सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि दीर्घकालिन असरका निर्णय र नियुक्ति गरिनँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि दीर्घकालिन असरका निर्णय र नियुक्ति गरिनँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि दीर्घकालिन असरका निर्णय र कुनै पनि नियुक्ति नगरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन आफूलाई कुनै रूचि नभएको प्रष्ट पारेका हुन्। 

‘नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रूचि थिएन र छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्राविधिक तयारीका समय आवश्यक हुँदैनथ्यो भने म भोलिपल्टै पनि विश्वासको मतका लागि तयार थिएँ। मैले १० दिनभित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ।’

उनले बाढीपहिरोको चपेटामा देश परेर सरकार चौबीसै घण्टा खटेर उद्दार र राहतमा लागिरहेको बेला वक्तव्यबाजी गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई धम्क्याएर र फकाएर सरकारलाई प्रभावहीन बनाउन कोशिस गरिएको आरोप लगाए।

उनले विश्वासको मत र प्रधानमन्त्रीको पदका विषयमा आफू कहिल्यै चिन्तित नभएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘मैले विश्वासको मत पाउँला नपाउँला, म प्रधानमन्त्री रहुँला नरहुँला,त्यसमा म बिल्कुल चिन्तित छैन।’

उनले संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई विश्वासले नभइ डरले जोड्नु चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफैF मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजान आग्रह गरे। प्रचण्डले संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको स्मरण गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.