समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण
संसद भवन निर्माणमा कुनै सम्झौता नगर्न सभामुखको निर्देशन
राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भवन निर्माण आयोजनालगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भवन निर्माण आयोजनालगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्।
उनले नयाँ संसद भवनलाई उच्च प्रविधिमैत्री बनाएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले भवन निर्माण गर्दा प्रविधिका क्षेत्रमा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए। सभामुख घिमिरेले नयाँ संसद भवन निर्माणको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै गुणस्तरीय काममा जोड दिए । अहिले भइरहेको प्रगतिका आधारमा आगामी एक महिनामा हुने प्रगतिको जानकारी लिइने उनले बताए।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नयाँ संसद भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रममा कुनै कमीकमजोरी गर्न नहुने बताए । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका साथै विश्वलाई नमूनाका रुपमा देखाउन सक्ने गरि संसद भवनको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले ७६ सालदेखि निर्माण भएको भवन निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले अब समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सबैसँग जानकारी लिएर समस्या पहिचान गर्ने उल्लेख गरे।
त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रयास गरिरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न नसकेको गुनासो गरे। संघीय संसद भवनको ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आगामी चैत्र १८ गतेको समयसिमाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको उनले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नयाँ संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। तीन वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य अनुसार काम सुरु गरेपनि समयमा नै सम्पन्न नभएका कारण पटक पटक म्याद थप गरिदै आएको छ । १५१ रोपनी जग्गामा संघीय संसद्का १२ वटा भवन निर्माण गरिएको छ ।