बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन : २५ जनाको मृत्यु, त्यहाँ फसेका नेपालीसहित ३०० जना मेघालय पुगे

ढाका : बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा प्रदान गरिएको आरक्षण विरोधमा जारी आन्दोलनले हाल उग्र रुप लिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बिहीबार साँझ बंगलादेशको मुख्य सरकारी टेलिभिजन च्यानल बीटीभीको मुख्यालयमा आगजनी गरेका थिए। एएफपी रिपोर्टका अनुसार बिहीबार साँझ सयौं प्रदर्शनकारीहरू बीटीभीको क्याम्पसमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुले त्यहाँ ६० भन्दा बढी गाडीमा आगजनी गरे।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हिजो बीटीभीमा अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । बिहीबार विद्यार्थी र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो । एएफपी रिपोर्टका अनुसार बिहीबार भएको हिंसामा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमा छन्। यसबाहेक एक हजारभन्दा बढी घाइते भएका जनाइएको छ। आन्दोलन सुरु भएयता कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको दैनिक भास्करले उल्लेख गरेको छ।

बंगलादेशमा जारी हिंसापछि त्यहाँबाट नेपाल, भुटान तथा भारतीय नागरिकको पलायन सुरु भएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्ट अनुसार,  हिंसा पछि त्यहाँ फसेका ३ सयभन्दा बढी भारतीय, नेपाली र भुटानी नागरिक मेघालय पुगेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी हुन् ।  

सर्वोच्च अदालतद्वारा आरक्षण पुन: लागू गर्न आदेश

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । त्यही वर्षदेखि त्यहाँ ५६ प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू भएको थियो। जसमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लालाई १० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई १ प्रतिशत आरक्षण दिइएको थियो। 

सन् २०१८ मा चार महिनासम्म चलेको विद्यार्थीको विरोध आन्दोलनपछि हसिना सरकारले नै कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो।  गत ५ जुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई पुन: आरक्षण लागू गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशमा आरक्षणलाई २०१८ भन्दा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै लागू गरिनुपर्छ।

शेख हसिना सरकारले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयविरुद्ध अपिल पनि गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो फैसलालाई कायम राख्यो । यसले विद्यार्थीहरू आक्रोशित भए र अहिले त्यसकै विरोधमा देशैभर आन्दोलन भइरहेको छ ।

विद्यार्थीले न्याय पाउने प्रधानमन्त्री हसिनाको आश्वासन
 
यसअघि बुधबार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी थिइन्। उनले आरक्षणविरुद्धको आन्दोलनमा भएका मृत्युको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेकी छन्। यस क्रममा शेख हसिनाले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई देशको न्यायिक प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न अपिल गरिन् । उनले विद्यार्थीलाई न्याय पाउने आश्वासन दिइन्।

शेख हसिनाले आरक्षण आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेकी छन् । उनले विद्यार्थीलाई अपिल गर्दै भनिन्, ‘हत्या गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने जुनसुकै दलका भए पनि कारबाही गरिने छ।'

यो वर्ष जनवरीमा भएको आम निर्वाचनपछि पहिलो पटक बंगलादेशमा यति ठूलो प्रदर्शन भइरहेको छ ।