काम सकेका व्यवसायीले समेत पाएनन् भुक्तानी

असार २७, २०८१ बिहीबार ७:४:१८

काम सकेका व्यवसायीले समेत पाएनन् भुक्तानी

बुटवल : प्रदेश सरकारले असार मसान्तको मुखैमा सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी नदिँदा लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू समस्यामा परेका छन्। काम गर्ने मिस्त्री, मजदुर र निर्माण सामग्री खरिद गर्दा लागेको पैसा दिन नसकेपछि सरकारले व्यवसायीहरूलाई असारको अन्तिममा आएर आशा मात्र देखाएको छ।

यसले गर्दा सयौं व्यवसायीहरू सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा आएको गुनासो गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब दुई अर्ब जति भुक्तानी गरेको छैन। संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको चौथो किस्ताबापत २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नपठाएको र सोचेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि भुक्तानी रोकिएको हो।

मजदुरहरूले घर घेर्न थाले, जसको फोन आए पनि साहुकै जस्तो लाग्छ

जय बागेश्वरी निर्माण सेवा बर्दियाका सञ्चालक गोविन्द कँडेलले समयमै काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउँदा मानसिक तनाव भइरहेको गुनासो गरे। ‘मेरो कम्पनीमा ९० जना मिस्त्री र मजदुरहरू काम गर्छन्’, उनले भने, ‘कसैलाई पनि काम गरेको पैसा दिन सकिएको छैन। निर्माण सामग्री किनेको व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नपाउँदा चेक बाउन्समा जाने त्रास छ। अहिले जसको फोन आएपनि साहुँकै जस्तो लाग्छ।’ मिस्त्री र मजदुरलाई गरी ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकिएको उनले बताए।

सरकारको गैरजिम्मेवारीले गर्दा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको उनले गुनासो गरे। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियामार्फत तीनवटा सडक योजनाहरूको काम गरेवापत दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उनले जानकारी दिए।

‘कुल १० करोडमा योजना सम्झौता भएको छ’, कँडेलले भने, दुई करोडको रनिङ विल पेस गरे पनि भुक्तानी भएन्।’ सतपतिया डाँफे, बगना न्याउलापुर र घोरपिट्टा बानियाभार सडकको कुल ७ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको उनले बताए। ‘दिनमा एक सयभन्दा धेरैको पैसा माग्ने फोन आउँछ’, कँडेल भन्छन्, ‘सापटी माग्दा कहीँ पाइँदैन। कसरी भुक्तानी दिने ? नेताहरूले डुबाए।’

सडक बनायौं, पैसा पाएनौं

रुपन्देहीको बेल्वास बेथरी नमुना सडक अन्तर्गत बेथरीदेखि मर्चवार जाने चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी नपाएको लुम्बिनी अर्घाखाँची बावुल जेभीका सञ्चालक नफिस खाँनले गुनासो गरे।

‘यो सडक योजनाको बीचमा रूखहरू कटान आदेश नहुँदा धेरै समय काम रोकिएको थियो’, उनले भने, ‘सबै विवाद समाधान भएर काम गरिएको थियो। त्यही पनि भुक्तानी भएन्।’ काम गरेका मजदुर, इन्धन, यातायात, सिमेन्ट, छड लगायतको भुक्तानी दिन नसकिएको र दिनहुँ फोन आइरहेको उनले सुनाए। वैशाख, जेठ र असार महिनामा गरिएको कामको भुक्तानी नभएको उनले बताए।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानअन्तर्गत मजुवा–धगे–सिन्दुरे सडकको स्तरोन्नतिको काम गरेबापत ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको सिराफ बिल्डर्स एन्ड सप्लार्यसका सञ्चालनक विनोद ओलीले जानकारी दिए। ‘काम गरेर सवै फाइल कार्यालयमा पेश गरेका छौं’, ओलीले भने, ‘तर तत्काल भुक्तानी नहुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ।’ उनले ९ सय मिटर सडक स्तरोन्नतीको काम गरेको बताए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका उपसचिव एवं ऊर्जा महाशाखा प्रमुख महेश पोख्रेलले प्रदेशभर ४० करोड रुपैयाँ काम गरेर पनि भुक्तानी दिन नसकिएको जानकारी दिए। ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायका व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरूलाई उक्त रकम दिन बक्यौत रहेको छ’, उनले भने, ‘साना व्यवसायीहरू र किसानको पैसा रोकिँदा अलि समस्या आएको देखियो।’

बर्दियामा तालाबन्दी

योजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएपछि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियामा तालाबन्दी गरिएको छ। बुधबार व्यवसायीहरूले कार्यालय प्रमुख गोविन्द महतराको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। भुक्तानी दिन नसकेपछि दिनहुँजसो व्यवसायीहरूले कार्यालय घेराउ गर्ने गरेको र अन्तिममा तालावन्दी भएको कार्यालय प्रमुख महतराले जानकारी गराए।

null काम गरेको योजनाको भुक्तानी नपाएपछि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियामा सामूहिक डेलिगेसनमा पुगेका व्यवसायी । तस्बिर : केशरराज क्षेत्री

