काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि संसदीय छानबिन समितिलाई पाँचवटा सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको ११ औं बैठकमा महाप्रसाद अधिकारीले एकलाख सम्मका बचतकर्ता, पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता र सो भन्दा बढि बचत गर्ने बचतकर्ता गरि तीन चरणमा वर्गीकरण गरि रकम फिर्ता गर्न सहज हुने सुझाव दिएका हुन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा विशेष टीम गठन गर्न सकिने सुझाव दिएको जानकारी दिए।
थापाका अनुसार गभर्नर अधिकारीले १ लाख,५ लाख र ५ लाख भन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्तालाई तीन चरणमा बचन फिर्ता गर्न कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ,समस्याग्रस्त सहकारीको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्न विशेष टिम बनाउनुपर्नेलगायत पाँचवटा सुझाव दिएका हुन्।
समयमा सुपरीवेक्षण नहुँदा सहकारीको अवस्था विकराल हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीको बुझाइ रहेको थापाको भनाइ छ। यसैगरी भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेका कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको धारणा पनि गभर्नर अधिकारीले राखेको थापाले बताए।
'पाँचवटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिनु भएको छ। त्यो सुझावअनुसार अगाडि बढ्दा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने छलफल भएको छ। १ लाख, ५ लाख र पाँच लाखभन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्ताहरूको तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्बन्धमा विशेष टिमको प्रस्ताव गर्नु भएको छ,''बैठकपछि थापाले भने,' भूगोलको सीमा नराखिएको ,असिमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनकारी निकाय नभएको,सहकारीले नियममा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमलाई कम महत्व दिइएको छ। सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणहरूले सहकारीको आजको विकराल समस्या देखिएको विषयमा महाप्रसाद अधिकारीले कुरा राख्नु भएको हो।'
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा गभर्नर अधिकारी,नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडका अध्यक्ष गुणाकार भट्ट,सहकारी सुझाव समितिका डा.जयकान्त राउतलगायत अधिकारीहरू सहभागी थिए।
समितिले उनीहरूसँग समग्र वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको संकटको प्रभावसहितका विषयमा सुझाव माग गरेको छ। छलफलका क्रममा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने समेत सुझाव आएको थापाले बताए।
समितिले अर्को बैठकमा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टारहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । समिति सभापति थापाले सहकारी पीडितको बचत स्वयं सहकारी संस्थाहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
