विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माबीच सोमबार कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
विकासे कार्यक्रमलाई समयमै अगाडि बढाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै विकासे कार्यक्रम र बजेट खर्च धेरै हुने गरेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। उक्त आलोचनाबाट मुक्त हुन साउनदेखिनै विकासे कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको हो।
त्यही अनुरुप मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरुलाई राखेर प्रमुख सचिव शर्मासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ बमोजिम साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कार्यसम्झौता भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि प्रमुख सचिव शर्माले मुख्यमन्त्री कार्कीकै उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु बद्री कार्की र विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्झौता गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले साउन १५ भित्र सबै मन्त्रीलाई सचिवसँग र सचिवले मातहतका कार्यालय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखसँग सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएको लुइँटेलले बताए।
उनका अनुसार सबै सचिवहरूलाई साउन १५ भित्रै कार्ययोजना बनाउन र एक करोडभन्दा माथिका योजना कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। कोशी प्रदेशमा हाल ६० वटा कानुन निर्माण र २४ वटा नियमावली तयार भइसकेको छ। खरिद क्षेत्रमा देखिएको समस्या निराकरण गर्ने र अत्यावश्यक कानुनहरू साउनभित्रै प्रदेशसभामा लगेर काम थाल्ने तयारी रहेको लुइँटेल बताउँछन्।
सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू ‘ड्राफ्ट’ गर्नका लागि पनि तयारी गरिएको छ। कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्न लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिदेखि कर्मचारीहरूसँगको छलफलको कामसमेत अगाडि बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले यसवर्ष विगतको भन्दा द्रुत गतिमा काम गर्ने र बेलैमा काम सक्नेगरी योजना अगाडि बढाइने बताए। जेठ १५ गतेपछि गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रियाका कार्यक्रम नगर्ने गरी योजना बनाउन सचिवहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