‘उहाँहरूले योजना सम्पन्न गर्नुभएको छ तर पैसा दिन सकिएको छैन’, महतराले भने, ‘हामीसँग कुनै जवाफ छैन। माथीबाटै रोकिएको छ त भन्छौ तर मान्ने स्थिति छैन।’ उनले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आएर बजेट निकासा नहुँदा कार्यालयलाई जवाफ दिन धेरै समस्या पर्ने गरेको गुनासो गरे।

भयो बेहाल

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाले सरकारको कारण निर्माण व्यवसायीहरूको बेहाल भएको गुनासो गरे। ‘प्रक्रियाअनुसार व्यवसायीहरूले ठेक्का पारेर काम गर्छन्। समयमै काम पूरा हुन्छ तर काम गरेको पैसा पाइँदैन’, रानाले भने, ‘सरकारको यो कस्तो लापरबाही हो ?’

उनले लुम्बिनी प्रदेशभरका सानाठूला गरी करिब चारसय जना व्यवसायीहरूले सडक, पुललगायतका योजनाहरूको भुक्तानी रोकिँदा मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। ‘धेरै व्यवसायीहरू चेक बाउन्समा पक्राउ पर्ने स्थिती छ’, उनले भने, ‘सरकारसँग पैसा छैन भने टेण्डर आह्वान नगरे हुन्छ। तर, टेन्डर गरेको योजनाको काम सक्दा पनि किन भुक्तानी हुँदैन् ? सरकारको यो गम्भीर लापरबाही हो।’ सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीमा मात्र यस्तो समस्या देखिएको रानाको भनाइ छ।

भुक्तानी उठाएको १७ करोड रोकियो

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीले योजना सम्पन्न भएर पनि ५१ वटा योजनाको १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानीको फाइल पठाए पनि असार २२ गते सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएकाले भुक्तानी गर्न नसकिने जवाफ आएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लालु गिरीले बताए। न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको उनको भनाइ छ।

‘काम गरेका व्यवसायीहरूले कार्यालय घेरेका छन्’, उनले भने, ‘काम गर्दा पनि समयमै भुक्तानी दिन नसकेपछि भोलिका दिनमा काम गर्नस् भनेर व्यवसायीलाई कसरी ताकेता गर्ने ?’ कार्यालयबाट भुक्तानी दिन नसक्दा कार्यालयको वित्तीय प्रगतिसमेत कम देखिएको जानकारी दिए। सबै भुक्तानी दिएको भए प्रगति ८८ प्रतिशत हुन्थ्यो तर अहिले ७२ प्रतिशतमै रोकिएको गिरीले बताए। यो कार्यालय सडक र पुल निर्माण गर्नेमध्ये लुम्बिनीकै सबैभन्दा ठूलो कार्यालय हो।

‘असार मसान्तको अन्तिममा आएर काम गरेको पैसा दिन नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता टुट्यो’, गिरीले भने, ‘सबै योजना प्रदेश सरकारको रातो किताबमा परेका हुन्। अबदेखि काममा लगाउँदा भुक्तानी पाइने हो वा होइन् भनेर व्यवसायीलाई अन्यौलता हुने भयो।’ यस्तो अवस्थाले समग्र प्रदेश सरकारको नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी संघ, बर्दियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल केसीले काम सम्पन्न गरी बिल पेस गरेर भुक्तानी लिनुपर्नेमा रकम निकासा रोकेकोमा आक्रोश पोखेका छन्। ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी सडकमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको निर्माण व्यवसायीको रकम रोक्का गरेपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सडक पूर्वधार विकास कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख गोविन्दबहादुर महत्रा क्षेत्रीले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरे पनि प्रदेश सरकारले चालु आवको रकम निकासा नगरेकाले भुक्तानी दिन नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम भुक्तानी नपाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

समानीकरणको बजेट नआउँदा समस्या

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने वित्तीय समानीकरणतर्फको २ अर्ब १० करोड बरावरको अनुदान निकासा नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन्। ‘चौथो किस्ता वापतको निकासा आएन्’, केसीले भने, ‘माथिबाट किन रोकियो भन्ने कुनै लिखित जानकारी आएको छैन।’ चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन नसकेपछि सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ करिव दुई अर्बको दायित्व थपिएको छ। त्यही दायित्व पूरा गर्नका लागि विनियोजित नयाँ योजनालाई कटौती गरेर आगामी भदौ महिनासम्म रोकिएको भुक्तानी दिने तयारी गरिएको अर्थ सचिव केसीले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको उठ्नुपर्ने राजस्वमा समेत कमी हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। लक्ष्यको करिब ३४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छैन। संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको २५ प्रतिशत अनुदान पठाएको छैन। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ४० अर्ब ४८ करोड हो।

चालु आवमा आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ६३ करोड, सवारीसधान करबाट एक अर्ब ७१ करोड र स्थानीय मालपोत, ढुंगा गिट्टी बालुवा, मनोरञ्जन र विज्ञापन करबाट एक अर्ब ४७ करोड राजस्व संकलन भएको केसीले बताए। अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीमा कामको चाप धेरै भएकाले वित्तीय समानीकरण तर्फको अनुदान पनि कटौती हुनेमा धेरै भएको उनको भनाइ छ।

