भूक्षय रोक्न गण्डकीमा १६६ योजना निर्माण

भूक्षय रोक्न गण्डकीमा १६६ योजना निर्माण

म्याग्दी : म्याग्दीसहित गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ६६ योजना निर्माण गरिएका छन्। 

म्याग्दीमा १९, बागलुङमा ४७, मुस्ताङमा नौ, पर्वतमा ४५ र स्याङ्जामा ५३ वटा नदी, बाढी र पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी योजना निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए। ‘पुँजीगत शीर्षकमा एक सय ७३ वटा योजनाका लागि  आठ करोड ९१ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकामा सातवटाबाहेक सबै कार्यान्वयन भए’, उनले भने। ती आयोजनाबाट तीन हजार परिवार लाभान्वित भएका छन्।

उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न  आठ करोड २७ लाख सात हजार खर्च भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा ग्याबियन पर्खाल, तटबन्ध निर्माण गर्ने, भलबाढी तर्काउने नाली निर्माण, खोल्सी संरक्षण, पोखरी निर्माण र मर्मतसम्बन्धी काम भएको छ। समग्रमा ९५ प्रतिशत भौतिक र ८८ दशमलव ९४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनले जानकारी दिए। चौध वटा पानीका मुहान संरक्षण र १३ वटा पोखरी निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरिएका छन्। कार्यालयअन्तर्गतका नर्सरीमा ६५ हजार घाँसका बिरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरिएको छ। 

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा दरबाङ, फूलबारी, खोप्टी, चिउरीबोट, मंगलाको पीपलबोट, ताराखेत, थापाचौर, सिद्धथान, रघुगङ्गाको दर्मीजा तातोपानी कुण्ड, सिजलगाउँ बाहुनबारी, धौलागिरि गाउँपालिकाको पन्थोक भूमेथान, बेनी नगरपालिकाको चिप्लेटी बस्ती र ढोल्थान दरवार संरक्षण योजना निर्माण भएको कार्यालयका सवइञ्जिनियर देवान विकले बताए।  

यसैगरी बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको मुहान संरक्षण, रघुगङ्गा–२ बुझबुझेमा पोखरी निर्माण र बेनपा–२ खबरामा सिम्ले पोखरी मर्मत भएको छ। आगामी आवका लागि म्याग्दीका १६ वटा योजनाका लागि ७९ हजार पैयाँ बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। आव कूल  १२ करोड ९० लाख बजेट प्राप्त गरेको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने पर्वतमा ५१, बागलुङमा ४६, स्याङ्जामा ३८ र मुस्ताङमा आठ योजना छनोट भएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.