पक्षमा ६३, विपक्षमा १९४ मत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएनन‍् विश्वासको मत, सरकार ढल्यो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएनन‍् विश्वासको मत, सरकार ढल्यो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड'ले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। विश्वासको मतका लागि भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६३ मत मात्रै पाए। 

विश्वासको मतको विपक्षमा १९४ मत र एक जना तटस्थ बसे। प्रतिनिधिसभा बैठकमा कूल २५८ जना सांसद उपस्थित थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालले मागेको विश्वासको मत अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।

प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे।

संसदमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १८ महिनाको अवधिमा आज पाँचौ पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। पछिल्लो पटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि प्रचण्डले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.