विराटनगर : कानुनका विज्ञहरुले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशका अधिवक्ताहरूका लागि ‘संवैधानिक कानुन सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम’को समापन कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देश संघीयतामा गइसकेका कारण न्यायालयको पुनर्संरचनामा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे। न्यायालयको राम्रा अभ्यासलाई नभत्काइकन संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। घिमिरेले न्यायालयको पुनर्संरचनासहित संविधान संशोधनका लागि ८ बुँदे माग राख्दै प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनको चेतावनी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको र संघीयताको मर्मअनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशका मुद्दाहरू कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति तोकेर उच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ज्ञवालीले संघीय व्यवस्था अनुसार सरकार ३ तहको भएकाले अदालत पनि तीनै तहको बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल बार काउन्सिल कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको ७ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमका सहभागीहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतका अतिथिहरूले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
