प्रधानमन्त्री ‌ओलीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसको निर्देशन

प्रधानमन्त्री ‌ओलीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं  : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन (निर्देशन)  ह्विप जारी गरेको छ। आइतबार बिहान संसदभवन नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले  प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा  विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले अविरल वर्षाका कारण बाढी डुवान र पहिरोमा परी कयौ घरपरिवारहरु विस्थापित भएको भन्दै उचित राहत तथा व्यवस्थापन, वेपत्ताहरुको खोजी उद्दार, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभा  बैठकबाट  विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा (४) बमोजिम आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्। 

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ मत आवश्यक पर्दछ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस एमालेसहित,अशोक राई नेतृत्वको जसपा र लोसपा सहभागी  छन् । सरकारमा सहभागी कांग्रेसको ८८,एमालेको ७७, जसपाको ७ र लोसपाको ४ गरेर १७६ सांसद छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। जसपाको ५ र जनमत पार्टीको ६ सांसद छन्। 

नेकपा मा‌ओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र  जनमोर्चाले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.