काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विकल्प नभई बाध्यतावश नदी किनारमा बसेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारमा बसेका बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए तापनि बाध्यतामा परी विकल्प नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो।
‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्थापन गर्ने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ती स्थानमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहत व्यवस्थाका रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने।’
वास्तविक सुकुम्बासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गर्न इजलासले आदेश दिएको हो।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट प्रकाशमणि शर्मा समेतले बागमतीलगायत उपत्यकाका नदीहरू ढलमा परिणत हुँदै गएको र नदीको प्रदूषण र अतिक्रमणले बागमती सभ्यताको अन्त्य हुन पुगेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमा २०८० पुस ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले बागमती र सहायक नदीहरूको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि नदीहरूको बहाव बढाउन उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सोको लागि प्रत्येक नगरपालिका मार्फत संरक्षण कार्य गर्न/गराउनसमेत आदेश भएको छ।
त्यस्तै मेलम्ची आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलाहरूमा पठाउन प्रबन्ध गर्न÷गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