लुम्बिनीको महत्वाकांक्षी बजेट

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता युवराज बस्नेतले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘वित्तीय समानीकरणको अनुदान पठाउदा कुनै पनि प्रदेशलाई विभेद गरिएको छैन’, बस्नेतले भने, ‘बजेट विनियोजनको आफ्नै सुत्र छ। कसैलाई थोरै र कसैलाई धेरै गर्न मिल्दैन्।

सिस्टम अनुसार नै जान्छ।’ उनले स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको हुँदा बजेटमा कटौती भएको प्रतिक्रिया दिए। स्थानीय तहलाई पठाउन बाँकी रकम पठाइएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रालय बनाउन अर्बौं, जनताका योजनालाई खै ?

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा नौवटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गरी १० वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तला र अन्य मन्त्रालय ५ तलाका बनिरहेका छन्। सबै मन्त्रालय बनाउनका लागि ७ अर्ब बजेट स्टिमेट गरिएको छ। त्यसमध्ये पाँच अर्बको स्रोत सुनिश्चत भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यी भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी ग¥यो। असारको अन्तिम महिनासम्म मन्त्रालयको भवन निर्माणलाई भुक्तानी दिएको सरकारले जनताका योजनाहरू सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रदेशका १० वटा मन्त्रालयमा ठूलो बजेट खर्च गर्दा विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित नागरिकहरूका योजनाहरूमा बजेट अपुग भएको पूर्वमन्त्री एवं कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ईश्वर जोसीका अनुसार मन्त्रालय भवन निर्माणको हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ। २०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण पुरा गर्ने गरी सरुमासगुन जेभी काठमाडौंले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। ‘एक अर्ब ७६ करोड काम गरेको भुक्तानी भइसक्यो’, जोसीले भने, ‘पहिलो चरणमा १० मन्त्रालय र दोस्रो चरणमा प्रदेशभा संसदीय समितिका भवन, पुस्तकालय, चमेना गृह र ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय निर्माण पूरा हुन्छ।’

प्यूठानका व्यवसायीले रोकियो सात करोड

निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष नविनकुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाभरका विभिन्न कार्यालयको गरी कुल सात करोड रुपैयाँ व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरफाइ डिभिजन र सिँचाइ कार्यालयको गरी उक्त रकम भुक्तानी भएको छैन। ७ जना निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेको उनले बताए। सरकारले व्यवसायीहरूलाई मानसिक पीडामा नतडपाउनसमेत उनले आग्रह गरे।

लुम्बिनीले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा भुक्तानीमा समस्या आएको हो। वित्तीय समानीकरणको अनुदान पठाउँदा कुनै पनि प्रदेशलाई विभेद गरिएको छैन। बजेट विनियोजनको आफ्नै सुत्र प्रणाली छ। कसैलाई थोरै र कसैलाई धेरै गर्न मिल्दैन्। सिस्टमअनुसार नै जान्छ। स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको हुँदा बजेटमा कटौती भएको हो। स्थानीय तहलाई पठाउन बाँकी रकम पठाइएको छ।
युवराज बस्नेत उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार

संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने वित्तीय समानीकरणतर्फको २ अर्ब १० करोड बराबरको अनुदान निकासा नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भयो। चौथो किस्ता बापतको निकासा आएन। माथिबाट किन रोकियो कुनै लिखित जानकारी पनि आएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन नसकेपछि सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब दुई अर्बको दायित्व थपिने भयो। त्यही दायित्व पूरा गर्नका लागि विनियोजित नयाँ योजनालाई कटौती गरेर भए पनि आगामी भदौ महिनासम्म रोकिएको भुक्तानी दिने तयारीमा छौं।
रामबहादुर केसी अर्थसचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

सरकारको कारण निर्माण व्यवसायीहरूको बेहाल भएको छ। प्रक्रियाअनुसार व्यवसायीहरूले ठेक्का पारेर काम गर्छन्। समयमै काम पूरा हुन्छ तर काम गरेको पैसा पाइँदैन। सरकारको यो कस्तो लापरबाही हो ? लुम्बिनी प्रदेशभरका सानाठूला गरी करिव चारसय जना व्यवसायीहरूले सडक, पुललगायतका योजनाहरूको भुक्तानी रोकिँदा मारमा परे। धेरै व्यवसायीहरू चेक बाउन्समा पर्ने स्थिति आयो। योजनाको काम सक्दा पनि किन भुक्तानी हुँदैन ?
बलिभद्र राना अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश

५१ वटा योजनाको १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिएन। ती सबै योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फाइल पेस भएको छ। सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको पत्र आएको छ। एउटै योजनाको ३ देखि ४ करोड भुक्तानी हुन सकेको छैन। काम गरेका व्यवसायीहरूले कार्यालय घेर्न आउँछन्। काम गर्दा पनि समयमै भुक्तानी दिन नसकेपछि भोलिका दिनमा काम गर्नुस् भनेर व्यवसायीलाई कसरी ताकेता गर्ने ?
लालु गिरी, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही

कमजोरी के–के ?