ओलीको चेतावनी : प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भन्यो भनेर अफवाह नफैलाउनू

‘बिजुलीको बिल काटेपछि प्रमाण दिनु पर्दैन ? कानुनी राज्यमा यस्तो हुन्छ ?’

ओलीको चेतावनी : प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भन्यो भनेर अफवाह नफैलाउनू
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद भएकाले विद्युत महसुलको विषय छानबिन हुने बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

ओलीले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर अफवाह नफैलाउन चेतावनीसमेत दिए। उनले लहैलहैको भरमा नबोल्न आग्रह गरे। ओलीले भने,‘जो तिर्नुपर्ने हो, जो लिनुपर्ने हो,त्यो असुल गरौं। मन लागेजति असुल गर्ने होइन। कानुनी राज भनेको त्यहि हो। पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ। सरकारले पनि तिर्नुपर्ने पैसा तेराइन्छ।’

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगीसँग छलफल गराएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताएको जानकारी दिए। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरे। 

व्यवसायी,उर्जामन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकसहितको बैठकमा प्रयोग नगरेको विद्युतको समेत बील घिसिङले पठाएपछि आफूहरुले नतिरेको व्यवसायीले दाबी गरेको बताए।  ‘उद्यमीहरुले तपाईंले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेको छैन भन्दा उहाँ (घिसिङ)सँग जवाफ छैन। यो सहमति भएको हो नि भन्दा त्यसको जवाफ छैन।’ ओलीले थपे, ‘मैले हिसाब बाँधिसके महालेखालाई, संसदीय समितिलाई यति आम्दानी भयो भनेर पठाइसकेकाले कहाँ हिसाब फेरबदल गर्न मिल्छ। गलत हिसाब गरेर महालेखा र संसदीय समितिलाई पठाएर तिर्न नपर्ने महसुल लिन मिल्दैन भन्ने उद्यमीहरुको भनाइ छ। प्राधिकरणका अगाडि, एमडीका अगाडि उद्यमीहरुले  भनेको विषय हो यो- प्रयोग गरेको महसुल तिर्छौं, नगरेको महसुल तिर्दैनौं।’

null

घिसिङले बोर्डको बैठकले लाइन काट्ने निर्णय गरेको जवाफ दिएपनि बोर्ड बैठकमा घिसिङले निर्णय नगरी आफैं बन्द गराएको र बोल्न नसकेको खुलेको उनको भनाई छ।

उनले ९ वर्ष अगाडिको विवाद विवादका बीच बन्द गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।  संवाद र तथ्यका आधारमा प्रयोग गरेको बीलको भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘उद्यमीहरूले तिर्दिन भनेको छैन, हामीले जति प्रयोग गरेको हो, त्यो तिर्छौ भनेको छ।’ ओलीले  भने,‘डेडिकेटेट लाइन भनेको तार जोड्ने होइन, बिजुली सप्लाई हुनुपर्‍यो नि। सम्झौता २४ घण्टा विद्युत् सप्लाई गर्ने भनेको छ, लोडसेडिङ लगाइदिएको छ। केही घण्टा दिएको छ केही घण्टा बन्द गरेको छ। विवाद छ भनेर बसेर सल्टाउने कि उद्योग बन्द गराइदिने ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.