प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको खोजी,उद्धार र राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सांसदको आग्रह

प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको खोजी,उद्धार र राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सांसदको आग्रह
तस्बिर : रासस
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमतालमा बससहित बेपत्ता भएका यात्रुहरुको खोजीकार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मीक समयमा उनीहरुले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमतालमा पहिरोले दुईवटा बस त्रिशूली नदीमा खसाएर करिब पाँच दर्जन यात्रु बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । साथै उनीहरुले मनसुन अवधिभर जोखिमयुक्त सडकखण्डमा रात्रीबस सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने जनाएका छन् ।

सांसद शंकर भण्डारीले भारी वर्षका कारण तराइ क्षेत्रमा डुवान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम जारी रहेकाले सिंगो सदन एक भएर नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जुट्नुपर्ने बताए । उनले चितवनमा भएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे।

त्यस्तै सांसद प्रभु साहले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बस बेपता भएपछि सिंगो मुलुक स्तव्ध भएको बताए । बस र यात्रुको अवस्था र उद्दारको कामका बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए। उनले सो क्षेत्रमा हरेक वर्ष पहिरो जाँदा पनि राज्यले ध्यान नदिँदा यस वर्ष पनि दु:खद घटना घटेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै सांसद अमेरशकुमार सिंहले मनसुनको अवस्थामा रात्री बस सञ्चालनमा रोक लगाएको भए अहिलेको घटना नहुने जिकिर गरे। त्यस्तै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सिमतालमा बेपत्ता भएका यात्रुहरुको खोजी कार्य राम्रो संग हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भाद्र १५ सम्म रात्रीबस सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै सांसदहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी,पहिरो र डुवानमा परी भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.