बहुदलीय व्यवस्थाको शुद्धीकरण

परापूर्वकालदेखि नेपाल निरकुंश एकतान्त्रिक सामन्ति प्रणालीबाट चल्दै आएको थियो। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सोही प्रणाली अवलम्बन गरी राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्नुलाई अदूरदर्शी नीतिका उपज मानियो। लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था र राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापना हुनुलाई पनि यसैको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। दुई ठूला देशबीचमा रहेर आफ्नो अस्तित्वमा सतर्क रहनसमेत कठिन सम्भावनाबाट बच्न सीमातिरबाट हुने नेपालको भौगोलिक सीमा अतिक्रमणले सोच्न बाध्य पारेको छ। राजनीतिक तरलतालाई अवसर पारेर सीमा स्तम्भहरूका व्यवस्थापन नेपालीका बाध्यतात्मक परिस्थिति फाइदा अरूले लिएको देखिन्छ।

देशमा राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदहरू स्थापित भएको र देशले नयाँ काँचुली र विकासका रेखाहरू कोर्न मद्दत पुग्ने आशा उत्पन्न भएको छ वा छैन ? राज्य सञ्चालनका लागि मिश्रित साम्यवाद चुनावबाट जनस्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसका लागि चीनलगायत अन्य देशले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई आधार मानी अघि बढ्न सकिन्छ। 

तर, देशमा स्थायित्व र शान्ति नभई उद्योगतिर धकेल्दै जाने सम्भावना कम भएको छ। जन्मदै ८३ हजारभन्दा बढी ऋण बोकेर जन्मने नेपाली गरिबी र अशिक्षामा रुमल्ली रहेको अवस्था विद्यमान छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेबित्तिकै सेवा विकासका पूर्वाधारहरू एकैचोटी समाधान गर्न बजेट र समाधानका लागि सडकमा ओर्लने काम व्याप्त रूपमा बारम्बार गरिन्छ। तर, देशको संविधान २०७२ आएको नौ वर्ष बितिसकेको छ।

देशमा देखापरेको कालो बजारसहित भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चौगुणा मूल्यदृद्धि गराएर रातारात अर्बपति हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरूको पनि कमी छैन। विकृति नियन्त्रण गर्न जनताले सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन। नेपालमा बनेका कुनै सरकारले धनी र गरिबीचको खाल्डो कम गर्न प्रयाससम्म गरेनन्। फलस्वरूप गरिबी झन्–झन् बढ्न गयो। अब २०८४ मा त तेस्रो चुनाव आउने छ।

दोस्रो चुनावपछि सरकार पनि पटक–पटक बनिसके। बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ। देशभित्रका बिकृति समस्या नबनाइकन देशभित्रकाले समाधान गर्ने परिपाटी बनाइनुपर्छ। अब आउँदा वर्षहरूमा नेपालका पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ताहरूले देशमा भएका विकृतिप्रति पश्चाताप गर्ने समयावधि हो। बहुदलीय व्यवस्थामा भएका विकृति भविष्यमा दोहोरिन नदिनु चुनाव नै परीक्षाको घडी हुन सक्छ।

संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था नै एक दलीय निरकुंश व्यवस्थाभन्दा विरोधी पक्षका र सरकारका विभिन्न पक्षका विकृति र राम्रा पक्षका विकृत एवं तथ्यांक पारदर्शी भई बाहिर देखापर्छ। तर, एक पक्षीय सरकारको व्यवहार त्यस्तो रहँदैन। कुनै पनि देशमा पुँजीवादी पार्टीहरूबीच बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ। साम्यवादी पार्टी पनि जनताको मन जितेको खण्डमा चुनाव जितेर सत्तामा आउने आउन सक्छन्। जुन नेपालको उदाहरण नमुना बन्न गएको छ।

नेपालमा बहुदल स्थापित भएको सात वर्षपछि सबै पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने प्र्रयास सुरु भएको थियो। सिफारिसले पञ्चायत चल्यो। पार्टीििभत्र सिफारिसले चलाउन खोजियो। फलस्वरूप अधिकांश पार्टीहरू टुक्रिए। ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका राप्रपामार्फत राजनीति गर्न थाले। पूर्वसामन्तीहरू पनि यिनै पार्टीमार्फत अब सक्रिय राजनीति गर्न खोज्दै छन्। पञ्चायत फाल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म ३० वर्षे शासन प्रणाली अगाडि नै भएको थियो। 

