विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशन : लाइन काटिएको उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्नू

काठमाडौं : विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्न जोड्न लिखित निर्देशन दिएको छ। आइतबार विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएको हो।

उद्योगीहरुले साउन ४ गते उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने संस्थाको काम कारबाहीसँग चित्त नबुझेमा आयोगमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था अनुसार उजुरी दिएका थिए। आयोगले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर निर्देशनसहितको लिखित पत्र पठाएको प्राप्त भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भन्दै नियमन आयोगले ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

यस अगाडि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री,प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका उच्च अधिकारी र उद्योगीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको भनाई सुनेपछि तत्काल जोड्न प्राधिकरणका घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उनले अवज्ञा गरेका थिए। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा सरकारको निर्णय एवम् न्यायिक छानबिन आयोगको सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद भएकाले विद्युत महसुलको विषय छानबिन हुने जानकारी गराएका थिए। ओलीले भने,‘जो तिर्नुपर्ने हो, जो लिनुपर्ने हो,त्यो असुल गरौं। मन लागेजति असुल गर्ने होइन। कानुनी राज भनेको त्यहि हो। पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ। सरकारले पनि तिर्नुपर्ने पैसा तेराइन्छ।’

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगीसँग छलफल गराएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताएको जानकारी दिए। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरे। उनले ९ वर्ष अगाडिको विवाद विवादका बीच बन्द गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।  संवाद र तथ्यका आधारमा प्रयोग गरेको बीलको भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘उद्यमीहरूले तिर्दिन भनेको छैन, हामीले जति प्रयोग गरेको हो, त्यो तिर्छौ भनेको छ।’ ओलीले  भने,‘डेडिकेटेट लाइन भनेको तार जोड्ने होइन, बिजुली सप्लाई हुनुपर्‍यो नि। सम्झौता २४ घण्टा विद्युत् सप्लाई गर्ने भनेको छ, लोडसेडिङ लगाइदिएको छ। केही घण्टा दिएको छ केही घण्टा बन्द गरेको छ। विवाद छ भनेर बसेर सल्टाउने कि उद्योग बन्द गराइदिने ?’

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भए पनि कुलमानजी र प्राधिकरणको बाँकी नेतृत्वले लाइन जोड्न मानेन, लिखित निर्देशन चाहिन्छ भन्ने आयो,’ उनलाई उदृत गर्दै एक सञ्चालक समितिका सदस्यले भने,’ मुख्य सचिवज्यूले उताबाट जसले काटेको हो, उसैले जोड्नुपर्छ भन्दै जवाफ फर्काउनु भयो।’

प्राधिकरणले यही असार ९ गते १५ दिनको अल्मिेटमसहित बक्यौता तिर्न सम्बन्धित ६१ उद्योगीलाई पत्रचार गरेको थियो। प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसबमोजिम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउने गरी सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको थियो । उद्योगीहरूले के आधारमा बक्यौता रकम पठाएको भनी प्रतिपत्र प्राधिकरणलाई पठाएका थिए।

यसअघि पनि २०७६ चैत र २०८० पुसमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। २०७६ सालमा कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले लाइन जोड्न लगाएको थियो। उक्त बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले २०८० पुसमा पनि लाइन काटेको थियो। सरकारको दबाबपछि काटिएको २० दिनमा २३ उद्योगको लाइन जोडिएको थियो।

के हो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद ?

प्राधिकरणले देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर पाइरहेको विद्युत्मा महँगो दर लगाउने निर्णय गरेको थियो। ती ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले २०७२ साउन १ देखि लागू हुने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुलीदिने तर, ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा भनी निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिन सक्ने गरी लागू भएको थियो।  तर, कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न भने पाउँदैन। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युत्को दर÷रेट तोक्ने नियम थियो। त्यसरी सुविधा पाएका ग्राहकहरूले नै प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरी दिन पत्र पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो।

यससँगै आयोगले ग्राहस्थ ग्राहकहरूको महसुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। तर, आयोगले त्यतिबेला डेडिकेटेडको हकमा भनी उल्लेख गरेकाले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरू अझै समेटिएनन्। ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूलाई पनि उक्त निर्णय नै लागू हुने भए पनि २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंकलाइनको विषयमा फेरि छुट्टै निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गर्‍यो।

उक्त विनियमालीले ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने भनी लेखेको छ। विनियमालीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अर्थात्, प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद २०७२ साउनदेखिको २०७७ असारसम्मको बक्यौता विवाद हो। २०७५ वैशाख अन्तिमबाट लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको अवस्थामा अहिलेको विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनबाट ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था नै खारेज गर्‍यो। प्राधिकरणले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई विलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम छुट बिल जारी गरेको उल्लेख छ।

यता, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालमा नै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकबाट उक्त महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ।