विस्तार हुन नसकेको अर्थतन्त्र

विस्तार हुन नसकेको अर्थतन्त्र
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

बैंकमा पैसाको थुप्रो लागेको छ। लगानीयोग्य प्रशस्त पैसा हुँदा पनि त्यसको परिचालन हुन सकेको छैन। कोही ऋण लिन चाहँदैन। किनभने ऋण लिएर लगानी गर्ने वातावरण देखेको छैन। यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५.१ प्रतिशत) ले मात्रै बढेको छ। विदेशमा काम गरेर कमाएको पैसा युवाले स्वदेश पठाएका छन्, जुन क्रम 

वृद्धि नै छ। चालु आवको ११ महिनासम्ममा रेमिट्यान्स १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो निकै मात्रामा भित्रिएको रेमिट्यान्स हो।

गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महँगी बढेको छ। भान्साका दैनिक आवश्यकताका सामान किन्न नसक्ने अवस्थामा उपभोक्ता पुगेका छन्। दाल, चामल, गेडागुडी र तरकारीको भाउ अकासिएको छ। एकातिर रोजगारीको अवसर कम छ, अर्कातिर महँगी। अनि उद्यमशीलताको वातावरणको पनि चरम अभावै। हो, यिनै कारण युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। युवा विदेश पलायनले जनशक्तिको पलायन भएकै छ नै आर्थिक रूपमा पनि पुँजी पलायन पनि उस्तै चरम छ। ११ महिनासम्म १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनका लागि बिदेसिएको छ।

यसअघिको १० महिनामा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकम बाहिरिएको थियो। समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको युवासहितका नागरिकमा उत्पन्न निराशा चिर्ने हो। यो देशमा केही हुन्न होइन, केही हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने हो। त्यसका लागि सरकारमा आउनेजाने क्रम रोकिनु पर्छ। स्थिर सरकार बनाएर, त्यसले युवामैत्री, उद्यमशीलतामैत्री नीति लिनुपर्छ। अब बन्ने मुलुकका ठूला पार्टीहरूको सरकार पनि जुन जोगी आए पनि... शैली भएन भने र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न थाल्यो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ।  विस्तार हुन सक्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.