माओवादी सांसदको दावी : ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ

माओवादी सांसदको दावी : ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र राय यादवले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार गठन हुने दावी गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले नयाँ सरकार उपधारा (३) अनुसार गठन हुने दावी गरेका हुन्।

उनले सरकार अल्पमतमा परेपनि विश्वासको मत लिने अधिकार संविधानप्रद्धत रहेको बताए। उनले उपधारा (३) अनुसार सरका गठन हुने भएकाले असार २८ गतेसम्मका लागि प्रतिपक्षीका सांसदहरूलाई धैर्य गरेर बस्न आग्रह गरे।

'अहिले वर्तमान अवस्थामा सरकार ७६ ( २) ले बनेको छ। स्वभाविक रुपमा सरकार अल्पतमा पर्दाखेरी संसदमा विश्वासको मत लिनु वैधानिक प्रक्रिया हो। विश्वासको मत पाउनु भएन भने स्वत:उपधारा (३) अनुसार अर्को सरकार बन्छ। यसकारण प्रतिपक्षीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। २८ गतेसम्म धैर्यता राखिदिनुहोला।' संविधानको धारा ७६ (३)मा संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बन्ने प्रावधान छ भने ७६ (२)मा कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रावधान छ ।

उनले संविधान संशोधनको विषय गम्भीर र जटिल भएको बताउँदै सहजै स्वीकार्य नहुने जिकिर गरे।

गत असार १७ गते संसदका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनसहित नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ।  सहमतिअनुसार पहिला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा  ओली प्रधानमन्त्री हुने र चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। उनीहरूबीच राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

दुई दलबीच नयाँ सत्तासमीकरण  गर्ने सहमति भएसँगै एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपाले समेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

सरकारमा रहेका दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। तर ,उनले विश्वासको मत पाउने संभावना भने छैन।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.