किन घट्दै छ सरकारको विकास खर्च गर्ने सामर्थ्य ?

काठमाडौ  : जति बढी विकास खर्च, त्यति नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र सुदृढ हुन्छ। अर्थात् पुँजीगत खर्चले मुलुकको विकास, समृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। तर, केही वर्षयता मुलुकको विकास खर्च घट्दै गएको छ। त्यसैकारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

सरकारले बजेटमा जे–जति विकास खर्चको घोषणा गर्छ, व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास खर्चमा जोड गर्ने प्रचलन त हुन्छ, तर हतारहतार गरिने खर्चले प्रतिफल भने दिँदैन। उल्टै जेठ–असारमा गरिने अन्धाधुन्ध खर्चलाई बर्खाको भेलले नै बगाईदिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। बजेट निर्माण गर्दा नै त्रुटि हुने गरेकाले पनि विकास खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ।  

आर्थिक वर्ष  ०८०/८१ मा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भयो। उक्त आवमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। जुन, ६३.४७ प्रतिशतमात्रै हो। 

यसअनुसार सरकारले बाँकी ३६.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगर्दा १ खर्ब १० अर्ब ३४ करोड २८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो। फ्रिज रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थविद् डा.रमेश पौडेल पुँजीगत खर्च बढी फ्रिज हुँदा असर पर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विकास खर्चमा पैसा खर्च नगर्दा बजारमा पैसा फ्लो भएन। बरु चालु खर्च कम हुँदा पैसा जोगिएको अर्थ लाग्न सक्छ। एक हिसावले चालुमा खर्च कम हुनु राम्रै हो। वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्ट्याएको पैसा फ्रिज हुनु भनेको ऋण नतिरेर पोस्टपोन्ड मात्रै भएको हो।’  

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन सबै गरेर बजेटको ८०.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले विनियोजित कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भयो। यसअनुसार यसपटक सरकारले खर्च गर्न नभ्याएको कुल बजेट १९.५६ प्रतिशत हो। गत आवमा ३ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम थियो। लक्ष्यअनुसारको खर्च हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षभन्दा आव ०८०/८१ मा २.३ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ। राजस्वको सवालमा पनि संशोधित अनुमानभन्दा कम अर्थात् १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्यो। यसलाई उपलब्धिपूर्ण ठान्नुपर्छ।  –मधुकुमार मरासिनी, अर्थसचिव

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै विकास खर्च भयो। अर्थात् त्यस वर्ष ६१.१७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भयो। ०८०/०८१ मा भने केही बढी विकास खर्च भयो। त्यस वर्ष पुँजीगतको आकार पनि करीब ७८ अर्ब रुपैयाँले बढी थियो। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब थियो। सरकारले आव ०७९/०८० मा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको थियो। पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर १४ खर्ब २८ अर्ब मात्रै खर्च भयो। यो कुल लक्ष्यको ७९.६६ प्रतिशत मात्रै हो। यद्यपि सरकारले समयमा बजेट विनियोजन नगर्ने, बिना योजनामा बजेट छुट्ट्याउने, टुक्रे परियोजनामा केन्द्रित गर्दा बर्सेनि विकास खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो अवस्थाले हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ। 

बर्सेनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुँदा फ्रिज हुने अवस्था दोहोरिरहन्छ। यद्यपि प्रवृत्ति हेर्दा कुल विनियोजित बजेटको सामान्यतया औसत ८०–८५ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ। बाँकी समयसिमामा खर्च नगर्दा फिर्ता हुने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पनि पुँजीगत खर्ब, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको सबै गरेर सरकारको कुल खर्च भने ८०.४४ प्रतिशत बराबर भएको छ। सरकारले विनियोजित कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमा १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भयो। यसअनुसार यसपटक सरकारले खर्च गर्न नभ्याएको कुल बजेट १९.५६ प्रतिशत हो। अर्थात खर्च नभएको ३ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भयो। 

५ वर्षमा औसत ५६ प्रतिशत खर्च 

सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्यांकन (पेफा) अनुसार ५ आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च औसत ५६ प्रतिशत मात्रै छ। करिब डेढ महिनाअघि प्रकाशित पेफा प्रतिवेदनले विकास खर्च घट्दै गएको देखाएको छ। 

सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट र वास्तविकता बीचको भिन्नताका कारण वर्षौंदेखि बजेटको विश्वसनीयता घट्दै गएको प्रतिवेदनको निचोड छ। ‘खर्च र राजस्व समग्र स्तर र संरचना दुवैमा बढेको छ। तर बजेट र वास्तविकता बीचको भिन्नताका कारण वर्षौंदेखि बजेटको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– अध्ययन गरेका तीन सूचकहरूको स्कोरमा कमी आएको छ।,’ सो प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण पनि देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनको ड्राफ्ट बनाउन सह्योग गरेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले बजेटमा जति प्रस्ताव गरेको छ सोहीअनुसार खर्च गर्ने सामर्थ्य नहुनुलाई विश्वसनिय बजेट नमानिने बताउँछन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि पदवहाली गर्नेक्रममा बजेट विश्वसनिय नभएको स्विकारे गरेका छन्। 

विगत तीन आर्थिक वर्षको बजेट नै त्रुटिपूर्ण बन्यो। जहाँ खर्च हुनुपर्ने हो, त्यहाँ बजेट राखिएन। सरकारले बजेटमा जति प्रस्ताव गरेको छ, सोहीअनुसार खर्च गर्ने सामर्थ्य नहुनुलाई विश्वसनीय बजेट मानिँदैन। –रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

तीन आर्थिक वर्ष (आव ०७८/७९, ०७९/८० र ०८०/८१) को बजेट नै त्रुटिपूर्ण बनेको टिप्पणी गर्छन्,’ पूर्व अर्थसचिव खनाल। ‘तीनवटा आवको बजेट नै त्रुटिपूर्ण बन्यो। जहाँ खर्च हुनुपर्ने त्यहाँ बजेट राखिएन। यसकारण जति बजेट प्रस्ताव गरिएको छ त्यति खर्च गर्ने सामर्थ्य भएन,’ खनालले अन्नपूर्णसँग भने। अर्थ मन्त्रालय स्रोत भने विगत २/३ आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च तोकेअनुसार कम हुनुमा वित्त र मौद्रिक नीति कडा भएको, कतिपय चुहावट भएको र चुनावको वर्ष भएको कारण देखाउँछन। अस्थिर राजनितीले पनि पुँजीगत खर्चमा कमी आएको जानकारहरू औंल्याउँछन्। त्यसैकारण स्थिर सरकार बनेमात्रै अर्थतन्त्र सुध्रिने जानकारहरू बताउँछन। पूर्वअर्थसचिव खनाल मन्त्री मात्र नभई सचिव नै पटक–पटक परिवर्तन हुनु पनि राम्रो नभएको बताउँछन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा ४ पटक अर्थ सचिव फेरिए। खनाल भन्छन्, ‘सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख ३–४ पटक परिवर्तन भए। कामहरू थुप्रिएका हुन्छन्। कतिपय निर्णय तिनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो अस्थिरताले समयमा निर्णय हुन पाउँदैन।’

कतिपय परियोजना सम्पन्न हुने बेला राजनीति हावी भएर विभिन्न विरोधहरू सिर्जना भएकाले पनि समस्या थपिएको खनालको भनाइ छ। अर्कोतिर, सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध नहुँदा विकास खर्चमा व्यवधान आएको खनालको बुझाइ छ।  

वर्षान्तमै अधिक खर्च 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक  हुन्छ।  साउनदेखी लागू हुन्छ। तर, कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया अपनाउँदा बजेट भुक्तानी प्रायः वर्षको अन्तिममै अधिक हुने गरेको छ। त्यसैकारण असारमा बढी खर्च देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्कोतिर, विकास खर्च आवको अन्त्य अर्थात् असारमै अधिक खर्च गर्ने परम्परा नै छ। सरकारले पुँजीगत खर्च संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म यस्तै स्थिति दोहोरिरहने अर्थविद्हरू औंल्याउँछन्।

