मुगु : सरकारी नियमअनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफ्ना कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यक्तिका भवनहरू भाडामा लिनु परे घरधनीको लालपुर्जासहित घरको नक्सापास तिरो तिरेका रसिदसहित घरभाडा सम्झौता गरिनुपर्ने नियम भएको भए पनि मुगुका केही स्थानीय तहमा बैंकदेखि अन्य सरकारी कार्यालयले भने ऐलानी जग्गामा भनेका घरमा आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन।
जिल्लाको खत्याड गाउँपालिका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका व्यक्तिका घरहरूमा बैंक, प्रदेश तथा संघीय कार्यालयका कार्यालयहरूले नियमविपरीत आफ्ना कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दै आएका हुन।
आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी ऐन २०८० परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएअनुसार घरजग्गा भाडामा लिने व्यवस्थामा सार्वजिनिक निकायले घरजग्गा लिनुपर्दा जिल्ला स्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकाय र सरकारी कार्यालयको सूचना पार्टी कम्तीमा सात दिनको सूचना टाँस गरी प्रस्ताव माग गरी भाडामा घर लिन सकिने उल्लेख भएको भए पनि मुगुम कार्मारो र खत्याड गाउँपालिकामा रहेका ऐलानी जग्गामा बनेका व्यक्तिका घरमा आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ।
खत्याड गाउँपालिकाको–४ माथिचौरको ऐलानी जग्गामा बनेका व्यक्तिका घरहरूमा माछापुच्छे बैंक, इलाका वन डिभिजन कार्यालय, अस्थायी प्रहरी चौकी, गैरसरकारी संस्था, वित्तीय संस्थालगायत अन्य सरकारी कार्यालयका शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको पुलुको ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका व्यक्तिहरूका घरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, वडा कार्यालयका सम्र्पक कार्यालय, आयुर्वेदिक औषधालय, प्रहरी चौकीलगायत अन्य गैरसरकारी संस्थाले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी ऐन २०८० मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले घरबहाल लिई कार्यालय सञ्चालन गर्नु परे सम्बन्धित घरको लालपुर्जा, घरको नक्सापाससहित तिरो तिर्दै आएको रसिद संलग्न गरेपछि मात्र घरभाडा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका घरमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले घरबहाल लिनै नपाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले बताए। स्थानीय तहको आफ्नो आर्थिक ऐनअन्तर्गत १० प्रतिशत घरबहाल कर स्थानीयत हलाई बुझाउनु पर्छ।
अहिलेसम्म ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका व्यक्तिका घरमा सार्वजनिक निकाय घरबहालबापत कर तिर्दै आएका छन् अन्य व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीले भने घरबहाल कर तिर्न मानेका छैनन्। सबै प्रक्रिया पुर्याएर गाउँपालिकाले दुईवटा घर भाडामा लिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले बताएको भए पनि उक्त स्थान सबै ऐलानी हो। खत्याड गाउँपालिकाले घरबहाल उठाउँदै आएको छ। अहिले ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका घरहरूको कुनै मतलव नगरी उक्त स्थानमा घरबहालमा बस्दै आएका सार्वजनिक निकायबाट १० प्रतिशत घरबहाल उठाउने गरिएको उक्त गाउँपालिका आन्तरिक लेखा परीक्षक रवीन्द्रकुमार बस्नेतले बताए।
आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी ऐन २०८० मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले घरबहाल लिई कार्यालय सञ्चालन गर्न परे सम्बन्धित घरको लालपुर्जा, घरको नक्सापाससहित तिरो तिर्दै आएको रसिद संलग्न गरेपछि मात्र घरभाडा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका घरमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले घरबहाल लिन पाइँदैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
