कांग्रेस-एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको छैन : ओली

कांग्रेस-एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको छैन : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस-एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा  बुधबार बसेको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कसैको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भनेर सहमति नभएको बताएका हुन्।

‘अनुभवहरूले के-कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो। यो-यो बुँदामा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं। त्यस्तो कुनै आयोग बनेको छैन, कसैको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भनेको छैन।’ ओलीले भने,‘राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति जे आवश्यक पर्छ त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो।’

ओलीले एमाले र कांग्रेस मिल्दा मुलुम अस्थिरताको स्थितितर्फ जाने भनेर भ्रम फैलाउन थालिएकाले चिर्नुपर्ने बताए। एमाले र कांग्रेस प्रदेशहरूमा महिना दिनमा सरकार बनाउने, बार्गेनिङ गर्ने, दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने क्रमलाई रोक्न मिलेको ओलीको भनाई छ। 

‘एमाले र कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकतातिर गयो,अन्योलतिर गयो, अस्थिरताको स्थितितर्फ धकेलिँदै जाने, प्रदेशहरूमा महिना महिनामा सरकार फेरिने अवस्था बन्ने, कहिले यसका तिर, कहिले उसकातिर जाने, ४ सिट छ मुख्यमन्त्री चाहिने, यस्ता खालका अस्थिरता, बार्गेनिङ, आफ्ना निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर जाने काम भयो। विकास निर्माणलाई केन्द्र भागमा नराख्ने, जनताका आवश्यकता, कामलाई केन्द्र भागमा नराख्ने, यसरी विभिन्न ढंगले करप्शनमा, अस्थिरतामा, यस्तोमा जाने काम भयो। स्वार्थमा काम गर्ने, स्वार्थलाई अग्र भागमा राख्ने यस प्रकारका कामहरु देखिएका छन्।’

संघीयता  बदनामी भएकाले संघीयतालाई सफल बनाउने दिशामा जानुपर्ने उनको भनाई छ।‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो। समाजलाई डोहोर्‍याउने मूल कानुन हो। संविधानको समयानुकूल रुपमा परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौँ। डिटेलमा पछि कुरा गर्नेछौं।’

उनले मन्त्रालय भागबण्डा/बाँडफाँड टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए। उनले एमाले र कांग्रेसले बराबरी हैसियतमा व्यवहार गर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.