बदनाम गरिँदैछन् आदर्श नामहरू

महाराज छन् दरबारमा हेर्न आउँदैनन्

पालमा शासक र शासितको अवस्थालाई बुझाउने एउटा उदाहरण यस्तो छ– काठमाडौं उपत्यकामा रहेका पुराना घरहरूका ढोका होचा छन्। सामान्यतः मानिसहरूले घरको ढोका आफ्नो उचाइभन्दा होचो बनाउनुको कारण के हुनसक्छ ? राणा शासनको समयमा शासकहरू जनतालाई आफ्ना अगाडि शिर ठाडो पारेर हिँडेको रुचाउँदैनथिए। त्यसैले राणा सरकारको तर्फबाट त्यसबेलाका घरका ढोकाहरू होचो बनाउन लगाइयो। उनीहरू चाहन्थे, आफ्ना ‘रैतीहरू’ सडकमा शिर ठाडो पारेर हिँडे पनि घरभित्र छिर्दा र बाहिर निस्कँदा शिर झुकाउन्। यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने उदाहरण अर्को छ, तत्कालीन राजदरबारको पश्चिम ढोकामा राजालाई बिन्तीपत्र हाल्ने झ्याल पनि होचो थियो। अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले अपुतालीमा पाएको राजतन्त्रको अवशेषको सेवा गर्न लक्ष्मण खड्का र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यही झ्यालमा झुकेर प्रधानमन्त्रीका लागि बिन्तीपत्र हालेका थिए।

राणा शासनमा मात्र होइन, राजतन्त्रको अवशेष बाँकी नरहेको अहिलेको अवस्था र व्यवस्थामा पनि जनतालाई झुकाउने र चाकरीमा धाउन बाध्य बनाउने शासकहरूको प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन। यसको उदाहरण नेपाल सरकारको आव २०८१–८२ को बजेट हो। बजेटको वितरणबाट बुझ्न सकिन्छ, उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना होस् वा विश्वकै सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि माक्र्स–एंगेल्स–माओवादका पोथाहरूको ‘समाजवादको सपना’ बाँडेर सत्ताको भर्‍याङ चढेका नेताहरू भुरे टाकुरे राजा रजौटाका नयाँरूप हुन्। चुच्चे नक्साको राष्ट्रवाद र देशी विदेशी दलाल र षड्यन्त्रको प्रतिकार वा भण्डाफोर गर्ने तिनका नारा ‘गँजडीका गफ’ हुन्। शासकहरूको रैतीबाट सार्वभौमसता सम्पन्न नागरिकलाई थाहा छैन, हाम्रा नेताका गफ मातले होइन, सत्ताको लतले गर्छन् !

देशमा शासकीय स्वरूप फेरिएसँगै २०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट बाँकी रहेको राजतन्त्रको अवशेष पनि छैन। शासकीय स्वरूपसँगै भूगोललाई पनि ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला कायम गरिएको छ। समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनामा हिँडेको राज्य व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरू संघीयता, समावेशी, विकेन्द्रीकरण, धर्म निरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्। आव २०८१–०८२ को १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटको ठूलो हिस्सा सीमित पार्टीका नेता र मन्त्रीका लागि छुट्ट्याइएको छ। बजेट वितरण र प्रयोगका दृष्टिले संघीयता र समावेशिता केन्द्रीकृत राज्यका ‘भुरे टाकुरे रजौटा’ शासकहरूको ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ हो। राज्यको समग्र स्रोत र साधनलाई कसरी सीमित नेता र मन्त्रीहरूले एकलौटी प्रयोग गर्छन् ? केही मन्त्री र नेताहरूका लागि छुट्ट्याइएको बजेटको उदाहरण हेरे छर्लंग हुन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको गृह जिल्ला धनुषामा भौतिक पूर्वाधारका १ सय ३५ आयोजनामा २ अर्ब ७२ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। तर यही शीर्षकमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डँडेलधुरामा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ। बजेट आफ्नो भावनाअनुसार वितरण नभएको संसद्देखि सडकसम्म बोलेर सस्तो लोकप्रियताको नाटक गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा १ अर्ब ७४ करोड छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा ८ अर्ब १७ करोड छ। अर्कातिर सिंगो कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्ट्याइएको बजेट ७ अर्ब ७१ करोड छ। जबकि कर्णाली प्रदेश झापा जिल्लाभन्दा १५ गुना ठूलो र यहाँ १० जिल्ला छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको कुल बजेट ४ करोड ४ लाख रहेकोमा तालुकदार मन्त्री भगवती चौधरीको गृह जिल्ला सुनसरीमा ५५ प्रतिशत २ करोड ७३ लाख छ। बाल विकास कार्यक्रमको बजेट ८० लाख रहेकोमा ५४ लाख अर्थात् साढे ६७ प्रतिशत मन्त्री चौधरीकै जिल्लामा खन्याइएको छ। मन्त्री चौधरीले बजेटको असमान वितरणका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूले महिलाहरूको आत्मसम्मान र मर्यादाको अवमूल्यन गरेको भन्दै सांसदहरूलाई नै सचेत गराएकी थिइन्।

आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैं खानेपानीमन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो गृह जिल्ला धनकुटामा विकास बजेट ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँ लिँदा कालीकोट जिल्लालाई दयापूर्वक ३ करोड छुट्ट्याएर उनै मन्त्रीले खानेपानीका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ करोड र एमाले अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्ला झापामा ८४ करोड ४६ लाख छुट्ट्याए। मन्त्रीहरूलाई दबाबमा राख्ने ‘कथित ठूला नेता’का ठालू उदारता र नेताहरूलाई रिझाएर आफ्ना मात्र मतदातालाई आकर्षित गर्ने यो प्रवृत्तिलाई कसरी सम्पूर्ण देश र नागरिक केन्द्रित समानुपातिक, समावेशी वा न्यायिक मान्न सकिन्छ ? बजेटको यस्ता असन्तुलित वितरणका अन्य धेरै उदाहरण छन्।

सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार, ‘मन्त्रीहरूले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा मात्र नभई आफन्तहरू, आफ्ना श्रीमती, जेठी सासू, ज्वाइँ र आफूलाई मन्त्री बनाउने नेताहरूको क्षेत्रमा समेत मनोमानी ढंगले बाँडे।’ यसरी समानुपातिक, समावेशी पद्धतिको विकास तथा दुर्गम हिमाली, पहाडी र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा सन्तुलित विकास कसरी हुन्छ ? बजेट छलफलका नाममा संसद्मा ‘कलाविहीन नाटक’ किन हुन्छ ?

अब राणाकालीन घरहरूको ढोका र दरबारमा राजालाई बिन्तीपत्र हाल्ने झ्याल किन होचा बनाइए र अहिलेको बजेट वितरणको सम्बन्धको चर्चा गरौं– सरकारले २०७० कै दशकबाट स्थापना गर्न प्रयास गरेको थियो ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय’। यसका पूर्वाधारका लागि राज्य कोषबाट आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर सरकारले यो वर्षको बजेटमा यसका लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट विश्वविद्यालय परिषद्को एउटा बैठक खर्चका लागि पनि पुग्दैन। परिषद्का सदस्यहरू नियुक्त भएको तीन महिनापछि गत माघ २७ का लागि तोकिएको परिषद्को पहिलो बैठक गठबन्धन सरकारका साझेदार दलहरूको हेरफेरका कारण रोकिएको पाँच महिना नाघ्दै छ। अब पनि सरकारको फेरिँदै गरेको गठबन्धनले यो प्रक्रिया अरू कति पर धकेल्ने हो यकिन छैन।

योगमायाको मात्र होइन, नेपालको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षहरूबाट विभिन्न संघसंस्था स्थापना गरिएका छन्। तर ती व्यक्तित्वहरूको योगदानको गरिमालाई कायम गर्ने गतिविधि पारदर्शी विरलै हुने गरेका छन्। सरकारले नै विधिवत् स्थापना गरेको विश्वविद्यालय सञ्चालन होस् भनेर आवाज उठाउन सामाजिक अगुवाहरूले ‘प्ले–कार्ड’ लिएर धर्ना र जुलुस गर्नुपर्ने किन ?

मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, सहाना प्रधानलगायतका नाममा स्थापना भएका विश्वविद्यालय, कलेज वा अन्य संघसंस्थामा विद्यार्थीले नियमित पठनपाठन गर्न नपाउने, कर्मचारीहरूले नियमित तलब सुविधा नपाउने किन हुन्छ ? काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूका नाममा स्थापना भएका संस्थाहरूलाई हरेक वर्ष करोडौं रकम ‘चोर बाटो’बाट दिने र त्यसमा पनि अनियमितता हुने गरेको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसभन्दा पहिले यस्तो रकम १२ करोडभन्दा बढी थियो भने यो वर्ष आठ करोडभन्दा बढी भएको प्रश्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएको छ।

राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापना भएका यस्ता संस्थामा एकातिर राज्य कोषबाट मनपरी रकम निकास गरेर जथाभावी खर्च गर्ने र अर्कातिर कतिपय संस्थाहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट पनि नछुट्ट्याइने किन गरिन्छ ? यस्ता तजबिजी काइदाले हाम्रा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको नाम बदनाम गरिरहेकै छन्। अर्कातिर यसैका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा गठबन्धन सरकारको गाँठो समातेर बसेका नेताहरूको घरदैलोमा गएर तिनलाई रिझाउन पर्ने किन ? यो धर्ना, जुलुस, डेलिगेसन र भनसुन जनताको शिर झुकाउने र चाकरीमा लाइन लगाउने भुरेटाकुरे राजा रजौटाहरूकै प्रेतात्माको अवशेष त होइन ? यसरी हुने राष्ट्रिय आदर्शहरूको नामको बदनाम रोकिनु पर्छ।