साँगुरीगढी गाउँपालिकामा बजेट होलिडे
जेसिभी खरिदको विषयमा जनप्रतिनिधि बीचको विवादले बजेट आएन
धनकुटा : बजेट लगायत विभिन्न विषयमा पटक–पटक बसेको कार्यपालिका बैठकमा सहमति हुन नसक्दा साँगुरीगढी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन। तोकिएको समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन नसक्दा साँगुरीगढी गाउँपालिकामा बजेट होलिडे भएको छ।
बजेट होलिडे हुँदा दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ। राजश्व संकलनसमेत रोकिएको छ। समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा साँगुरीगढी गाउँपालिका दैनिक खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। बजेट होलिडेको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेक शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन।
स्थानीय तहले १० असारभित्र गाउँ सभामा बजेट पेश गर्नु पर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक पटक–पटक बसे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
कार्यपालिका बैठकमा जेसिभी खरिदको विवाद रहेको छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष एउटा जेसिभि खरिद गरेको थियो। फेरि अर्को जेसिभी खरिद गर्ने कि नगर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा पछिल्लो ९ पटक बसेको कार्यपालिका बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।
कार्यपालिका सदस्य बालकृष्ण राईले जेसिभी खरिद लगायत अन्य विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले निकास दिनका लागि विधि र पद्धतिलाई चासो नदिँदा समयमै बजेट आउन नसकेको बताए। उनले गतवर्ष सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 'गत वर्ष नै गाउँपालिकामा दुईवटा जेसिभी खरिदका लागि गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भएको थियो। कार्यपालिका बैठकले खरिदका लागि पास गरेको थियो। दुई वटा खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था भएन। एउटा मात्र खरिद गरियो। गाउँपालिकालाई दुई वटा जेसिभी आवश्यक छ। अहिले असारको अन्तिमसम्म पनि टेण्डर मार्फत् १ देखि ३ लाखसम्मका योजना सम्पन्न नभइ म्याद थप्नु गरेको स्थिति छ।', कार्यविधि निर्माण गरेर दुई वटा जेसिभी संचालन गर्दा गाउँपालिकालाई आम्दानी हुने उनको दावी छ।
यता साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले जेसिभी खरिदको विषयमा सहमति नहुँदा बजेट रोकिएको बताए। गतवर्ष एउटा जेसिभी खरिद गरिएकोले गाउँपालिकाले अर्को जेसिभि खरिद गर्दा व्ययभार बढ्ने भएकाले सदस्यबीच नै मतभेद सिर्जना भएको बताए। सहमतिको लागि पटक-पटक छलफल गरे पनि सहमति नभएको र बजेट होलिडेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको बताए।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा एमाले निटक जनप्रतिनिधिहरूको बहुमत छ। कांग्रेस निकट अध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्य छन्। जेसिभि खरिदको विषयमा नेकपा एमाले र कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिबीच विवाद रहेको छ।