राप्रपा संसदीय दलको बैठक बस्दै

राप्रपा संसदीय दलको बैठक बस्दै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलको बैठक बस्दैछ।  बैठक बिहान ११:३० बजे दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार  बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। सो पार्टीको शनिबार बसेको पार्टी निर्देशन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । 

असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भइ ३१ गतेबाट कार्यभार सम्हालेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभा बैठकबाट  विश्वासको मत लिँदैछन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सात दिनभित्र विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ मत आवश्यक पर्दछ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस एमालेसहित,अशोक राई नेतृत्वको जसपा र लोसपा सहभागी  छन् । सरकारमा सहभागी कांग्रेसको ८८, एमालेको ७७, जसपाको ७ र लोसपाको ४ गरेर १७६ सांसद छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। 

जसपाको ५ र जनमत पार्टीको ६ सांसद छन्। नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.