किन खस्कियो एसईई ?

बुटवल : भर्खरै प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा हेरौं, शैक्षिक गुणस्तर बिग्रँदै गइरहेको देखिएको छ। एसईईमा देशका अधिकांश विद्यालयहरूको नतिजा शून्य भयो। यतिसम्मकी सिंगो पालिकामा एक जना मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं लगानी भए पनि नतिजा शून्य हुनु चिन्ताको विषय बनिरहेको शिक्षा प्रेमीहरू बताउँछन्। अधिकार मात्र दिने तर स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति नहुँदा सोंचेअनुसार नजिता हासिल गर्न नसकिएको सम्बन्धित पालिकाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

४७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास

गत वर्षको चैत महिनामा सञ्चालन भएको एसईईमा देशभरबाट ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य भएका छन्। अर्थात्, आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू फेल भएका छन्। उत्तीर्ण हुने यो कुल विद्यार्थीको ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत हो। कुल विद्यार्थीमध्ये ननग्रेडिङ (एनजी) मा २ लाख ४२ हजार २ सय ९८ विद्यार्थी परेका छन्। यो कुल परीक्षार्थीको ५२ दशमलव १४ प्रतिशत हो। दुई विषयमा कम जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धिको मौका परीक्षा दिन पाउने छन्। २ विषयमा १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ जना एनजीमा परेका छन्। 

सिंगो पालिकामा १ जनामात्र उत्तीर्ण

प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकामा कुल ३ सय १९ जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भए। तर, नतिजा आउँदा एक जना मात्र उत्तीर्ण भए। सातवटा माविमध्ये ६ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य भयो। वडा नम्बर १ स्थित धर्मोदय मावि पकला जावुनेका उमेश केसीले सिंगो पालिकाको इज्जत राखे। यो गाउँपालिकाले वर्षभरि शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानीजस्तै बनेको छ। ‘नतिजा खस्केपछि हामीलाई पनि चिन्ता लागेको छ’, गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख यसप्रसाद पाण्डेले भने, ‘कहिल्यै शून्य नभएका विद्यालयहरूको पनि यसवर्ष नतिजा बिग्रेको छ। गम्भीर समीक्षा गरेका छौं।’ जनता मावि बिजुली, महेन्द्र मावि सरङवेसी, दाङवाङ मावि दाङवाङ, मोती मावि बरौला, मद्यमोदय मावि धुवाङ र जनकल्याण मावि ऐरावतीको नतिजा शून्य भएको छ।  

गाउँपालिकाले ५८ जना शिक्षक आफ्नै स्रोतबाट राखेको छ। तलब खुवाउनका लागि वार्षिक करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए। छिटोछिटो शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान नहुनु, विषय शिक्षक पाउनै मुस्किल, समयमै पाठ्यक्रम नसकिनु, प्रावि तहको शिक्षकले मावि चलाउनु, परीक्षा सेन्टर टाढा हुनुजस्ता समस्याले नतिजा खस्किँदै गएको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘कतिपय विद्यालयमा फागुनको २० गतेसम्म पनि पढाएर नसकिएको देखिएको थियो’, पाण्डेले भने, ‘अबदेखि कम्तीमा पनि पुस मसान्तसम्म पढाएर सक्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं। अर्को वर्षदेखि सुधार हुने आशा छ।’ उनले धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान विषय लागेको जानकारी दिए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने गरी पालिकामा जनशक्ति समेत पर्याप्त नहुनुले समस्या निम्ताएको अनुभव सुनाए। 

रुपन्देहीका ११ विद्यालय शून्य

शैक्षिक क्षेत्रमा मोफसलको उत्कृष्ट सहरका रूपमा चिनिन्छ रुपन्देहीको प्रमुख सहर बुटवलसहित आसपासका विद्यालयहरू। कालिका मानविज्ञान माध्यमिक विद्यालय, कान्ति मावि, शान्ति नमुना माविलगायत विद्यालयहरू उत्कृष्ट मानिन्छन्। तर, यसवर्षको एसईई नतिजामा यी विद्यालयहरूको पनि गुणस्तर खस्कियो। चार जीपीएर ल्याउने विद्यार्थीहरू यी विद्यालयमा भेटिएनन्। सामुदायिक र संस्थागत गरी जिल्लाका कुल ३ सय ३९ विद्यालयमध्ये रामापुर मावि सैनामैना नगरपालिका र न्यू होराइजन इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक÷एक जना विद्यार्थीले मात्र चार जीपीए ल्याएका छन्। यसवर्षको एसईईमा जिल्लाभर ११ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रुपन्देहीका शाखा अधिकृत विष्णु बेल्वासेले जानकारी दिए। 

