर्ने ठाउँमा चौर, चौतारा पनि छ, ठाँटी पनि छ। यहाँ मेलापात जाँदा आउँदा थकाइ मार्ने, धान, मकै बोक्दा बिसाउने, गाउँको चाडपर्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने काम हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘ठाँटीको काठपात, छानाको जस्तापाता घामपानीले खाएर जीर्ण भएको थियो। चौर पनि पहिरो र बाटो हिँड्दा क्षय भएर साँघुरिँदै गएको छ। त्यसैले नगरपालिकासँग आर्थिक सहयोग माग्यौं। गाउँमा चन्दा पनि संकलन ग¥यौं। अनि श्रमदान पनि गरेर तीनवटै सम्पदाको मर्मतसम्भार गरेका छौं।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आएको पैसाले चौरको मर्मतसम्भार गरेको उनले बताए। ‘अझै सबै काम सकिएको छैन। आउँदो वर्ष पनि यसरी नै सहयोग जुटाएर बाँकी काम गर्ने छौं’, उनले भने। चौर, चौतारा ठाँटीपाटी गाउँको सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भएकाले यसको जगेर्ना गर्नु गाउँलेको कर्तव्य रहेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.