नेपालमा हुने सडक दुर्घटनासम्बन्धी ‘एक्सन अफ डिकेड प्लान’ (सन् २०२०–२०३०) कार्यान्वयनको चरणमा छौं। हामीले राष्ट्रसंघीय महासभामा सन् २०३० भित्र हाल भइरहेको सडक दुर्घटनाबाट हुने मृतक र गम्भीर घाइतेको संख्या आधा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौं। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक सडक दुर्घटनाबाट हुने मृतकको संख्या २९ सय हाराहारी छ। तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले भन्छ, ‘यो त रिपोर्टेड केस मात्र हो, नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट हुने मृतक र गम्भीर घाइतेको संख्या करिब आठ हजार छ।’
प्रतिबद्धताअनुसार अब हामीले यो संख्या चार हजारमा झार्नुपर्छ। जुन बोलेजस्तो सजिलो भने छैन। तर सबै पक्षले भने जसरी काम गर्ने हो भने कठिन पनि
छैन। मूल समस्या भनेको कार्ययोजना ‘सिंगल डिरेक्सन’मा सञ्चालन नहुनु नै हो। यसमा काम गर्ने जति पनि स्टेकहोल्डर छन्, सबैबीच समन्वय सहज र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सर्वप्रथम ‘क्र्यास’ नै घटाउनु पर्छ। दोस्रो, सकेसम्म मृतकको संख्या घटाउनु पर्छ। तेस्रो, गम्भीर घाइते घटाउनु पर्छ। लक्ष्य यति हुन् किनकि सामान्य घाइतेमा हामी केन्द्रित छैनौं, हुनै पर्दैन।
यसका लागि ‘रोड सेफ्टी’ हुनुपर्छ त्यसमा ‘रोड इन्जिनियरिङ’को पक्ष हेर्नुपर्छ। सुरक्षित सडक भएपछि बाँकीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसपछि ‘सवारीसाधन सुरक्षित’ हुनुपर्छ। यसमा गाडीहरू ‘कन्डिसन्ड’ हुनुपर्छ, त्यसपछि चालक अनुभवी र परिपक्व हुनुपर्छ। ‘ओभर ड्युटी’ दिनु भएन विशेषतः लामो रुटमा। लाइसेन्सको दुरुपयोग हुन दिन भएन। यसरी ‘सेफर रोड, सेफर भेइकल’ भएपछि पनि दुर्घटना भइहाल्यो भने तत्काल गुणस्तरीय ढंगको ‘व्यवस्थापन’ हुनुपर्छ। यसमा सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय, तत्परता र द्रुत कार्यान्वयनको ‘कम्बिनेसन’ मिल्नुपर्छ।
(भण्डारी, सडक विभागको रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक युनिटका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
