संविधानमा कुनै पनि दलको एक्लो बहुमत नभएको अवस्थामा दिगोपना र स्थिरताका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलोमतोमा सरकार बनाउने प्रावधान राखिएको छ । धारा ७६ (२) को मर्म र अन्तर्य त्यही हो । दुई ठूला दल र दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदले दर्बिलो सरकार बनाउने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अल्पमतको सरकार बनाउन ७६ (३) आकर्षित नहुने संविधानविद्हरू बताउँछन् । जबकि ७६ (३) बाट प्रधानमन्त्री पाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा ७६ (३) भन्नु असान्दर्भिक र बेतुकको हुने उनीहरूको धारणा छ ।
काठमाडौं : नेपालको संविधान धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ। यही धारा ७६ (१) ले भन्छ, ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले सम्भावना भएसम्म संसद्भित्रैबाट दलगत र व्यक्तिगत तहमा समेत बहुमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ।’
अहिले उपधारा (१) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, मुलुकमा मन्त्रिपरिषद् गठनको अवस्था छैन। किनकि सो धाराअनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्का २ सय ७५ सदस्यीय संघीय संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। त्यसैले उपधारा (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने आधार नै रहेन।
त्यसपछिको दोस्रो विकल्प हो, उपधारा (२)। उपधारा (२) ले भन्छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रतिनिधिसभामा ८८ सांसद रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र ७७ (सभामुख र एक निलम्बित सांसदबाहेक) सांसद रहेको एमालेबीच सातबुँदे सत्ता गठबन्धनको सहमति भएको छ। संविधान संशोधनलगायतका विषयमा यी दुई ठूला दलको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
संविधानको धारा १०० (२) को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ। दाहालले पदबाट राजीनामा नदिई २८ असारमा (आज) संसद्मा विश्वासको मत लिन प्रयासरत छन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मत विपक्षमा देखिएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल संवैधाानिक एवं नैतिकरूपमा कमजोर बनेका छन्। बहिर्गमनको सम्मुखमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चितप्रायः छ। विश्वासको मत पाउन नसकेमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् पनि धारा ७६ (२) अनुसार नै गठन हुनुपर्ने तर्क संविधानविद्हरूको छ।
संविधानविद्को सुझाव : ७६ (२) को सरकार दिगो र स्थिर
संविधानविद्हरूका अनुसार, स्वस्थ संवैधानिक परम्पराको दृष्टिबाट हेर्दा ७६ (१) पछिको विकल्प हो, धारा ७६ (२)। संविधानविद्हरू प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारै सरकार गठन हुने तर्क गर्छन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदमुक्त हुने बताउँछन्। ‘विश्वासको मतमा असफल हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानले स्थिर, बलियो र टिकाउ सरकारको परिकल्पना गरेको छ, ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै ७६ (३) को सरकार आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। प्राविधिक छिद्र खोजेर जानाजान कमजोर सरकार गठनको आह्वान गरियो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले पत्र लेखेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनायो। त्यसका लागि दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर लिइसकिएको छ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि धारा ७६ (२) अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। डा. आचार्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि ठूला राजनीतिक दलले स्थिरताको सरकार दिन्छौं भनेर वचनबद्धता व्यक्त गरेर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न तयार छन् भने राष्ट्रप्रतिज्यूले सहयोग र समर्थन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रपति पनि मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा सञ्चालित हुने संविधानमा उल्लेख छ। यसमा कुनै प्रकारको व्यवधान हुनु राम्रो होइन।’
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधानको धारा ७६ (२) कि ७६ (३) भन्ने कुरा राष्ट्रपति वा कुनै राजनीतिक दलको चाहनाको विषय होइन। संविधानले तोकेका सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा संविधानका जुनसुकै धाराहरू पनि सक्रिय हुन्छन्। ‘अहिलेको वस्तुगत अवस्था हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेर करिब चार महिना सरकार सञ्चालन गरिसकेको हुनाले यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (३) आकर्षित हुँदैन,’ संविधानविद् भट्टराई भन्छन्, ‘७६ (२) को सरकार गठन भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने बल्ल स्वतः ७६ (३) मा जान्छ। अहिलेको अवस्था त्यो हो होइन। ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर दाहालले सरकार सञ्चालन गरिसकेको हुनाले संविधानको धारा ७६ (२) कै सरकार बन्छ भन्नेमा आफैं प्रष्ट छ।’
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन र कोशी प्रदेश सरकारको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याका आधारमा पनि ७६ (२) अन्तर्गतमै सरकार गठन हुने डा. भट्टराईले बताए।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्यका अनुसार, धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
‘अहिलेको दाहाल सरकारले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र एक पटक विश्वासको मत लिइसकेको हो। यस पटकको विश्वासको मत भनेको यसअघि समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा लिन लागेको अवस्था हो,’ अधिवक्ता आचार्यको तर्क छ, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य को हुनुहुन्छ ? भनी धारा ७६(२) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यसअघि विश्वासको मत पाइसकेको र अहिले विश्वास गुमाइसकेको अवस्था भएकाले नयाँ सरकार गठन पनि धारा ७६ (२) अनुसारै हुनुपर्ने राय संविधानविद्हरूको छ।
