प्रधानमन्त्री ओलीले मागे संसदमा विश्वासको मत


काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा (४) बमोजिम आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्। 

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ मत आवश्यक पर्दछ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस एमालेसहित,अशोक राई नेतृत्वको जसपा र लोसपा सहभागी  छन् । सरकारमा सहभागी कांग्रेसको ८८,एमालेको ७७, जसपाको ७ र लोसपाको ४ गरेर १७६ सांसद छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। जसपाको ५ र जनमत पार्टीको ६ सांसद छन्। 

नेकपा मा‌ओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र  जनमोर्चाले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन्। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गरेको छ । पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.