‘जादु’ले टिकाएन प्रचण्ड–सरकार

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार ८ गते भनेका थिए, ‘हामीलाई हटाउन सजिलो छैन। हामीसँग जादुवाला नम्बर छ। जादुले अनेक गरेर मिलाइहाल्छ। सबै परिस्थिति र तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ।’ त्यसको ठीक २० दिनमा शुक्रबार उनी जम्मा ६३ सांसद (प्रतिनिधिसभाको २२.९० प्रतिशत) झिनो विश्वास पाउँदै पदमुक्त भएका छन्।उनका विपक्षमा १९४ (७०.५४ प्रतिशत) सांसद उभिएका छन्। 

जम्मा ३२ सिट (प्रतिनिधिसभाको ११.६३ प्रतिशत) को माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाल दुई ठूला दललाई पालैपालो फकाउँदै, तर्साउँदै, धोका दिँदै प्रधानमन्त्री बनिरहेका थिए। एउटाले धोका दिए अर्कातिर जाने उनको रणनीति पटक–पटक र निरन्तर चल्नेछ भन्ने अपेक्षा अन्ततः असफल भएको छ। धोका पाएका दुवै ठूला दल कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिएर गठबन्धन सरकार बनाउने एकाएक तारतम्य गरेपछि प्रचण्ड सत्तामा पहिरो गएको छ। 

कांग्रेस–एमाले सहमतिअनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दाबी पेस गर्न शुक्रबार साँझै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेका छन्। 

राजीनामा नदिई ‘विश्वासको बाटो’
असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस र एमालेले नयाँ गठबन्धनको सहमति गरेका थिए। त्यसक्रममा बाँकी अवधि मिलेर प्रधानमन्त्री हुने र पहिला ओलीलाई दिने निर्णय लिएका थिए। दुई ठूला दल मिल्दा झन्डै दुई तिहाइ हुन्छ। साथमा अन्य दलले पनि समर्थन गरेर बलियो दुई तिहाइ एकातिर भइसकेको थियो। 

यस्तो अवस्थामा राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न दुवै दलले दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। एमालेले त्यही अपेक्षामा एक दिन आफ्ना मन्त्री फिर्तासमेत बोलाएन। तर, दाहाल राजीनामा नगरी विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका थिए। उनलाई सत्तासाझेदार दल रास्वपाले अन्तिम घडीसम्म साथ दिएको थियो। 

विश्वासको मत रोज्नुको एउटै कारण थियो– संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुनसक्ने दाबी। त्यसबाट उनी सत्ता ओलीबाट पन्छाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा पुर्‍याउन चाहन्थे। जबकि देउवा स्वयंले ओलीका नाममा समर्थन गरेका थिए। र, स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (३) प्रयोग गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए। अन्ततः राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीसमेतको परामर्शमा७६ (२) मुताबिकको सरकारको आह्वान गरेका हुन्। 

गुम्यो विश्वास खर्लप्पै 
प्रधानमन्त्रीमा रहन दाहाललाई कम्तीमा १३८ मत चाहिन्थ्यो। तर, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६३ मत आएको छ। विश्वासको मतका लागि मत विभाजनको बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एसका सांसदमात्र थिए।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १००(२) अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए। १९ महिनापछि पाँचौं पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिँदा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरे। मत दिन्न भन्नेमाएक मत परेको छ।

१८ महिनामा पाँचौंपटक विश्वासको मत

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौं पटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमाले र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन्।

कुन कुन बेला लिए विश्वासको मत ?

प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। 

त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित १६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो। एकजना सांसदको तटस्थ मत थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेससहित११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। एक मत तटस्थमा परेको थियो।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएकाथिए। त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए। संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलेविश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय छ।

प्रचण्डले भने ‘यस्तो धोका भयो’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत माग्दै आफूलाई धोका भएको जिकिर गरे। संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजान कांग्रेस–एमालेलाई उनले चेतावनी पनि दिए। उनले भने, ‘सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक प्रमुख नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्छु, सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानुस्।’

उनले थपे, ‘नियत सही हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित संसद्मा सुरु गर्न सकिन्थ्यो। तपाईंहरू विमर्श होइन, षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तपाईंहरूले सहमति गरेकोसमयबाट पुष्टि हुन्छ। स्वाभाविक र विवेकसम्मत काम गर्दा त्यो तहको डर हुँदैन।’ यससँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि एमालेले धोका दिएको पनि बताए। उनले आफ्नो सरकारले यस बीचमा गरेका कामको फेहरिस्त पनि संसद्मा सुनाए। प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै ओलीले आफूलाई स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनिसँगै जाऔंला भनेर ढाँटेर कांग्रेससँग मिलेको गुनासो गरे।

