हेटौंडा : पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले आफैंले बनाएको कार्यविधि मिचेर कृषि फर्म तथा सहकारीलाई ५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको तथ्य खुलेको छ। निर्देशनालयले उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणका लागि बिउपुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मनोमानी गरेको रहस्य सतहमा आएको हो।
बिउँपुजी परिचालन कार्यविधि–२०८० लाई उल्लंघन गर्दै निर्देशनालयले कृषि फर्म तथा सहकारीहरूलाई दोहोरो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको हो। यसअघि नै सरकारी निकायबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका कृषि फर्म तथा सहकारीलाई निर्देशनालयले पुनः सोही कार्यक्रममा समावेश गर्नु कार्यविधिविपरीत देखिएको छ।
निर्देशनालयले प्रथमपटक १९ पुस २०८० मा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार प्रदेशभरका कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत साझेदारीमा शून्य प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न प्रस्ताव माग गरेको थियो।
सूचनामा बिउपुँजी कोष परिचालन कार्यविधि–२०८० अनुसार सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर, निर्देशनालयले आफ्नै सूचनाविपरीत कार्यविधि मिचेर सहुलियत ऋणको रकम भुक्तानी गरेको हो। कार्यविधिको परिच्छेद–४ अन्तर्गत बुँदा नम्बर १५ मा ‘हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायहरूबाट सहुलियत ऋण प्राप्त नगरेका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। त्यस्तै बुँदा नम्बर १४ मा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन संघीय तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनासँग दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, निर्देशनालयले मनोमानी ढंगबाट अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको खुलेको हो।
निर्देशनालयले उक्त कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको कुल १ सय १४ वटा आवेदनमध्ये एकपटक पनि सहुलियत ऋण नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखी यसअघि नै लाभ लिइसकेका १९ वटा कृषि फर्म तथा कृषि सहकारीलाई छनोट गरेको छ। त्यस्तै ६ वटा आवेदनलाई बैकल्पिकमा समावेश गरेको छ।
निर्देशनालयले सहुलियत ऋणका लागि छनोट गरेका फर्म तथा सहकारीहरूले यसअघि नै सोही प्रकारको ऋण लिइसकेको भेटिएको छ। जसमध्ये चितवनको रत्ननगरस्थित न्युट्रिसाइलेज एन्ड रिसर्च फर्मले नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत, भरतपुरको मुक्तिनाथ ब्रिडिङ फर्म प्रालिले सिद्धार्थ बैंकबाट, रत्ननगरको ए वन काउ फर्मले कुमारी बैंकमार्फत र गोकर्णेश्वरको सलका डेरी फार्म प्रालिले एनएमबी बैंकमार्फत सहुलियत ऋणको भुक्तानी लिएको भेटिएको छ। धुलिखेलको सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले भने युवा स्वरोजगार कोषबाट सहुलियत ऋण लिएको पुष्टि भएको छ।
यी ५ वटा फर्म तथा सहकारीले जनही १ करोडभन्दा बढी सहुलियत ऋण लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेखमा छ। तर, निर्देशनालयले पुनः न्युट्रिसाइलेजलाई ४० लाख, मुक्तिनाथलाई २० लाख, एवनलाई १५ लाख, सलकालाई ५० लाख र सेतीदेवीलाई २५ लाख सहुलियत ऋण दिएको हो।
त्यस्तै निर्देशनालयबाट चागुनारायणको सुपा देउराली एग्रो फर्मले २० लाख, मनहरीको बासुनन्द पशु तथा कृषि फर्मले ५० लाख, बूढानीलकण्ठको आप्सिका पशुपालन तथा कृषि फर्मले ३० लाख, तीनपाटनको रातमाटे कृषि तथा पशुपन्छी फर्मले १५ लाख, चौंरीदेउरालीको खहरे खोला एग्रो कृषि फार्मले २० लाख, खैरहनीको ढकाल कृषि फर्मले १५ लाख पाउने गरी ९ वैशाख २०८१ मा सूची सार्वजनिक गरेको छ।
त्यस्तै बेनीघाटको घुसा कृषि फर्मले ५० लाख, दोरम्भाको शैलुङ नमुना कृषि तथा पशुपन्छी फर्मले २० लाख, चौताराको आस्था अर्गानिक कृषि फर्मले २० लाख, मन्थलीको भीरखर्क कृषि तथा पशुपन्छी फर्मले १५ लाख, नमोबुद्धको अनिल कृषि तथा पशुपन्छी फर्मले २० लाख, हेलम्बुको सप्तरंगी ट्राउट माछा उत्पादन केन्द्रले ३० लाख, धुनीबेंसीको अर्याल बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मले २० लाख र गोलन्जोरको हैबारवेशी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मले २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
बैकल्पिकमा रहेका सुनकोशीको पिङडाँडा साना किसान कृषि सहकारी, हेटौंडाको कमला बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म, गल्छीको मिलीजुली कृषि फार्म, मनहरीको साना किसान कृषि सहकारी, मनहरीकै सोच एमो कृषि फार्म र विदुको हाम्रो आधुनिक दुग्ध संकलन तथा बिक्री केन्द्र समावेश छन्। सहुलियत ऋण पाउने तथा बैकल्पिक सूचीमा रहेका अधिकांशले यसअघि नै सोही प्रकारको सहुलियत ऋण लिइसकेको तथ्य फेला परेको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्थानमा लागेका श्रमजीवी कृषक तथा कृषि व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्ने गरी अनुचित लाभको अपेक्षामा निर्देशनालयले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्।
‘निर्देशनालयले आफैंले बनाएको ऐन कार्यविधिविपरीत सहुलियत ऋणको लागि छनोट प्रक्रिया अघि बढायो। हामीले गुनासो तथा उजुरीे दियौं। तर, कुनै छलफलसमेत नगरी मनोमानी ढंगबाट छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गरियो’, मकवानपुरगढी–२ का कृषक सन्दीप सापकोटाले गुनासो गरे। उनले सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे।
यता निर्देशनालयका निर्देशक डा. गौरीमान श्रेष्ठले भने आफूहरूले अनुचित लाभको अपेक्षा नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘छनोटका क्रममा कार्यविधिभन्दा केही फरक पर्न गएको हो। उहाँहरूले अन्तैबाट ऋण लिनुभएको होला, हामीले दोहोर्याएर कसैलाई पनि दिएका छैनौं।
छनौटको चरणमा भने स्थलगत अवलोकन गर्न जाँदा ऋणको सदुपयोग गर्नेखालको, फिर्ता दिने संभावना भएको, आवश्यक कागजात भएको लगायत विभिन्न विषयमाथि गहन रूपमा अध्ययन गरेर सूची फाइनल गरेका हौं।’
कृषकलाई कृषितर्फ प्रेरित गराउन बागमती सरकारले सो कार्यक्रम अघि सारेको हो। सहुलियत ऋण नपाएका कृषकले सहुलियत ऋण लिएर कृषिकर्ममा केही गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अघि सारिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
