संविधान संशोधन कसैको लहडको विषय होइन, समय र देशको आवश्यकता हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन कसैको लहडको विषय नभइ समय र देशको आवश्यक भएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद डा. धवल शमशेर जंगबहादुर राणाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर संविधान संशोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाए।

'संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति गरी अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाउँछु। संविधान संशोधनको विषय कसैको लहडको विषय होइन। र यो समयको माग र देशको आवश्यकताका लागि हो ,'उनले भने,'वर्तमानमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सरकारमा रहेका र नहरेका सबै दलहरूसँग छलफल र मरामर्श गर्दै यस कार्यलाई अघि बढाइनेछ।'

जनजीवनको सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आमजनताको विश्वास अभिवृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ती विषयहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको औंल्याए। उनले भने,'सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताले  भोग्नुपरेको समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलबाट प्राप्त हुन आएका सुझावहरू र पीडितहरूसँग पटकपटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढाइएका छन्।'

यसैगरी प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका  सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूसँग अनलाइनबाट मागदावी माग गरिए बमोजिम ५९ हजार ५ सय ८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ  बराबरको दायित्व एकिन गरिएको जानकारी दिए।

सहकारी नीतिको परिमार्जन मस्यौदा तयार गरिएको र सहकारी ऐन २०७४ को मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री भनाइ छ।