सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रम त्यागेर मुलुकमा साँच्चिकै प्रधानमन्त्री स्वयंको नारा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ साकार पार्ने गुरुत्वर कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
मुलुकका दुई ठूला दल मिल्नुको अर्थ राजनीतिक स्थिरता हो भन्ने बुझाइलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् गठनले एउटा पुष्टि दिएको छ। सत्ताको भागबन्डा मिलाउँदामिलाउँदै र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमात्रै गर्दैमा सरकारको आयु सकिएका उदाहरण निकट विगतमै छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले र कांग्रेस र लोसपासहितबाट गरी २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन शपथकै दिन गर्न सफल भए। २५ सदस्यीय बन्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यसमा बाँकी तीन रहनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने ठाउँ छैन। कम्तीमा सरकार प्रमुखलाई ससाना दल र तिनका नेतालाई भाग पुर्याउने ध्याउन्न लिनुपर्ने अवस्था छैन। दुई ठूला पार्टी एमाले र कांग्रेसको मुख्य साझेदारी रहेको सरकारमा दुवै पार्टीबाट वरिष्ठम् नेताहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा सरकारले गति लेला र पक्कै उपलब्धिपूर्ण कर्म गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यो शंकाको लाभ सरकारलाई दिन सकिन्छ।
तर जति ठूला दल उति ठूलो अपेक्षा पनि स्वाभाविक हुन्छ। अहिलेको समीकरणबाट जनअपेक्षा पनि ठूलै छ र त्यसलाई असफल हुने छुट पनि छैन। प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगसँगै जुटेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट मुलुकको खासखास बेलामा सँगसँगै सत्तामा पनि छन्। चुनावका चिरप्रतिस्पर्धी यी शक्तिले राष्ट्रको त्यस्तै घडीमा फेरि जुगल बन्दी गरेका छन्, जुन बेला मुलुकलाई आर्थिक रूपमा उकास्न आवश्यक परेको छ, उद्यम व्यवसायको वातावरण बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्नु परेको छ।
सुशासन प्रवाह गरी कानुनी राजको अभ्यासमात्रै सरकारबाट थालनी हुनासाथ नागरिकमा व्याप्त निराशा चिरिन सुरु हुन्छ। ओली सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा सुशासनबाटै सुरु हुन्छ, देशमा भरपर्दाे सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउने कुराबाटै सुरु हुन्छ। यिनै ठूला दल मिलेर मुलुकमा १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई विश्राम दिएका हुन्। मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएका हुन् र संघीय गणतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा समावेशी सिद्धान्तको राज्य बनाएका हुन्। यत्तिका शक्ति एकजुट हुँदा आजको नागरिक आवाज सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न।
ठूला शक्ति मिल्दा निरंकुश हुन सक्ने भन्ने आलोचनालाई सरकारले व्यवहारबाटै खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। र, संविधान संशोधनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको विश्वासिलो वातावरण तयार गर्नु मुख्य गरी ओली सरकारकै दायित्व हुन्छ। सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रम त्यागेर मुलुकमा साँच्चिकै प्रधानमन्त्री स्वयंको नारा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ साकार पार्ने गुरुत्वर कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दुई ठूला दलको सरकारले पनि नागरिकलाई सुख बनाउन नसक्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसक्ने हो भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछ।
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त हुनुपरेका ओलीले जनादेशबाट फेरि पद प्राप्ति त गरेका छन्। आफूले हाँसिल गरेको राजनीतिक सफलतालाई उनले जनता र देशको सफलताका लागि खर्चिऊन् भन्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