‘एसईईको नतिजा कमजोर हुनुमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु हो’, बेलवासेले भने, ‘साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शैक्षिक गुणस्तर अलि राम्रो थियो।’ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा शाखामा दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति नभएको देखिएको समेत उनले जानकारी दिए। ‘धेरै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको पनि कमी देखिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘भएका शिक्षकहरूलाई पनि क्षमता विकासका कार्यक्रम पालिकाहरूले गरेको खासै देखिँदैन।’ साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक हुँदै जिल्ला शिक्षा अधिकारीसम्म आइपुग्दा शैक्षिक अनुशासन हुने गरेको उनले स्मरण गराए। 

स्याङ्जामा १० शून्य

स्याङ्जाका १० विद्यालयको नतिजा शून्य भएको छ। शून्य नतिजा भएका सबै विद्यालय सामुदायिक हुन्। ११ पालिकामध्ये वालिङ, भीरकोट, गल्याङ, चापाकोट नगरपालिका सहित आँधीखोला, अर्जुनचौपारी, बिरुवा गाउँपालिकाका विद्यालयले एक जना पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ। फेदीखोला, हरिनास र कालीगण्डकी गरी तीन गाउँपालिका शून्य हुनबाट जोगिए। सामुदायिकतर्फ १ सय ३३ र संस्थागततर्फका ३५ वटा विद्यालयका साधारणतर्फ ३ हजार ९ सय १४ र प्राविधिकतर्फ १ सय ५८ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। स्याङ्जामा सरकारीको भन्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्याङ्जाका प्रमुख विश्वराज आचार्यले बताए।

९,३३८ सहभागी, ५५२ उत्तीर्ण

पर्सामा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साले दिएको जानकारीअनुसार कुल ९४ दशमलव ९ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन्। ९ हजाार ३ सय ३८ जना विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र अर्थाात् ५ सय ५२ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। ८ हजार ८ सय ८७ जना विद्यार्थी भने अनुत्तीर्ण भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका प्रमुख मोतीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। पर्सामा जिल्लामा चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ। एक जना विद्यार्थीले मात्र ३ दशमलव ९९ प्रतिशत जीपीए ल्याएका छन्। एकाइ प्रमुख भट्टराईले यसपालिको नतिजा धेरै निराशाजनक भएको र सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर समिक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सुनाए। 

सिन्धुलीमा पनि उस्तै

शून्य नतिजा ल्याउनेमा सिन्धुली पनि अछुतो छैन। यहाँका १८ वटा विद्यालयले एक जना पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकेनन्। जिल्लाभरबाट कुल १ सय ४५ वटा विद्यालय परीक्षामा सहभागी थिए। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सिन्धुलीका अनुसार सबैभन्दा बढी दुधौली नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा शून्य छ।

२५ विद्यालयमध्ये १० वटा विद्यालयका सबै परीक्षार्थी ननग्रेड अर्थात् अनुत्तीर्ण भएका छन्। दुधौली नगरपालिकाका १०, तीनपाटन गाउँपालिकाका ३, कमलामाई नगरपालिकाको एक, सुनकोसी गाउँपालिकाको १, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको १, मरिण गाउँपालिकाको १ र गोलन्जोर गाउँपालिकाको १ विद्यालय गरी कुल १८ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो। फिक्कल र घ्याङ्लेख गाउँपालिकाका भने औसतमा सबै विद्यालयका विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको पाइएको छ। ती पालिकामा भने शून्य नतिजा हुने विद्यालय छैनन्। कमलामाई नगरपालिका ६ को सिद्धस्थली माविका डिप्लभ फुयालले ३ दशमलव ९६ जीपीएसहित छात्रतर्फ र गौमती मावि सिन्धुलीमाढीकी शोभिच्छा कार्कीले ३ दशमलव ९२ जीपीएसहित छात्रातर्फ जिल्ला प्रथम भएका छन्। कार्की सामुदायिक विद्यालयबाट जिल्ला प्रथम भएकी हुन्।

एसईईलाई अझै हाउँगुजी बनाइयो

कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय रुपन्देहीका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले एसईईलाई सरकारले अझै पनि हाउँगुजी बनाइरहेको टिप्पणी गरे। ‘हाउँगुजी बनाउदा अहिले पनि कतिपय विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको देखियो’, थापाले भने, ‘सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण देशभरका विद्यालयहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’ कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको पढाइ भने पनि १० कक्षाकै नतिजालाई यसरी अतिरञ्जित गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘लोकसेवाको परीक्षा दिन पनि एसईईको कुनै मान्यता देखिँदैन’, उनले भने, ‘जबकी १२ कक्षाको नतिजालाई मान्यता दिने हो भने १० कक्षामै यस्तो लफडा किन ?’ 

