आरक्षणका कारण बंगलादेशमा दन्किरहेको आगो, किन उठ्यो रद्द गर्नुपर्ने माग?

काठमाडौं : आरक्षण रद्दको माग गर्दै बंगलादेशमा भइरहेको प्रदर्शनमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ। गत मंगलबारदेखि सुरू भएको प्रदर्शन हिंसामा परिणत भएको छ। एजेन्सीहरूका अनुसार प्रदर्शनमा सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी ढाकासहित राजशाही, चटगांव, बगुन्डा क्षेत्र ठप्प भएको छ। ती क्षेत्रमा यातायात पनि प्रभावित बनेको छ।

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप हिंस्रकमा परिणत भएपछि प्रहरीले गोलीसमेत चलाउनुपरेको त्यहाँको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआएसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन्। 'मलाई आशा छ, तपाईँहरूले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनुहुनेछ,' उनले भनेकी छन्।

प्रदर्शनकारीले पिछडिएका जातिलाई बढीमा ५ प्रतिशत आरक्षण राखेर बाँकी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। सन् २०१८ अघि ५६ प्रतिशतसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा मुक्ति योद्दा, जिलावार, महिला, अल्पसंख्यक र विकलांगोंले उक्त आरक्षण पाउने गरेका थिए। 

बंगलादेशमा आरक्षण व्यवस्था
बंगलादेशमा सन् १९७२ देखि नै आरक्षणको व्यवस्था रहेको थियो। त्यसबेला मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था थियो। त्यसबेलाका सरकारले प्रथम श्रेणीअन्तर्गतका पदमा २० प्रतिशत मेरिटका आधारमा र बाँकी ८० प्रतिशत आरक्षणबाट ल्याउने व्यवस्था थियो। ८० प्रतिशतमा पनि २० प्रतिशत मुक्ति योद्धा र १० प्रतिशत युद्ध प्रभावित महिलाका लागि आरक्षित थियो। आरक्षणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुक्त योद्धाका लागि व्यवस्था गरिएको थियो। पूर्व सचिव आबु आलम मोहम्मदका शहीद खानका अनुसार मुक्ति योद्धामा किसान, मजदुर र बुकर पर्छन्। 

त्यसको चार वर्षपछि सन् १९७६ मा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको थियो। त्यसबेला मेरिट प्रतिशतलाई बढाएर महिलालाई आरक्षणमा प्राथमिकता दिइएको थियो। बीबीसीका अनुसार त्यसबेला मेरिटलाई ४० प्रतिशत, मुक्ति योद्धालाई ३० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत र युद्धमा घाइते भएका महिलालाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत जिल्लाका आधारमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो।

तत्कालीन स्थापना मन्त्रालय (अहिलेको लोक प्रशासन मन्त्रालय)ले सन् १९८५ मा अल्पसंख्यकलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेर मेरिटको संख्या पनि बढाएको थियो। त्यतिबेला प्रथम र दोस्रो श्रेणी पदमा मेरिटमा ४५ प्रतिशत र जिल्लालाई ५५ प्रतिशत आरक्षण दिने निर्णय गरियो। जसमा ३० प्रतिशत स्वाधीनता सेनानी र १० प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत उपजातिलाई आरक्षण दिने व्यवस्था गरियो। सन् १९९० मा अराजपत्रित पदका लागि दिइएको आरक्षणमा थोरबहुत संसोधन गरिए पनि बाँकी पदमा हालसम्म सोही व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ।

मुक्ति योद्धालाई दिइएको आरक्षणमा प्रश्न
सन् १९९७ मा मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई पनि सरकारी जागिरमा सहभागी गराइएको थियो। तर सन् १९८५ मा उनीहरूका लागि ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो। सरकार परिवर्तन भएसँगै मुक्ति योद्धाका लागि संरक्षित आरक्षणमा विभिन्न निर्णय गरियो। सन् २००२ मा बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले मुक्ति योद्धाको आरक्षणबाट पदपूर्ति नभएको अवस्थामा मेरिट सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेकाहरूलाई त्यहाँबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सन् २००८ मा आवामी लिग नेतृत्वको सरकारले रद्द गरिदिएको थियो। 

सन् २०११ मा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुक्त योद्धाका नाती-पनातीलाई पनि ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सन् २०१२ मा विकलांगोका लागि पनि १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। 

अनि सुरू भयो आरक्षण विरोधी आन्दोलन
बंगलादेशमा सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त र अर्ध स्वायत्त संस्थानहरूमा योग्यतालाई भन्दा बढी आरक्षणलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। यसैलाई लिएर धेरै पहिलेदेखि विरोध हुँदै आएको छ। यसअघि भएका विरोध भने सीमित मात्रमा मात्र हुने गरेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् २०१८ मा पहिलोपटक आरक्षणविरोधी प्रदर्शन भएको थियो। त्यतिबेला ढाका विश्वविद्यालयका दुई छात्र र दुई पत्रकारले संयुक्तरूपमा आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। आरक्षण व्यवस्था संविधानविरुद्ध रहेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी थियो। त्यतिबेला अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। त्यही बेला बंगलादेश छात्र अधिकार संरक्षण परिषद् नामक संस्थाको जन्म भएको थियो।

सरकारले मुक्ति योद्धालाई दिने आरक्षणलाई हटाएर मेरिट आधारमा पदपूर्ति गर्ने आश्वासन दिन थाल्यो। तर, आन्दोलनकारीले आफ्नो मागमा अड्डी कसिरहे। त्यतिबेला पनि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनको दबाब देखेर प्रधानमन्त्री हसिनाले गत ११ अप्रिलमा संसदमा बोल्दै आरक्षण व्यवस्थालाई रद्द गर्ने उद्‍घोष गरकी थिइन्। त्यसको ७ महिनापछि सूचना जारी गर्दै सरकारले प्रथम र दोस्रो श्रेणीमा दिइँदै आएको आरक्षण रद्द गरेको थियो। 

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मुक्त योद्धाका सन्ताहरूले सन् २०२१ मा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले गत ५ जुनमा उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो। उक्त फैसला रोक लगाउन सरकारले अपील दायरसमेत गरेको छ। मुक्ति योद्धाको पक्षमा फैसलाका आएकै कारण यतिबेला बंगलादेशमा भइरहेको आन्दोलनले उग्र रूप लिएको हो।

पूर्व सचिव एवं अर्थशास्त्री मोहम्मद फावजुल कबीर खानले आरक्षण सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने बताए। उनले विकलांगोंबाहेक अन्यलाई आरक्षणको आवश्यकता छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरे। पूर्व सचिव मोहम्मद शहीद खानले पनि आरक्षणका लाभ उठाइसकेका परिवार पीछडा हुन नसक्ने बताए। त्यस्ता परिवारलाई सिलिङ तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तान्हा तसनीम/बीबीसी हिन्दी