नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी द्वन्द्व,स्वार्थ सिद्ध गर्न रजिस्टारलाई निलम्बन

दाङ : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने र कुल सचिव प्रा.माधव अधिकारी तथा शिक्षाध्यक्ष डा. भीम खतिवडा बीचको विवाद सतहमा आएको हो। 

उपकुलपति अनुकूल कुलसचिव (रजिस्टार) माधव अधिकारी नचलेपछि विगत २ वर्षदेखि पदाधिकारीहरू बीचको द्वन्द्व चलिरहेको थियो। कार्यकारी परिषदको बैठकमा पदाधिकारी बीच हात हालाहालको अवस्थासमेत कुनै बेला सिर्जना भएको थियो। 

त्यही सिलसिला अन्तर्गत पछिल्लो समय उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछानेले केही कर्मचारी नियुक्ति गर्न र केही अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूलाई कायम मुकायम गरेर विभिन्न क्षेत्रमा प्रमुखको जिम्मेवार तोक्न निर्देशन गरेका थिए। त्यो निर्देशन कुलसचिवले अस्वीकार गरेपछि अहिले विवाद पदाधिकारी निलम्बनसम्म पुगेको छ। 

उपकुलपतिका स्वकीय सचिव टिकाबहादुर बस्नेत लगायतकालाई कर्मचारीमा नियुक्त गर्न उपकुलपतिले कुल सचिवलाई दवाव दिइरहेका थिए। असोज ९ गते पदावधि सकिन लागेका उपकुलपतिले करारमा कर्मचारी राख्न दवाद दिएपछि कुलसचिवले अटेरी गर्दै आएका विश्वविद्यालय स्रोतले बताएको छ।  उपकुलपतिको निर्देशन कुलसचिवले नमानेपछि अन्य कुराहरू जोडेर कुल सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र अहिले निलम्बन गरेको विषयले उनीहरुबीचको विवाद सहतहमा आएको हो। 

कुल सचिवलाई निलम्बन गरी सोही दिन कार्यकारी परिषदको बैठक राखी उपकुलपति लामिछानेका स्वकीय सचिव टिका बहादुर बस्नेतलाई वरिष्ठ सहायक(नासु) सरहसहित अन्य ४ जनालाई कर्मचारीमा उपकुलपतिले नियुक्त गरेका छन्। स्रोतका ९/१० जनालाई विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरि कायम मुकायम दिइएको छ। यो कुरालाई उपकुलपति प्राडा यादवप्रकाश लामिछानेले समेत स्वीकारेका छन्। 

अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उपकुलपति लामिछानेले नियुक्ति स्वभाविक भएको बताए। 'त्यो स्वभाविक हो, संस्थाको प्रमुख भएपछि मैले स्वकीयलाई व्यवस्थापन गर्न नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ', उनले भने, 'त्यो विगतको पनि अभ्यास छ।'

उनले टीकाबहादुर बस्नेतसहित २/४ जनालाई करार कर्मचारीको रुपमा नियुक्त गरेको बताए। '२/४ जना राखेका छौं', उनले भने, 'विगतमा पनि भएको छ। प्रमुखले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेको हुँ।' 

कुललसचिव माधव अधिकारीले आफूलाई पछिल्लोपटक जेठ ५ गते उपकुलपतिले फोन गरेर कर्मचारी नियुक्ति गर्न दवाव दिएको बताए। 'पटक पटक करारमा कर्मचारी राख्न र केही अनुकुलका मान्छेहरूलाई बढुवा गर्न कामु दिन दवाव उपकुलपतिबाट आइरहेको थियो', उनले भने, 'मैले आफ्नो नैतिकता र विश्वविद्यालयको हितका लागि त्यो निर्देशनमा विमति जनाएँ। आफू अनुकलका व्यक्तिलाई कर्मचारी खाख्न नपाएपछि निलम्बनको डण्डा चलाएर अनाधिकृत रुपमा स्ववकीय सचिव लगायतका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गरेको पाइएको छ। कार्यकाल सकिँदै गर्दा नियुक्ति र बढुवाको कुरामा मैले विमति जनाउँदा निलम्वनको कुरा आयो।'

उनले स्थानीय भएको नाताले पनि आफूले विश्वविद्यालय दोहन गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको बताए। 'उपकुलपति दोहन गर्ने अभियानमा लागे म नियमभन्दा बाहिर गएर गर्न सक्दिनँ भनेर रोकें। अनि स्पष्टिकरण सोध्न थालियो।',  उनले भने। 

उपकुलपतिले २७ गते कार्यकारी परिषदको सदस्यलाई परीक्षा नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएका छन्। कुल सचिवलाई निलम्बन गरि बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले कार्यकारी परिषदको सदस्य रहेका अनोज केसीलाई परीक्षा नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिइको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ। कानुन तह परिषद सदस्य आफैंले कार्यकारी पदको नियुक्ति लिन मिल्दैन। 

विश्वविद्यालयको ऐन बमोजिम कार्यकारी परिषदको सदस्य सचिव कुलसचिव रहने व्यवस्था छ। सदस्य सचिव उपस्थित नभइ बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले गरेको निर्णय मान्य हुन नसक्ने पूर्व विशिष्ठ एक पदाधिरीले बताए।  