उनले शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहको परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार लिखित मात्र भएको तर व्यावहारिक हुन नसकेको थापाको भनाइ छ। ‘सरकारले चार जीपीएको पछाडि दौडिरहेको छ’, उनले भने, ‘चार जीपीए नल्याएका विद्यालयहरूले पनि राम्रो नतिजा लिएका छन्। त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन्।’ एसईईको परीक्षा र नतिजामा अभिभावक, शिक्षक र नागरिक समाजको जति चासो चिन्ता हुन्छ कक्षा ११ र १२ मा नदेखिएको उनको अनुभव छ। 

एसईईको परीक्षामा भीड लागेर अनुगमनमा पुग्नेहरू कक्षा १२ को परीक्षामा चासो नहुँदा उल्टो यात्रा भइरहेको समेत उनले टिप्पणी गरे। ‘नेपालका जति पनि सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा बनेका छन्, ती सबै आफ्नै प्रयासले मात्र भएका हुन्’, अनुभव सुनाउँदै थापाले भने, ‘यसमा सरकारको लगानी देखिँदैन।’ यही स्थिति रहिरहे विद्यार्थीहरूको भविष्य अझै बिग्रँदै जानेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। कालिका मावि नेपालकै नमुना विद्यालयमा पर्छ। यस विद्यालयबाट यस वर्ष ६ सय ७६ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा ५ सय ८३ जना उत्तीर्ण भएका छन्। सबैभन्दा बढी ल्याउनेको जीपीए ३ दशमलव ९६ छ।

संघीय सरकारले मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि स्रोत र साधनले जहिल्यै समस्यामा पार्ने गरेको सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव झगबहादुर विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिए। ‘एउटा विद्यालय बनाउनुप¥यो भने करोडौं बजेट चाहिन्छ’, विश्वकर्माले भने, ‘करोडौं लगानी गर्ने क्षमता अझै पालिकाहरूले राख्दैनन्। केन्द्रले अधिकार मात्र दियो स्रोत दिएन।’ मावि तहको अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरूको पेसागत संगठन लागिरहे पनि अझै सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनले बताए। शिक्षा विधेयक पास नहुँदा उक्त माग अड्किएको छ। 

राज्यले लगानी दियो, विद्यालयले नतिजा दिएनन्

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) बुटवलका अध्यक्ष मित्रहरि आचार्यले राज्यले लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिफल दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘बुटवलमा निजी क्षेत्रका विद्यालयले ८८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएका छन्’, आचार्यले भने, ‘तर, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी फेल भएका छन्।’ 

उनले सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिने भनिएपनि विभिन्न बाहानामा शुल्क उठाउने गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले देशकै उत्कृष्ट भनिएका विद्यालय बुटवलमै छन्’, उनले भने, ‘तर, यहाँका विद्यालयहरूमा विभेद गरिएको देखिन्छ। तीन तहकै सरकारको बजेट एउटै विद्यालयमा गरिएपनि नतिजा राम्रो छैन। यस विषयमा समीक्षा हुनुपर्छ।’ 

अभावै अभावमा पढेका केसीले जोगाए पालिकाको इज्जत, पिरलो अब पढ्ने कसरी ?

उमेश केसी (३.६३ जीपीए), धर्मोदय मावि, ऐरावती–३ प्यूठान

तपार्इं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? बाल्यकालमै आमाबुवाको साथबिना जिन्दगी कस्तो होला ? कलिलै उमेर। न आफूले केही गर्न सकिन्छ। न गतिलो साथ छ अभिभावको। नत पर्याप्त छ पैसा। तर, यी सबै चपेटाको भुमरीमा परे ऐरावती गाउँपालिका–३ जावुने प्यूठानका १६ वर्षीय उमेश केसी। कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै उनले बुवा नारायणबहादुर केसीलाई गुमाए। बुवाको भारतमा मजदुरी गर्दागर्दै कोरोनाले मृत्यु भयो। बुवाको मृत्युपछि विक्षिप्त बनेका उनलाई जन्मदिने आमाले पनि साथ दिइनन्। बुवाको मृत्यु भएको ६ महिनापछि आमाले दोस्रो विवाह गरिन्। आर्थिक अभावले उनी चपेटामा परे। आफूमाथि दुई दाइ थिए। जेठो दाइ छविलाल भारतमै मजदुरी गर्छन्। माइलो मदनले अहिले कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका छन्।  धर्मोदय मावि जावुनेका प्रधानाध्यापक भोजबहादुर राउतका अनुसार उनी सानैदेखि पढ्नमा तीक्ष्ण थिए। ‘कुनै कक्षामा पनि उमेश दोस्रो हुन परेन्’, राउतले भने, ‘एसईईमा पनि घरमा काम गर्दै पढ्दै गर्थे। दुःख पाएर पढे पनि नतिजा राम्रो आएको छ। विद्यालयको मात्र नभएर समग्र पालिकाकै इज्जत राखिदिएका छन्।’ पालिकाभरि सातवटा विद्यालयका ३ सय १९ जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएका थिए। तर, सिंगो गाउँपालिकामै उत्तीर्ण हुने उनीमात्रै हुन्। प्रधानाध्यापक राउतका अनुसार उनले ३ दशमलव ६३ जीपीए लिएर उत्तीर्ण भएका छन्। 