धारा ७६ (३) को प्रसंग असान्दर्भिक
सरकार गठन र सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र समझदारीको अपेक्षा संविधानले गरेको छ। असार १७ गते प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) बीच संयुक्त सरकार गठनको सहमति भएको थियो। दुवै दलले ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन हुने निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेका छन्।
दुई ठूला दलबीचको सहकार्य पनि संविधानको अपेक्षाअनुसारको भएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन गर्न इच्छुक नदेखिएको बताउँछन्।
यसअघि ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अहिलेको आवश्यकता बलियो सरकार हो,’ संविधानविद् भट्टराई भन्छन, ‘बलियो सरकार बनाउन ठूला राजनीतिक दलहरू सहमत भइसकेको र संविधानसम्मत पनि भएकोले धारा ७६( २) आकर्षित हुन्छ। राष्ट्रपतिले कहिल्यै पनि कमजोर सरकार बनाउने परिकल्पना गर्नु हुँदैन। धारा ७६ (३) को प्रसंग नै छैन।’
संविधानविद् डा. अधिकारीका अनुसार, धारा ७६ (१) नभए ७६ (२) र धारा ७६ (२) नभए ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था निर्वाचन भए लगत्तैको अवस्थामा मात्र लागू हुने हो। ‘संविधानले बलियो सरकारको परिकल्पना गरेको र प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नजिर हेर्दा पनि अहिले ७६ (३) मा जाने अवस्था नै छैन,’ डा. अधिकारीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल मुलुकमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेको स्मरण गर्दै भन्छिन्, ‘संविधानले गरेको परिकल्पना नै बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने हो। संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न आह्वान हुनुपर्छ। तर, ७६ (३) अन्तर्गतको सरकार दिगो र बलियो भने हुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बलियो हुने बताउँछन्। ‘धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार अल्पमतको बन्छ। अल्पमतको सरकारले बजेट पास गर्न पनि सक्दैन। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार नै हट्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी भन्छन्, ‘संविधानको रक्षाका लागि धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम जाने सहमति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरिसकेका छन्। संविधानको धारा ७६ (३) मा संसद्को ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफू तत्काल प्रधानमन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन्।
कोशी प्रदेशको नजिर
२०८० साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ) बाट कोशी प्रदेश, नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की निवेदक रहेको मुद्दामा भएको आदेशका मुख्य मुख्य बुँदाहरू :
- हामीले अपनाएको संसदीय लोकतन्त्रले संघीय वा प्रदेश तहमा बहुमतको सरकार गठनको अपेक्षा गरेको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले सम्भावना भएसम्म संसद्भित्रैबाट दलगत र व्यक्तिगत तहमा समेत बहुमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानको धारा ७६ र १६८ ले राखेको देखिन्छ।
- संसद्को विश्वासप्राप्त सरकारद्वारा देशमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु नै संसदीय प्रणालीको विशेषता रहने सन्दर्भमा समेत एउटा सरकारले प्रदेशसभाको विश्वास पाउन नसकेपछि सोही बिन्दुबाट प्रदेशसभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को सरकारको गठन हुनु सर्वथा संविधानसम्मत र संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र मान्यताअनुरूप हुन्छ।
- संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनोटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उपधारा १६८ (२) बमोजिमको विकल्प (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय) रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ। तसर्थ जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अघि बढाउनु मनासिव हुने भएकोले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्नु संविधानसम्मत हुने देखियो।
प्राविधिक छिद्र खोजेर जानाजान कमजोर सरकार गठन आह्वान गरियो भने असंवैधानिक हुन्छ। ७६ (३) को सरकार आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिज्यूलाई छैन।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
ठूला दलहरू स्थिरताको सरकार दिन्छांै भनेर वचनबद्धतासहित संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न तयार छन् भने राष्ट्रपतिज्यूले सहयोग र समर्थन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान हुनुपर्छ। तर, यसअन्तर्गत गठन हुने सरकार दिगो र बलियो भने हुँदैन।
सविता भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्तादुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ।
भोजराज आचार्य, पूर्वअध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटन
बलियो सरकार बनाउन ठूला दलहरू सहमत भइसकेको र संविधानसम्मत पनि भएकोले धारा ७६ (२) आकर्षित हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको नजिर हेर्दा पनि अहिले ७६ (३) मा जाने अवस्था नै छैन। राष्ट्रपतिले कमजोर सरकार बनाउने परिकल्पना गर्नु हुँदैन।
टीकाराम भट्टराई, संविधानविद्
संविधानको रक्षाको लागि धारा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार गठन हुनु उपयुक्त हुन्छ।
रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधानको धारा ७६ (३) सरकार गठनको आह्वान गर्दा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हुन्छ।
विजय गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