‘सदस्य सचिव बिना नै कुनै गोप्य ठाउँमा आफू निकट केही व्यक्तिहरूलाई राखेर उपकुलपति लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारीमाथि कारबाहीको दण्डा चलाउनु सही थिएन', उनले भने, ‘त्यस्तो निर्णयले मान्यता पाउनेमा मलाई विश्वास छैन। यसअघि एकपटक पनि यस्तो भएको थियो तर त्यो १ हप्ता पनि टिकेको थिएन।' 

कुल सचिवलाई निलम्बन 

नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादव लामिछानेले कुल सचिव प्रा माधव अधिकरीलाई पदबाट निलम्बन गरेका छन्। यसअघि आफूले सोधेको पाँच बुँदे स्पष्टीकरणको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐनको दफा १६ को उपदफा १९ अनुसार उपकुलपति लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारीको जिम्मेवारी आफैंले लिंदै पदबाट निलम्बन गरेको सार्वजनिक गरेका छन्।  

'दुई पटक स्पष्टकरण सोधिंदा पनि गल्ती नस्वीकार्ने अवस्था आयो अनि अधिकार प्रयोग गरेर कुल सचिव निलम्बन गरेको हुँ। संस्था राम्रो बनाउन यो मैले गर्नु नै पर्ने थियो', उपकुलपति लामिछानेले भने, 'उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको क्षति हुने ठानेमा वा हानि हुने ठानेमा त्यो अधिकार प्रयोग गरी सदस्य सचिव पदको जिम्मेवारी आफैंले राख्न पाउने अधिकार रहेको छ।'

कुलसचिव अधिकारीले आफूलाई उपकुलपतिले निलम्बन गरेको खबर पाएको बताए। 'उपकुलपतिको स्वार्थसिद्ध गर्न मलाई कारवाही गरेको मैले बुझेको छु। यसबाट म विचलित छैन तर विश्वविद्यालय बचाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। मैले त्यसैका निम्ति सोधेका प्रश्नहरूको प्रष्टीकरण दिइसकेको थिएँ', अधिकारीले भने, 'अब मलाई निलम्बन गरेपछि मनोमानी गर्न पाइने भयो भन्ने उनीहरूलाई छ। निलम्बनको चिठी नआउँदै उनले त्यही गरे।' 

'संस्थाप्रति जिम्मेवार नहुने, महिनामा २५ दिन कार्यालय बाहिर बस्ने, अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अर्कालाई आरोप लगाउन सुहाउँछ र ?', कुल सचिव अधिकारीले भने। 

उनले आफूले विश्वविद्यालयको अहित हुने कुनै पनि काम नगरेको र गर्दा पनि नगर्ने भन्दै आर्थिक अपचलन गरेको विषय प्रमाणित गर्न चुनौती दिए।  'म स्थानीय पनि हुँ, दातापरिवारको मान्छे पनि हुँ, म विश्वविद्यालयको अहित हुने काम कसरी गर्न सक्छु।', जाँदै गरेका उपकुलपतिले विश्व विद्यालयमा मनोमानी गरेको र विश्वविद्यालय सिद्ध्याउने खेलमा लागेको अधिकारीले आरोप उनले लगाए। उपकुलपति लामिछानेको चार वर्षे पदावधि असोज ९गतेदेखि सकिँदैछ।

उपकुलपतिबाट असार १४ एक कप्युटर इन्ष्टीच्युटको इमेलबाट कुलसचिवलाई हप्ता दिनको समय सीमा राखेर पाँच बुँदे स्पष्टीकरण पत्र आएको थियो। पछि लिखित रूपमै आयो। त्यसमा उपकुलपति लामिछानेले कुलसचिव अधिकारीमाथि विश्वविद्यालयको गोपनीयता भंग गरेको देखि आर्थिक अपचलन गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन्। 

विश्वविद्यालयको गोपनीयता भंग हुने गरी बाह्य व्यक्तिहरूलाई माइन्यूट तथा सूचना दिएको, विश्वविद्यालयका डिन, कार्यकारी निर्देशक, प्राचार्यको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सबैलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिटमा पाइएका प्रमाणका आधारमा रिट निवेदककै तर्फबाट प्रस्तुत हुनु, अनुमति नै नलिइ वा उपकुलपतिलाई पनि नसोधी आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठानेर विश्वविद्यालयको काम कारबाही प्रभावित गरेको, पदीय मर्यादा विपरीत कसैलाई नसोधी आर्थिक लाभकै लागि अनावश्यक रूपमा परीक्षाको अनुगमन, निरीक्षण र वा विभिन्न विद्यापिठहरूको भ्रमणहरू गरेको, पदीय मर्यादा विपरीत शिक्षाध्यक्षमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने उद्देश्यले उठेको जस्ता दोषारोपन गरिएको छ।

यसको जवाफमा कुल सचिव अधिकारीले १८ पानाको स्पष्टीकरण र २४ पानाका प्रमाणहरू पेश गरेका छन्। त्यसपछि अधिकारीलाई ३ दिने स्पष्टीकरण आयो। त्यो पनि उनले दिएको बताए। नियम अनुसार कारवाही गर्नलाई २४ घण्टे प्रष्टीकरण आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भने उपकुलपतिबाट नआएको अधिकारीको भनाइ छ।