राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइ आर्थिक सुशासन कायम गरिनेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइ आर्थिक सुशासन कायम गरिने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरूङले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  राजश्व परिचानलाई प्रभावकारी बनाइ आर्थिक सुशासन कायम गरिने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह दिनेमा जोड बताए।  

प्रधानमन्त्री ओलीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोवार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र  छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।

उनले भने,' राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली,आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली,  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ ।'

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै  आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेमा जोड दिए।

आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ओलीले विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।  चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा  क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुण्डीलगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गरिने बताए।