एक सय चार वर्ष शासन गरेका राणा शासन फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेदेखि नै बिना संगठन भूमिगत रूपमा संघर्षमा थिए। तराईका पार्टी जसपामा, नेसपा सीमित भए। अब दोस्रो चुनावपछि त तराई केन्द्रित पार्टीहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक जनमुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी आदि सात पार्टी भए। २०७९ को चुनावको निर्वाचित पार्टीहरूमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल, जनमत दल, लोसपा, जसपा र राप्रपा सात पार्टी संसद्मा छन्।

अब संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई सशक्त पार्न देशमा जनअनुमोदित संविधान निर्माण गरिएको छ। बहुदलीय व्यवस्था झन् सुदृढ बन्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी व्यक्तिद्वारा प्रतिनिधिसभा सशक्त बन्न सक्छ। बहुदलीय व्यवस्थाले अन्य देशमा जति लोकप्रिय कमाउन सकेको छ। सबै पार्टीहरू मिलेर भ्रष्टाचारको विरोध कार्यक्रम गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई पश्चातापको भुमरीमा पार्नु नै पार्टी सुदृढीकरणको उपाय हो। बहुदलीय शासन नै बेलायतमा दुई–तीन सय वर्ष अघिदेखि चलिआएको छ। बेलायतमा पनि दुई–तीन सय वर्षअघि सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्रीको काम पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका भन्दा गए गुज्रेको थियो। तै पनि आजसम्म बेलायतमा बहुदलीय शासन प्रणाली कायम छ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त ठानिए पनि तोडमोड भएको छ। पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन। २०८० मा दोस्रो आम चुनावको चुनावी सरकारको रूपमा कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र संयुक्त भई बहुमतको पहिलो सरकार बन्यो। त्यसपछि सात दलका चुनावी संसदीय दलका पार्टीका माओवादीका केन्द्रका गठबन्धनको सरकार भएको छ। अब दोस्रो स्थानीय र आमचुनाव सकिएको करिब २ वर्ष भएको छ। नेपालमा उच्च मध्यम स्तरका र उनीहरू नजदिकका मानिस कांग्रेस पार्टीमा, पञ्चायतका लागेका राप्रपामा र बाँकी बिभिन्न पार्टीहरूमा तितर बितर भई संलग्न छन्भन्दा फरक नपर्ला। नेपालमा पाँच–पाँच वर्षमा हुने आमचुनाव संविधान २०७२ पश्चात्को दोस्रो आमचुनाव सम्पन्न भएको २ वर्ष भएको छ। कुनै देशमा बहुदलीय व्यवस्था नभएमा विपक्षी नेतालाई जेलमा लगेर राख्नेबाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन तर बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षी नेता सडकमा हिँड्ने वा विरोध गर्ने कार्य गर्छ।

नेपालमा विभिन्न समयमा सत्ता शासन गर्ने वर्ग व्यवस्था नै बहुदलपछिका पार्टीका रूपमा सञ्चालित छन्। जस्तो कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा केन्द्र, नेकपा समाजवादी, स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उनमुक्ति पार्टी, रास्पा, फोरम, सद्भावनापछिका टुटफुट पार्टीसहित माले, नेमकिपा, मोर्चा, जसपा आदि। दोस्रो आमचुनावमा आएका संसदीय प्रतिनिधिसभाका पार्टीहरूमा कांगे्रस, एमाले, माओवादी केन्द्र, स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, उन्मुक्ति पार्टी र जसपा पार्टीहरू आएका छन्।

सीपमूलक स्वयम् सीपयुक्त मानिसको पहिचान गरी परिचालन गर्ने शासन व्यवस्था नै उपयुक्त शासन व्यवस्था भएको अवस्था हो। यसमा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता पनि हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुन्छ। ठग्नु, चोर्नु, ढाटनु, अनैतिक हुनु, भ्रष्टाचारी हुनु, आँखा छल्नु, पश्चिमी खुल्ला दृश्य समाजमा स्विकार्नु आदि आदि बिकृति कारबाही नभएको अवस्था हो।