प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पाँचौंपटक विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा राख्नुप¥यो । जबकि झन्डै सय प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत पाएर उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर १८ महिनामा पाँच पटक विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न उनी विवश भए । सत्ता साझेदार दल हेरफेर गरिरहने उनको प्रवृत्ति नै अस्थिरताको कारक बन्यो । प्रधानमन्त्री उनै भए पनि सरकार स्थिर भएन । यो अस्थिरताले नागरिकमा निराशामात्रै बाँड्यो । अर्थतन्त्र शिथिल भइरहँदा पनि, सुशासन गायब हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता जोगाउनेमात्रै ध्याउन्न रह्यो । यही अस्थिरताको बीचमा मुलुकका ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार बनाउने सहमति गरे ।
सोहीअनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । आजै उनको नियुक्ति हुँदैछ । यसबीचमा संविधानको धारा ७३ को ३ अनुसार अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कि भन्ने बहस पनि थियो । तर राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसारै अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेर बहसको अन्त्य गरिदिएका छन् । सरकार धेरै फेरिए र अस्थिरता भयो भनेरै २०७२ सालको संविधान लेख्दा संसद् विघटन गर्न असम्भव प्रायः हुनेगरी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहँदासम्म त्यो प्रयास हुने व्यवस्था नै धारा ७६ को उपधारा २ ले गरेको छ । त्यो सम्भव नभएमात्रै संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कोशी प्रदेश सरकार गठनको बेलाको नजिरले पनि प्रस्ट गरेकै छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ) बाट २०८० साउन ११ गते कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा प्रष्ट आदेश भएको छ । त्यहाँ दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकारलाई सर्वाेच्चले मान्यता दिएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले सम्भावना भएसम्म संसद् भित्रैबाट दलगत र व्यक्तिगत तहमा समेत बहुमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानको धारा ७६ र १६८ ले राखेको देखिन्छ भन्ने नै सर्वाेच्चको आदेश हो । सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना नै सकिँदामात्रै संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था हो । अहिले दुई ठूला दलहरूले जुन अभ्यास गरे, त्यसले पनि संवैधानिक मर्म आत्मसात् गरी स्थिरताकै सन्देश दिएको छ । संविधानले राखेको स्थिरताको मान्यतालाई धारा ७६ को उपधारा २ ले प्रस्ट गरेको संविधानविद्हरूको पनि धारणा यसबीचमा आइसकेको छ । त्यसो त नयाँ सरकार गठन आह्वानपूर्व यस विषयमा संविधानविद्हरूसँग राय लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