 पढ्नेबेला केसीले न अभिभावकको गतिलो साथ पाए न कापिकलम किन्ने पैसा नै भयो। आर्थिक चपेटामै गुज्रिएर पनि नतिजा राम्रो लिएको भन्दै उनलाई विद्यालयले नगद १५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेको छ। वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रोकामगरले पाँच हजार नगदसहित सम्मान गरेको प्रअ राउतले सुनाए। केसीले बुटवलमा बसेर कक्षा ११ मा गणित विषय पढ्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। तर, उनलाई माथिल्लो कक्षा पढ्नका लागि आर्थिक अभाव छ। ‘पढ्न धेरै तगडा छन्’, प्रधानाध्यापक राउत भन्छन्, ‘यस्तो राम्रो प्रतिभालाई कसैले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो।’

विष्णु बेल्वासे, शाखा अधिकृत, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रुपन्देही

एसईईमा जिल्लाभर ११ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य भयो। नतिजा कमजोर हुनुमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा ध्यान नदिनुनै हो। साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शैक्षिक गुणस्तर अलि राम्रो थियो। जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा शाखामा दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति छैनन्। भएका जनशक्तिले सबै विद्यालयमा ध्यान दिन समयले पुग्दैन। धेरै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको पनि कमी देखिन्छ। भएका शिक्षकहरूलाई पनि क्षमता विकासका कार्यक्रम पालिकाहरूले गरेको खासै पाइँदैन। साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक हुँदै जिल्ला शिक्षा अधिकारीसम्म आइपुग्दा शैक्षिक अनुशासनसमेत अलि बढी हुने गथ्र्यो। 

मित्रहरि आचार्य, अध्यक्ष, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), बुटवल

राज्यले लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। बुटवलमा निजी क्षेत्रका विद्यालयले ८८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी फेल भएका छन्। सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिने भनिए पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भन्दै विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको देखिन्छ। सरकारले देशकै उत्कृष्ट भनिएका विद्यालय बुटवलमै छन् तर यहाँका विद्यालयहरूमा विभेद गरिएको देखिन्छ। तीन तहकै सरकारको बजेट एउटै विद्यालयमा गरिए पनि नतिजा राम्रो छैन। यस विषयमा गम्भीर 
समीक्षा हुनुपर्छ। 

दिनेश थापा, प्रधानाध्यापक, कालिका मानवज्ञान मावि रुपन्देही

एसईईलाई सरकारले अझै पनि हाउँगुजी बनाइरहयो। जसले गर्दा यसपालि पनि कतिपय विद्यार्थीले आत्महत्या गरे। सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण देशभरका विद्यालयहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको पढाइ भने पनि १० कक्षाकै नतिजालाई यसरी अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन। लोकसेवाको परीक्षा दिन पनि एसईईको कुनै मान्यता देखिँदैन। जबकी १२ कक्षाको नतिजालाई मान्यता दिने हो भने १० कक्षामै यस्तो लफडा किन गर्नुप¥यो? शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहको परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। 
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार लिखित रूपमा मात्र भयो तर तर व्यावहारिक हुन सकेन्। एसईईको परीक्षा र नतिजामा अभिभावक, शिक्षक र नागरिक समाजको जति चासो चिन्ता हुन्छ कक्षा ११ र १२ मा देखिँदैन। एसईईको परीक्षामा भीड लागेर अनुगमनमा पुग्नेहरू कक्षा १२ को परीक्षामा चासो नदिँदा कतै उल्टो यात्रामा त हामी हिँडिरहेका छैनौं ? नेपालका जति पनि सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा बनेका छन्, ती सबै आफ्नै प्रयासले मात्र भएका हुन्।