खोला छेउमा घर बनाउन रोक लगाउनुपर्छ : आरजु राणा

खोला छेउमा घर बनाउन रोक लगाउनुपर्छ : आरजु राणा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले खोलाको छेउछाउमा घर बनाउन रोक लगाउनुपर्ने बताएकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राणाले खोला किनार तथा बाढी र पहिरो ग्रस्त क्षेत्रमा घर बनाउन रोक लगाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने बताएकी हुन्।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र वरपर वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर छुट्ट्याइए जस्तै मान्छेको संरक्षणका लागि पनि खोला तथा नदी किनारमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘कुन ठाउँमा बस्ती बसाउन सुरक्षित हो, कुन ठाउँ होइन भनेर भन्दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘मान्छे संरक्षणका लागि खोलाका वरपर घर बनाउनु हुँदैन, बाढी ग्रस्त क्षेत्र कति तोक्ने भन्ने हामीले नीति बनाउनुपर्छ। नभए हरेक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छ,’ उनले भनिन्। 

योसँगै राणाले सरकारले बस्ती बसाउनका लागि सुरक्षित स्थानका बारेमा जानकारी पनि दिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले सरकारले जग्गा किनबेचको विषयमा पनि सुरक्षित जमिन र असुरक्षित जमिनको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। मानिसहरूले खोला वरिपरि घर बनाउँदा विपतमा पर्ने गरेको भन्दै खोला छेउमा कति दूरीसम्म घर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मापदण्ड नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘नेपाल सरकारले कुन ठाउँमा बस्ती बसाउनलाई सुरक्षित हो। कुन ठाउँमा बस्ती बसाउनलाई सुरक्षित होइन भनेर भनिदिनुपर्छ। भूमिसुधार मन्त्रालय छ, तर मन्त्रालयले जहाँको पनि जग्गा किनबेच गर्न दिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्र जीवजन्तुको सुरक्षाका लागि राखेका छौँ। तर, मान्छेको सुरक्षाका लागि पनि खोलाको वरिपरि घर बनाउनु हुँदैन। कहाँसम्म बनाउने, कहाँसम्म नबनाउने भन्ने मापदण्ड हाम्रो देशले पनि तयार पारेर दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन्। 

बाढीपहिरोको विषयमा सांसदहरूले गरे सरकारको ध्यानाकर्षण 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले बाढीबाट ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवातमै सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय माग्दै उनले भने, ‘कञ्चनपुरमा बाढीले ठूलो संख्यामा जीवन र धन दुवैको क्षति भएको बताए। 

सरकारले उद्धारका कामहरूलाई अगाडि बढाउन, दिवंगतका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, विस्थापितलाई तत्काल पुनस्र्थापनाको काममा पनि केन्द्र सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ,’ साउदले भने, ‘स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र सामाजिक संघ–संस्थाको भरमा मात्रै यत्रो ठूलो विपद्लाई छाड्न सकिन्न। यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्।’

‘पटक–पटक सरकारलाई बाढीको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ। बाढी नियन्त्रणको काममा सरकार सजग रहनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म सरकारले बाढी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणमा उपयुक्त समयमा ध्यान नदिएकाले समस्या लगातार बढ्दै गएको छ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजनीतिक अस्थिरताले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वयोजना र पूर्वतयारीमा बाधा परेको बताइन्। सांसद न्यौपानले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा कविता नै सुनाइन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.