कांग्रेसले ठम्यायो– सही प्रतिपक्षी नेता 
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका अधिकांश विषयमा आफ्नो शतप्रतिशत असहमति रहेको बताएका छन्। तर पीडा र आक्रोशमा रहेका प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक टिप्पणी गरेर थप पीडा दिने काम गर्न नचाहेको धारणा राखे।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमाथि संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै लेखकले कांग्रेस र एमाले मिल्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि भनेर चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे। उनले अगाडि भने, ‘आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा रोस्टममा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठीक नेताका रूपमा देखिसकेको हुँदा अब संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्न कि भन्ने लाग्छ।’ बरु प्रचण्डलाई ठीक जिम्मेवारी दिन नसक्नु गल्ती हो कि भन्ने लागेको उनले बताए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘यस्तो जबरजस्त प्रतिपक्ष दलका नेता हुनसक्ने व्यक्तिलाई लामो समय प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले हिजो–अस्ति प्रतिपक्षलाई कमजोर गर्‍र्यौं कि ?’

उनले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता कमजोर नगर्ने भन्दै गलत भाष्य नबनाउन आग्रहसमेत गरे।

एमालेले स्वर्ग जाँदासँगै लैजाने 
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशलाई अग्रगमनमा लैजान आफूहरूले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रचण्डको सहभागितासहित संविधान संशोधन गर्न चाहेको बताए।

उनले भने, ‘तपाईंको सहभागितासहित संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौं। तपाईंलाई पनि अब जाने ठाउँ छैन। कहाँ जानुहुन्छ ? प्रतिरोध गर्छु, विद्रोह हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब सम्भव छैन, अब बाटो छैन। तपाईं पनि यही हलभित्रै हो हामीसँगै। त्यसैले हाम्रो अध्यक्षले स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै भनेको त्यो हो। तपाईंको पदको लागि होइन। सँगै जाऔंला नि भनेको हो। त्यसैले स्वर्ग जाँदा तपाईंलाई पनि सँगै लिएर जान्छौं। नर्क त जाँदै जाँदैनौं। यति कुरा ढुक्क हुनुस्। तपाईंलाई छुट्न दिँदैनौं। छुटेर जाने तपाईंको पनि ठाउँ छैन।’

त्यसअघि प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै ओलीले आफूलाई स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाऔंला भनेर ढाटेर कांग्रेससँग मिलेको बताएका थिए।

लामिछानेको गुनासो, मध्यरातमासहमति किन ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति संविधान जोगाउन नभएको दाबी गरे। गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले रातिमा भएको सहमति शंकास्पद भएको बताए।सार्वजनिकसमेत नभएको कांग्रेस–एमाले सहमति संविधान जोगाउन नभएको उनको दाबी थियो। 

‘निर्मलाका हत्यारा र जीबी राई खोइ पक्राउ गरेको ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तका हत्यारा र जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको तर बेचैन झाको ब्रान्डिङ गरेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै शाहीले लामिछानेको कार्यकालमा सुन तस्कर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी, सहकारी ठग कोहीपनि जेल नगएको बताए। 

उनले भने, ‘ठूलाठूला नेताहरूबीच कुर्सीको झगडाले सरकार ढल्यो भनौं, फाइल खोलेर सरकार ढल्यो भन्ने झुटो कुरा नगरौं।’ शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि जातीय राजनीति गर्न खोजेको भन्दै जातीय द्वन्द्व नगर्न चेतावनी दिए।

अस्थिरताको प्रश्न
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले चार महिनामै कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने दाबी गरे।शुक्रबार संसद्मा बोल्दै उनले चार महिनापछि फेरि प्रचण्डकै पक्षमा परिस्थिति अनुकूल हुने दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंले कांग्रेस सभापतिलाई कत्ति पनि दोषी नदेख्नुस्। उहाँसगको सम्बन्धलाई कायम राख्नुस्। चार महिनामै परिस्थिति अनुकूल हुन्छ। आजको मितिदेखि गनेर राख्नुस्, तपाईंकै पक्षमा परिस्थिति अनुकूल हुन्छ,’ चौधरीले भने। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान वर्तमान सरकारले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय गर्नुपरेको बताए। सांसद खानले वर्तमान सरकारले मुलुकलाई निकास दिने गरी शल्यक्रिया गर्ननसक्ने भएकाले दुई ठूला दलको सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णयको पक्षमा उभिनु परेको स्पष्ट पारे। 

७६ (२) को सरकार बनाउन आह्वान

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। धारा ७६ (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

राष्ट्रपतिले उक्त प्रावधानअनुसार असार ३० गते आइतबार बेलुका ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न भनेका हुन्।

त्यसअघि उनले कानुनविद्हरूसँग राय लिएका थिए। कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरू पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीताराम केसीलगायतसँग सुझाव लिएका थिए। तीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ७६ (३) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन उचित हुने सुझाव दिएका थिए।