काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि आज असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदैछन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले यही असार १७ गते मध्यरातमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
२०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्र्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि विश्वासको मत लिएका थिए। संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन १३८ मत ल्याउनु पर्छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतमा विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी कुल २ सय ७५ सदस्यीय
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १०, जनमत पार्टीले ६, स्वतन्त्र ५ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा १–१ सिटमा विजयी भएका थिए।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारकै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिको आधारमा सरकार बन्ने दाबी एमालेले गर्दै आएको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष ओली नेपालको संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। तर, माओवादी केन्द्र ओलीलाई रोक्ने ७६(३) मा धकेल्न दाउ खेलेको देखिन्छ।
यस्तो छ संवैधानिक प्रावधान
संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा छ। उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।
उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ।
संविधानको धारा ७६ (२) वा (३) दुवै उपधाराअनुसार सरकार गठन हुन सक्छ। ७६ (२) का प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा (३) जाँदा स्वाभाविक हुने, यदि उपधारा (२) अनुसार नै आह्वान गर्ने स्वविवेक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