पहिले–पहिले असारमै सडक निर्माण बढी हुन्थे। अहिले भने केही नियन्त्रित भएको मन्त्रालयको बुझाई छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार महिनामा मात्र सवा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा  पुँजीगत खर्च देखिएको छ। यसो हुनुको कारण यस वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले ३० अर्ब रुपैयाँ थप रकमान्तर गर्न अनुमति दियो। 

यसले पनि खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ। सामान्यतया विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएको छ। सिद्धान्ततः सो  सीमा नाघ्न पाइँदैन। सरकारले असार मध्यमा ३० खर्बको रकमान्तरको निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने २८ अर्ब मात्रै रकमान्तर गर्न सक्यो। अर्थ मन्त्रालयले असार २५ गतेपछि रकमान्तर गर्न पाउँदैन। 

यसपछि प्रणालीले स्विकार्दैन। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेसम्म रकमान्तर गर्दा गर्दै २८ अर्ब मात्रै गर्न सकियो। मध्यरात कटिसकेकाले प्रणालीले बाँकी २ अर्ब नलिने हुँदा अफ्ठेरो स्थिति सिर्जना भयो। यद्यपि अन्तिम घडीमा भए पनि रकमान्तरबाट भए पनि बजारमा थप पैसा आएको छ। आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भइरहेको बेला यसले सर्वसाधारणको खल्तीसम्म पैसा पु¥याउन मद्दत पु¥याएको छ।

चालु खर्च मात्रै लक्ष्यको ८३.४३ प्रतिशत

सरकारको सबैभन्दा बढी चालु खर्च भएको छ। गत आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य थियो। सरकारले ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो। जुन, लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत हो।

सरकारले वर्षेनी आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीको भार बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थाको खर्चको आकार पनि फराकिलो भएको छ। जसले गर्दा गत आवमा तिर्ने वित्तीय दायित्व बजेटले विनियोजन गरेको लक्ष्यअनुसार धेरै अर्थात् ८६.०७ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरेको छ। 

सरकारले गत वर्ष वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज बापतको रकम तिर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, लक्ष्यभन्दा करिब १४ प्रतिशत कम अर्थात २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो। किनभने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च ग¥यो। यो खर्च सो आवको लक्ष्यको ८२.५० प्रतिशत हो।

साढे १० खर्ब बढी राजस्व 

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसैकारण सरकारको आम्दानी घटेको छ। तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्चमा मात्रै हैन, सरकारी आम्दानीमा पनि समस्या देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो। तर, सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्यो। जुन लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशत मात्रै हो। 

सरकारले कर राजस्वबाट  १३ खर्ब ५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखे पनि ९ खर्ब २७ अर्ब हाराहारीमा उठायो। यस्तै, गैरकर राजस्वबाट १ खर्ब १७ अर्ब उठाउने बताएको थियो। तर, १ खर्ब ३ अर्ब हाराहारीमा उठायो। आम्दानीको स्रोतमा रहेको वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट भने अपेक्षा गरेभन्दा धेरै न्यून मात्र स्रोतको जोहो भयो। 

गत आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो। तर, २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ हारहारीमा मात्रै हासिल भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो। त्यतिबेला सरकारले लक्ष्यको ३८ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो। राजस्वको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको भन्सार कर पनि गत आर्थिक वर्ष घट्यो। आयात घटेकाले भन्सार कर घटेको सरकारको भनाइ छ। आन्तरिक कर पनि घट्यो। व्यवसायीहरूको मनोवल घटेको र अधिकांश उद्योगको आय नै आधाले घटेकाले पनि सरकारले लक्ष्य पूरा नभएको जानकारहरू बताउँछन्। 

यद्यपि यस्तो अवस्थामा पनि संशोधित अनुमानभन्दा कम अर्थात् १० खर्ब ३० अर्ब हाराहारी राजस्व उठाउन सक्नुलाई उपलब्धिपूर्ण ठान्नुपर्ने बताउँछन्, अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी। उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलनलाई राम्रो मान्नुपर्छ।